नेपालमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न कठिन भएको भन्दै सरकारका विभिन्न पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। गत शुक्रवार उनीहरूको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति समक्ष आफ्ना माग राखे। आखिर उनीहरूको माग के हो र उनीहरूले भोगिई रहेको समस्याका बारेमा हामीले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि काम गर्ने एक संस्था ब्लू डायमण्ड सोसाइटीकी अध्ययक्ष पिङ्की गुरुङसँग हाम्रा नेपाल सम्बाददाताले गरेको कुराकानी।
नागरिकताको विषयमा तपाईँहरूको माग के हो?
सबैभन्दा पहिला हाम्रो वास्तविक नाम अनुसार नागरिकता लिन पाउनु पर्छ भन्ने हो।
तर नेपाल लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई अधिकार दिने राष्ट्रहरूमा राम्रो भनिन्छ त?
केही अधिकार दिइए पनि त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेको छैन। अझ नयाँ आएको देवानी संहितामा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानले हामीलाई नागरिकता लिन अझै कठिन हुन पुगेको छ।
देवानी संहितामा त्यस्तो के प्रावधान छ जसले तपाइहरूलाई अफ्ट्यारोमा पारेको छ?
महिला र पुरुष बाहेक अन्यबाट नागरिकता लिन लिङ्ग परिवर्तन गरेको हुनुपर्छभन्ने प्रावधानले हामीलाई अफ्टयारोमा पारेको छ। किनभने सबै लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले लिङ्ग परिवर्तन गर्दैनन्। किनभने यो निकै महँगो छ र नेपालमा लिङ्ग परिवर्तन गर्न मिल्ने कानुन पनि छैन।





