हावाहुरी पीडितका लागि घर बनाउन सेनाई दिइने
सरकारले हावाहुरी पीडितका लागि घर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ।
बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले बारा र पर्साका हावाहुरी पीडितका लागि आवास निर्माणको काम सेनाबाट गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नो फेसबुक मार्फत सार्वजनिका गरेका हुन्।
राहतभन्दा आश्वासन नै बढी देखिएको कतिपय पीडितले गुनासो गरीरहेका विवरणहरु नेपाली सञ्चार माध्यमा आइरहेका बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
संघीय सरकारले आइतवार साँझ आएको हावाहुरी पीडितका निम्ति घर बनाउन प्रदेश २का मुख्यसिचवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति समेत बनाएको छ। जसमा शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सेनाका प्रतिनिधि, बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य रहेको बताइएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार भीषण हावाहुरीबाट बारा र पर्सामा गरी करिब १९ सय घरमा क्षति पुगेको छ।
हावाहुरीका कारण कम्तीमा ३० जनाको ज्यान गएको र ६ सयभन्दा बढी घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत: एडिबी
एसियाली बिकास ब्याङ्क (एडिबी)ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तै एडिबीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
अनुकुल उत्पादनका कारण यस वर्ष कृषि क्षेत्रमा विशेष गरि धान र गहुँको राम्रो उत्पादन भएको। सुदृढ विद्युत आपूर्ती र लगानीको वातावरणमा सुधारका प्रयत्नले औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार हुनु जस्ता कारण उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
मुख्यमन्त्रीहरुले मागे प्रदेशका लागि ३३ प्रतिशत बजेट
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशका लागि ३३ प्रतिशत बजेट छुट्याउन आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय बिकास परिषदको बैठकमा सहभागी हुन काठमाण्डू आएका बेला मुख्य मन्त्रीहरुले सामूहिक रुपमा प्रधानमन्त्रीसंग यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको निवासमा भएको बैठकपछि बाहिर निस्किँदै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, "हाम्रो चासो के हो भने बजेटको ३३ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशले पाउनु पर्ने हो अनीमात्र विकास हुन्छ।'
"अब प्रदेश सरकारको पनि आफ्नो संरचना त्यसैले अब विकास निर्माणको काम गर्न पर्छ।"
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी गर्न सरकारले थालेको छ। अब शुरु हुने संसदको अधिवेशन बजेट अधिवेशन हुने छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघको बजेटका कार्यक्रम र योजनाहरु दोहोरिन नदिनका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
यसैबीच प्रदेश प्रमुखहरुले प्रदेशका कामहरु प्रभावकारी रुपमा चालउनका लागि केन्द्रको सहयोग आवश्यक रहेको तर त्यस प्रकारको सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्।
करिब साढे तीन महिना अघि अन्तरप्रदश परिषदले तयार पारेको २९ बुँदे कार्ययोजना अनुसार कुनै पनि काम नभएको उनीहरुले बताएका छन्। समयसीमा तोकेरै तयार गरिएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा अप्ठेरो परेको उनीहरुले बताएका छन्।
उक्त २९ बुँधे कार्ययोजनामा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता बढाउनका लागि आवश्यक प्रदेश प्रहरीको मापदण्ड, शान्ति सुरक्षा, प्रदेश निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी आधार र मापदण्ड लगायतका ऐन कानुन पुनरावोलोकन तथा साझा अधिकार सूचीमा रहेका विभिन्न विषयमा तीन तहको अधिकार प्रष्ट हुने गरी कानुन बनाउने विषय उल्लेख छन्।
यस्तै राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन सोच सहितको १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई पारित गरेको छ। आधारपत्र अनुसार पाँच वर्षमा ९९ अर्ब रुपैयाँको स्रोत जुटाउनु पर्ने देखिन्छ। यस्तै आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई मध्यम आय भएको र आधारभूत विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
प्रश्नपत्र चोर्नेमा प्रहरी पनि
प्रदेश २का विभिन्न ८ जिल्लामा परिक्षा अघिनै एसईईका प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउने काममा दुई प्रहरी, एक शिक्षाक सहित ६ जनाको संलग्नता देखिए अधिकारीहरुले बताएका छन्।
विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको आरोपमा ६ जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ।
पाँच जना सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशमा सिफारिस
न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ। परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायधीश सुष्मालता माथेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद फुँयाल, अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा सिफारीस भएका छन्।
यस्तै उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश सीफारिस गरेको छ। न्यायधीशमा सिफारिस भएका कतिपय व्यक्तिका विषयमा न्याय क्षेत्रमा असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन्।
पछिल्लो समय न्यायक्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको देखिएको र यसपक सर्वोच्च अदालतका लागि भएको न्यायाधीश सिफारिसले त्यसलाई निरन्तर्ता दिएको भन्दै त्यसको आलोचना भएको छ।
