पब्जीमाथी प्रतिबन्ध
इन्टरनेट गेम पब्जीमाथि नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। पब्जीबाट बालबालिकाको स्वास्थमा नकारात्मक असर परेको देखिएपछि यस्तो निर्णय लिइएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
काठमाण्डू जिल्ला अदालतको स्वीकृति र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको आदेशमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो।
यूएईसंग नेपाल पराजित
१९ वर्ष मुनीको विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको एशिया छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गत यूएईसंग भएको खेलमा नेपाल एक रनले पराजित भएको छ। शनिबार मलेशियामा भएको खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा २४७ रन बनाएको थियो। जसमा हरि चौहान र भीम सार्कीले अर्धशतक बनाएका थिए।
जवाफमा यूएईले ३० ओभरमा तीन विकेटक क्षतिमा १२२ रन बनाएर खेली रहेको अवस्थामा वर्षाका कारण खेल रोकियो र डीएलएस मेथडको आधारमा यूएई एक रनले विजयी भयो।
यसघि प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले सिंगापुरलाई २१७ रनले पराजित गरेको थियो। जसमा कप्ता रोहित पौडलले ९५ रन बनाएका थिए।
नेपालले अर्को खेल सोमवार मलेशियासंग खेल्दै छ। ६ राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगिताको विजेताले सन् २०२०मा दक्षिण अफ्रिकामा हुने १९ वर्षमुनीका खेलाडीको विश्वकप क्रिकेट प्रितियोगितामा स्थान पाउने छ।
ब्याङ्क खाता खोल्न अभियान
कुनै पनि ब्याङ्क खाता नभएका नागरिकलाई राष्ट्र ब्याङ्कले खाता खोली दिने भएको छ।
नागरिकलाई खाता खोल्न प्रोत्साहान गर्ने उदेश्यले सम्बन्धित ब्याङ्कले नै सय रुपैयाँ खातामा राखिने दिने व्यवस्था गरेको ब्याङ्का प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए।
सबै नेपालीको ब्याङ्क खाता अभियान बैशाख १ गतेबाट शुरु हुने बताइएको छ। जस अनुसार कुनै पनि ब्याङ्क खाता नभएका व्यक्तिहरुले सरलकृत पद्धति अनुसार ब्याङ्क खाता खोल्न पाउँने छन् र यसरी खोलिएको खातामा सम्बन्धित ब्याङ्क तथा वित्तिय संस्थाले प्रोत्साहान स्वरुप खाता खोलिदिने छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ निमय शुरु गरिएको हो।
एनसेलसंग तीन महिनामा कर उठाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले ऐनसल कर मुद्धामा आफ्नो फैसलाको पूर्ण पाठ दिएको छ। जसमा उसले तीन महिनाभित्र एनसेलबाट उठाउनु पर्ने कर उठाउन आदेश दिएको छ।
मंगलवार सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले एनसेलले त्यो करको दायित्व पूरा नगरेसम्मम कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री नगर्न समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको वृहन पूर्ण इजलासले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पूँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको हो।
टेलियाले एक्जिएटालाई सेयर बिक्रि गरेपनि एनसेलको कारोबार नेपालसंग सम्बन्धित रहेकाले एक्जिएटा वा एनसलले नै पूँजीगत लाभकर बुझाउनु पर्ने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
स्वीडेनको टेलया सोनेरा कम्पनीले २०७२ साल पुसमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई बिक्रि गरेपछि त्यसको लाभकर कसले तीर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो।
एनसेलले सरकारलाई ६० अर्ब ७१करोड कर तिर्न बाँकी रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।
'संसदमा विचाराधिन विषयमा निर्णय नगर'
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले संसदमा विचाराधीन रहेका विषयमा आफैले कुनै निर्णय नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०३६ गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका बेला गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनपरिपत्र गरेको थियो। त्यस गलत्तै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले अब उपरान्त संसदमा बिचाराधिन मुद्धामा कुनै पनि निर्णय र परिपत्र नगर्न गृहलाई निर्देशन दिएको हो।
गृहमन्त्राललयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय बाट ७७ जिल्लामा परिचयपत्र गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितले बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेम कुमार राइलाई डाकेर यस विषयमा सोधपुछ पनि गरेको थियो।
गृहमन्त्री थापाले संसदबाट विधेयक पारित गर्न ढिलाई भएपछि जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गरिएको बताए।
