नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० उद्घाटन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार एक भव्य समारोहका माझ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को औपचारिक शुभारम्भ गरेकी छिन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, विभिन्न देशका पर्यटनमन्त्री र स्वदेशी र विदेशी सञ्चारकर्मीहरू यो सहभागी थिए।
समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विशेष प्रस्तुति रहेको थियो र विभिन्न सांगीतिक र सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएका थिए। नेपालले सन् २०२० मा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यक्रममा भनिन् "नेपाल संसारकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हो। हामी हाम्रा अमूल्य श्रोत र सम्भाव्यताहरूलाई मनन मात्रै होइन उजागर गर्नका लागि लागिपरेका छौं।"
भ्रमण वर्षका लागि नेपाल सरकारले १०० वटा नयाँ गन्तव्यको पहिचान गरेको छ। सातै प्रदेशले क्षेत्रीय स्तरमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर भ्रमण वर्षको शुभारम्भ गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार मनोनयन
आगामी माघ ९ गते हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनका लागि मुख्य दलहरू नेकपा र नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारको सूची तयार गरेका छन्। पुष २० गते आईतबार निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवार दर्ता गर्ने अन्तिम दिन हो ।
राष्ट्रियसभामा ५९ उनान्साठी सदस्य छन् जसमध्ये १९ जनाको पदावधि आगामी फागुन २० गते सकिँदैछ।
चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली पनि प्रकाशित गरिसकेको छ जसमा प्रदेशसभा सदस्यहरू र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरू गरी २ हजार ५६ जना मतदाता छन् ।
सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकको विरोध
संसदको एउटा समितिले आईतबार सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि नेपालमा त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ।
नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, अखण्डता तथा अन्य विषयविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएमा वा व्यंग्य गरेमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना सम्मको कडा कारवाही हुनसक्ने विधेयकमा बताइएको छ।
तर त्यस्तो प्रावधानले संविधानमा निहित वाक स्वतन्त्रताको हक हनन गर्छ भन्ने विपक्षी दल र अरू विरोधीहरूको भनाइ छ। हाल यो विधेयक संसदीय समितिले पारित गरिसकेको छ तर संसदका दुवै सदनले पारित गरेपछि मात्रै कानुन बन्ने छ।
पछिल्लो समयमा सरकारले प्रस्ताव गरेका थुप्रै विधेयक यसैगरी विवादत बनेका छन्।
विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयकले नागरिकमाथि जासुसी गर्न सजिलो बनाउने र गोपनीयताको हक हनन गर्ने र मिडिया काउन्सिल विधेयकले सञ्चारमाध्यम माथि अंकुश लगाउने भन्दै यी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको विपक्षीहरूको आरोप छ।
सरकारले भने यी सबै विधेयकले अराजकता नियन्त्रण गर्ने बताउँदै आएको छ।
उखु किसानको आन्दोलन फिर्ता
काठमाण्डुमा झण्डै दुई हप्तादेखि आन्दोलनरत सर्लाहीका उखु किसान र सरकारबीच पाँच बुँदै सहमति भएको छ।
सर्लाहीका उखु किसानले थुप्रै वर्षदेखि चिनी मिलहरूलाई उखु बेचिरहेको तर मिल मालिकहरूले पैसा नदिएको भन्दै आफ्नो पैसा दिलाइदिन सरकारसँग माग राखेका थिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको नेतृत्वमा उनीहरूसँग सम्झौता भएपछि माघ ७ गते भित्र चिनी उद्योगीले उनीहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न मन्त्रायले सहजीकरण गर्ने भएको हो।
चिनी मिलहरूले कुल १२ हजार भन्दा बढी किसानलाई झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ दिन बाँकी रहेको किसानहरूले बताएका थिए।
सम्झौतामा बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने मात्रै नभएर उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानलाई समयमै मल, बीउ र मेसिन उपलव्ध गराउने, र नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्ने पनि सहमति भएको छ।
मन्त्री भट्टले यो सम्झौताको विवरण राष्ट्रिय सभामा जानकारी गराएका छन्।
भविष्यमा यस्तो समस्या हल गर्नका लागि स्वचालित मूल्य प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन कार्यदल गठन गरिने भएको छ। मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेपछि किसानहरूले आन्दोलन फिर्ता गरेका छन् र घर फर्किने तयारी गरेका छन्।
मलेशियामा आममाफी अन्त्य
मलेसिया सरकारले अवैध रुपमा बस्दै आएका विदेशी नागरिकहरुलाई घर फिर्तिका लागि आममाफी दिएको समय यही मंगलबार सकिएको छ। मलेशियामा वैध र अवैध रूपमा लाखौं नेपाली श्रमिकहरू काम गरिरहेका छन्।
मलेशियाको सरकारले सन् २०१९ मा अवैध रूपमा बसेका विदेशी नागरिकलाई कुनै सजाय वा जरिवाना बिना घर फिर्ता जान मिल्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
कार्यक्रम अन्तर्गत अवैध आप्रवासीले १७० अमेरिकी डलर र घर फिर्ता जाने टिकटको पैसा तिरेमा उनीहरूलाई कुनै सजाय बिना फिर्ता जान दिइन्थ्यो।
हजारौं नेपालीले त्यो सुविधाको उपयोग गरेर नेपाल फर्किएको बताइएको छ।
मंगलबार यो कार्यक्रम सकिएपछि मलेशियाको सरकारले अवैध कामदारको खोजी र धरपकड गर्न थालेको छ। पक्राउ परेमा अवैध कामदारले २५०० अमेरिकी डलर सम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने र पाँच वर्ष सम्मको जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ।
कालापानी सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा क्षेत्रको विवादसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभा बैठकले बिहीबार पारित गरेको छ र कार्यान्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
भारतसँग सिमाना जोडिएको नेपालको सबैभन्दा पश्चिमी जिल्ला दार्चुलामा रहेका ती भूभाग लामो समयदेखि विवादित छन्। केही महिनाअघि भारत सरकारले ती भूभाग भारत भित्र पर्ने नक्शा सार्वजनिक गरेपछि विवाद फेरि चुलिएको हो।
बिहीबार राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ दल नेकपाका सदस्य खिमलाल भट्टराई र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सदस्य सरिता प्रसाईंले ती भूभाग नेपालकै हुन् भन्ने प्रमाण सहित आफ्नो धारणा भारत सरकार समक्ष राखी विवाद टुंग्याउन आग्रह गरेका छन्।
हिमपातले जनजीवन प्रभावित
नेपालमा यो साता चिसो बढ्दै गएको छ र देशका विभिन्न ठाउँमा बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार पानी परेको छ। तराइमा शीतलहर र हिमालमा हिउँ पर्न थालेपछि जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ।
हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपातका कारण सडक र विमानस्थलहरू बन्द छन् र मानिसहरूलाई आवतजावतमा निकै समस्या परिरहेको छ।
