हाल थुनामा रहेकाले रेसम चौधरीले नेपालको सांसदको रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् र नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोडको भ्रष्टाचार गरेको ठहर एक संसदीय समितिले गरेको छ। गत ७ दिनका नेपालीका केही मुख्य समाचार।
रेसम चौधरीले लिए शपथ
अदालतमा विचाराधीन ज्यान मुद्दाका अभियुक्त रेसम चौधरीले बिहीबार सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
२०६२ साल भदौमा पश्चिम नेपालकको कैलाली जिल्लामा एक नाबालक सहित सात प्रहरीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रेशमलाल चौधरी ढाकाको पहिरनमा सजिएर सिंहदरबार पुगेका थिए जहाँ उनलाई सभामुख कृष्ण बहादुर महराले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए।
शपथ लिएपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै सासंसद चौधरीले भने,"आज रेसम चौधरी माथि डाँका चोरीको मुद्दा लागेको छ।"
"मेरो देशको इतिहासमा म सबभन्दा सानो उमेरमा गोरखा दक्षिणबाहु पाउने व्यक्ति हुँ।"
"मैले मेरो जीवनमा कहाँ चोरी र डकैतीको काम गरेँ त? मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक दुर्घटनाको निराकरण राजनीतिक रूपबाट गर्नुपर्दछ।"
कैलाली घटनाका मुख्य योजनाकारको अभियोगमा डिल्लीबजारस्थित कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनलाई प्रहरी घरमा सिंहदरबार पुर्याइएको थियो र त्यस लगत्तै उनलाई त्यही फिर्ता लगिएको थियो।
कैलाली क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद चौधरीले अदालतबाट न्याय पाउने आशा व्यक्त गरे।
उनले भने, "न्यायालयले हामीलाई न्याय दिने छ र न्याय दिनु पर्दछ।"
"अझै पनि म भन्दछु की स्पष्ट र गहन छानबिन हुनुपर्दछ दोषी सजायको भागीदार हुनुपर्दछ।"
"दोषी उम्कन पर्दछ, दोषीलाई कारबाही हुनुहुँदैन भनेर भनेर मैले कहिले भने? हामी न्यायालयबाट न्याय चाहन्छौँ भिख चाहँदैनौ।"
चौधरीको शपथलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सहित विपक्षी दलका नेताहरू र केही कानुनविदहरुले कानुनको बर्खीलाप भएको टिप्पणी गरेका छन्।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो सहितका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी चौधरीको शपथका लागि तत्काल कदम नचाले आफूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको विवरणहरू स्थानीय सञ्चार माध्यममा आएका छन्।
नेपाल वायुसेवानगमले दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब अनियमितता भएको ठहर
नेपाल वायुसेवानगमले दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको निष्कर्ष एक संसदीय उपसमितिले गरेको छ।
लेखा समितिले वाइड बडी खरिद प्रकरणबारे जाँचबुझ गर्न गठन गरेको उपसमितिले यस्तो ठहर गरेको हो।
बुधवार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमितिका संयोजक राजन केसीले भने, "वाइड बडी विमान खरिद गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएकोले संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उपसमिति खेला समितिलाई सिफारिस गर्दछ।"
उसले निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार सहित बहालवा मन्त्री सहित दुई जना पूर्वमन्त्रीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनबारे शुक्रवार समितिले निर्णय गर्ने बताइएको थियो। तर सरकार पक्षका अधिकांश सांसदले उक्त प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको माग गरेपछि निर्णय लिन नसकेको समितिका सभापतिले बताए।
यसैबिच सरकारले संसदीय उपसितिको छानबिन प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै एउटा ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको छ।
पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्द प्रसाद पराजुलीको संयोजकत्व उक्त समिति गठन गरिएको छ र उसलाई प्रतिवेदन बुझाउन ४५ दिनको समयावधि दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बताए।
प्रधानन्यायाधीमा राणा, तोकिएन न्यायाधीश जोशीको पेशी
संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेपछि चोलेन्द्र शमशेर राणाले बुधवार कार्यभार सम्हाले।
राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै कार्यालय पुगेका राणाले सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई मुद्दाको पेसी नतोक्ने घोषणा गरे।
जोशीलाई अदालतलाई बन्धक नबनाउन आग्रह गरे र आफ्नो निर्णय सञ्चारकर्मीलाई सुनाउँदै भने, "मेरा मित्रले अब अदालतलाई उहाँको वरिष्ठ न्यायाधीशको हिसाबले बन्धक बनाउन हुँदैन, अब उहाँले अदालतलाई बन्धक बनाएर अदालतलाई अझ विवादमा राख्न हुँदैन।"
"त्यस कारण मेरो उहाँलाई हार्दिक अनुरोध छ र उहाँले अदालतलाई निकास दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म तपाइहरूलाई विश्वास दिलाउँछु।"
"त्यही आधारमा पनि उहाँलाई आजको पेशी तोकिएको छैन र भविष्यमा पनि तोकिने छैन। "
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट 'कार्यक्षमताको अभाव' भनी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशीले लगातार तीन दिन पेशी नतोकिएपछि शुक्रवारदेखि बिदामा बसेका बताइएको छ।
प्रदेश २ ले ल्यायो प्रहरी ऐन
प्रदेश २को प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण भएको छ।
सङ्घीय सरकारले प्रहरी ऐन नबनाउँदै प्रदेश सरकारले यस्तो कानुन ल्याएपछि यसबारे विभिन्न टिका टिप्पणी भएका छन्।
सङ्घीय सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकार समेट्दै सङ्घीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको बेला प्रदेश २ ले उसको आफ्नै कानुन बनाएको हो।
सरुवा, बढुवा, नयाँ भर्ती, चौकी स्थानान्तरण र प्रदेश प्रहरी आइजी आफैँले नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको प्रहरी ऐन प्रदेश २ ले प्रमाणीकरण गरेको छ।
केसीले तत्कालका लागि रोके अनशन
१६औं अनसन बस्नका लागि इलाम पुगेका डा गोविन्द केसीले तत्कालका लागि सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगन गरेका छन्।
साउन १० गते सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनी अनसन बस्न इलाम पुगेका थिए।
तर सरकारबाट अझै केही दिन समय माग भएपछि आफ्नो कार्यक्रम स्थगन गरेको डा केसीले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नु पर्ने, सात वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु पर्ने लगायतका उनका माग रहेको छ।
निर्मला हत्याकाण्डको छानबिन गर्न हामी तयार: महिला सांसद
निर्मला पन्त हत्याकाण्ड भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि अझै दोषी पत्ता नलागेको कुरा संसद्मा पनि उठेको छ।
प्रतिनिधिसभाको संसद्को शून्य समयमा बोल्दै महिला सांसदरुहले उक्त विषय उठाए र उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न उनीहरूलाई जिम्मा दिनु पर्ने माग राखे।
त्यस्तै मध्येकी एक सांसद रंगमति शाहिले भनिन्, "जब जनताको आवाज उठ्छ, आन्दोलन हुन्छ त्यति बेला प्रमाण लुकाउन लगाउने व्यक्तिलाई केही नगरी निर्दोष व्यक्तिलाई ल्याएर कारबाही गरिन्छ।"
"त्यसैले हत्यारा पत्ता लगाउन हामी महिला सांसदलाई जिम्मा दिइयोस् हामी हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने छौँ।"
