साफ महिला च्याम्पियनसिप बिराटनगरमा
साफ महिला च्याम्पियनसिपको पाँचौँ संस्करण विराटनगरमा हुने भएको छ। उक्त प्रतियोगिता फागुन २८ देखि चैत ८सम्म विराटनगरको सहिद रङ्गशालामा हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले जनाएको छ।
ओमानको मस्कटमा मङ्गलवार आयोजित दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको भेलाले प्रतियोगिताको मिति निर्धारण गरेको हो।
भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएको काठमाण्डूको रङ्गशाला निर्माणाधीन रहेको र सातदोबाटो मैदान अपुग भएकाले विराटनगर रोजिएको सङ्घले जनाएको छ। उक्त प्रतियोगितामा सार्क मुलुकका ७ टोलीको सहभागिता रहने छन्।
सुरु भयो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा
सरकारले देशभर लागू हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुरुवात गरेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलवार गरे।
उक्त कोषलाई कार्यनव्यनमा ल्याउनका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबिच करिब ८ वर्ष देखि विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताइएको छ। निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई पेन्सन, औषधि उपचार, दुर्घटना बिमा, मातृत्व सुरक्षा लगायतका सुविधा दिने लक्ष्य लिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले चुनावका बेला गरेको वाचा अनुरूप काम गरेको बताए।
"सरकारले जनता प्रति सबै जना उत्तरदायी हुन यो योजना सुरु गरेको हुँदा खाने अवस्थाको यसले अन्त्य गर्छ। हामीले चुनावका बेला गरेको वाचा अनुरूप यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ।"
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले ल्याएको न्याय कार्यक्रमको स्वागत भएको देखिन्छ तर कार्यक्रमको उद्घाटनका क्रममा भएको तामझाको भने निकै आलोचना भएको छ।
कोषको उद्घाटन गर्ने दिन काठमाण्डूबाट प्रकाशित हुने सबै राष्ट्रिय दैनिकहरूको पहिलो पृष्ठमा प्धानमन्त्री ओली र दोस्रोमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टका तस्बिर भएका विज्ञापन छापिएको थियो।
यस्तै सरकारले नयाँ युगको सुरुवात गरेको भन्दै राजधानीका थुप्रै सडकहरूमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर भएका पोस्टर टाँगिएका थिए। जसको सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक आलोचना भएको थियो।
उक्त योजनाले करिब १० लाख श्रमिक लाभान्वित हुने सरकारले जनाएको छ।
सरकारको आलोचना
Nepal and Myanmar government sign agreement in Kathmandu. Source: RSS
यो साता सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमा एउटा गैर सरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारले देखाएको उदारताक कारण सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ।
यो साता चार दिन राजधानीमा एसिया प्याशिफिक समिट सञ्चालन भयो। जसमा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री, म्यानमारकी आङ सान सू ची लगायतका नेताहरू सहभागी भएका थिए।
सम्मेलन अवधिभर अर्थात् चार दिनका लागि सरकारले काठमाण्डूमा सार्वजनिक र निजी सवारी सधानहरु जोर बिजोर नम्बरका आधारमा चलाउने नियम लगाएको कारण दैनिकी कठिन भएको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गरे।
यस्तै सम्मेलन अवधि भर सरकारले दिएको सुरक्षा व्यवस्था प्रति पनि थुप्रैले प्रश्न गरे। यसअघि सरकारले नै आयोजना गर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस किसिमका सुरक्षा दिइने गरेको विभिन्न जानकारहरूले टिप्पणी गरे।
अझ आयोजक धर्म प्रचारक संस्था भएको भन्ने विषयले पनि निकै चर्चा पायो।
उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहभागी भए र कार्यक्रममा आएका पाहुनाहरूलाई नेपाल फेरी भ्रमण गर्न आग्रह गरे। यस्तै उनले नेपालमा द्वन्दको शान्तिपूर्ण समाधानले गोलीमाथि मतको सर्वोच्चतालाई स्थापना गर्न सकिन्न छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए।
नागरिकतामा आमा र बुवालाई समान अधिकार दिन माग
Dr Binda Pandey Source: Twitter
नागरिकता ऐन २०६३लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले नेपाली महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिन नसकेको भन्दै सासंदहरुले यसलाई संशोधन नगरे त्यो जनतालाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशानस समितिले उक्त विधयेकमाथि छलफल गर्न राखेको कार्यक्रममा सासंसदहरुले यस्तो भनाइ राखेका हुन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद बिन्दा पाण्डेले नागरिकता लिने सबै प्रक्रियामा पुरुषलाई प्राथमिकता दिइएको औँल्याइन।
'''वंजश भनेको पुरुष मात्र होइन, आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन नेपाली महिला र पुरुषलाई समान अधिकार हुनु पर्यो,' पाण्डेले भनिन्।
गृहमन्त्री राम बहादुर थापा पनि उपस्थिति थिए।
कमर्चारी समायोजन अध्यादेश माथि छलफल
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको बैठमा सासंदहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सांसदबाटै पारित गरेर ल्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे।
तीन तहको सरकार गठन भए यता कर्मचारी समायोजनको विषयले निकै चर्चा पाइ रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी अपुग भएको गुनासो गरिरहेका छन्।
सांसद महेश्वर जङ्ग गहतराजले अध्यायदेशमा उल्लेख गरिए अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने बताए।
