क्रिसमस आइल्याण्डमा राखिएका तामिल परिवारलाई तीस दिन भित्र मुक्त गरिनुपर्ने माग संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा मोरिशन सरकार समक्ष राखिएको छ।
चार सदस्य उक्त परिवारको मुद्दाबारे सङ्घीय अदालतमा सुनुवाई हुन लाग्दा, उनीहरूलाई हाल क्रिसमस आइल्याण्डमा राखिएको छ।
तर राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार समितिले मुद्दा जारी रहुन्जेल उक्त परिवारलाई अन्तरिम रूपमा भए पनि रिहा गर्न जरुरी रहेको बताएको छ।
बुधवार उक्त परिवारकी वकिल करिना फोर्डलाई गरिएको पत्राचारमा उक्त आग्रह गरिएको हो।
आफूलाई उक्त परिवारको साथी भनी बताउने एन्जेला फ्रेडरिक्स भन्छिन् कि राष्ट्रसङ्घ बाट पत्र लेखिनुले आफूलाई केही राहत महसुस गराएको छ।
बाल बालिका र परिवार अध्यागमन बन्दी गृहमा राखिन नमिल्ने बारे उक्त राष्ट्रसङ्घीय पत्रले बल पुराउने उनी बताउँछिन्।
क्वीन्सल्याण्डमा बस्दै आएका उक्त परिवारलाई - शरणार्थी भिसा दिन अस्वीकार गर्दै सरकारले उनीहरूलाई सन् २०१८ को मार्च देखि मेलबर्न स्थित अध्यागमन बन्दी गृहमा राखेको थियो।
तर गत महिना उक्त परिवारलाई श्रीलङ्का फिर्ता पठाउने प्रयास अदालतको आदेश पछि स्थगित भए पछि, उनीहरूलाई क्रिसमस आइल्याण्ड लागिएको हो।
एन्जेला फ्रेडरिक्स भन्छिन् “सरकारले राष्ट्र सङ्घीय भनाइलाई सुन्दै उक्त परिवारलाई नामक क्वीन्सल्याण्डको बिलोइला सहर फिर्ता पठाउने आशा गरेकी छु।”
बिलोइलाका मानिसहरूले उक्त परिवारद्वारा समुदायमा अमूल्य योगदान पुराएको भन्दै उक्त परिवारको समर्थनमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका छन्।
उक्त परिवारको शरणार्थी भिसा अब - अस्ट्रेलियामै जन्मिएकी - दुई वर्षीय छोरी थरुनीका माथि निर्भर रहेको छ।
उक्त बालिकालाई शरणार्थी भिसा दिन मिल्ने अदालतको आदेश आए, उक्त परिवार अस्ट्रेलियामा बस्न पाउने बताइएको छ।
तमिल शरणार्थी परिषद्का प्रवक्ता अरुण मिल्भागानम भन्छन्, “राष्ट्र सङ्घको पछिल्लो आग्रह प्रति अस्ट्रेलियाको सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो कदम चाल्नुपर्छ।”
“हाल बन्दी रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थामा धेरै असर परिरहेको छ र उनीहरू अझै ३० दिन पर्खने अवस्थामा छैनन्।”
अस्ट्रेलियामै जन्मिएको भएता पनि थरुनीकालाई “अवैध रूपमा डुङ्गाबाट आउने व्यक्ति”को रूपमा हेरिएको छ।
आप्रवासी कानुन अन्तर्गत अवैध रूपमा डुङ्गा मार्फत अस्ट्रेलिया आउने सम्भावित शरणार्थीका छोरा छोरीहरूले अस्ट्रेलियाली भिसाका लागि आवेदन हाल्न पाउँदैनन्।
गृह मामिला मन्त्री पिटर डटनसंग एसबीएसद्वारा उक्त विषयबारे राखिएको प्रश्नको जवाफमा गृह मामिला मन्त्रालयले हाल अदालत समक्ष उक्त मुद्दा बारे छलफल भइरहेका हुनाले उक्त परिवार न्यायिक जाँच पुरा नहुँदासम्म क्रिसमस आइल्याण्डमै रहने बताएको छ।
