भिसा शुल्क बढाउने देखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको काम गर्ने घण्टा कटाउनेसम्मका बजेट मार्फत आएका केही निर्णयको भने आलोचना भएको छ।
गृह मामिला मन्त्री क्लेर व निलले अस्ट्रेलियाको आप्रवासन कार्यक्रमले चाहेको जस्तो प्रतिफल दिन नसकेको बताउँदै आएकी छन्।
रोकिएको आर्थिक बृद्धीलाई अगाडी बढाउन दक्ष कामदारको टड्कारो आवश्यकताका बारेमा सार्वजनिक भाषणहरूमा उनको धारणा सुन्ने गरिन्छ।
मङ्गलवारको बजेटमा पनि सरकारले आप्रवासन कार्यक्रममा दक्ष कामदारहरूलाई प्राथमिकता दिइने बताएको छ।
सङ्घीय ट्रेजरर जिम चार्मसले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन आप्रवासन कार्यक्रम आधार स्तम्भ हुने बताए।
तर के सोचेको उपलब्धि प्राप्त गर्न आहिलेका नीति तथा कार्यक्रम मात्र पर्याप्त छन् त?
बजेट मार्फत सरकारले अधिकांस भिसाहरूमा कम्तीमा पनि ६% शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसै गरि आगामी जुलाईदेखि स्थायी भिसाका लागि तोकिएको १९०,००० सङ्ख्याको ७०% दक्ष कामदारलाई दिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।
तर बी-डी-व नामक भिसा सम्बन्धी सेवा दिने कम्पनिकी राष्ट्रिय प्रमुख मारिया जोकेल सरकारले यी सङ्ख्याबाट के हासिल गर्न खोजेको हो आफूले नबुझेको बताउँछिन्।
उनका अनुसार यस अघि सरकारले क्यानबेरामा आयोजना गरेको सिप सम्बन्धी सम्मेलन पछि दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन कति आवश्यक छ भन्ने विषयमा निकै चर्चा भए पनि यसलाई सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आफूलाई चासो रहेको उनी बताउँछिन्।
“हामी एक ठुलो महादेश भित्रको सानो मुलुक हौ, हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्न यति जनसङ्ख्या पर्याप्त छैन,” उनले भनिन्।
यता सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले काम गर्न पाउने घण्टामा पनि कढाई गर्दैछ।महामारीका बेला फुलटाईम काम गर्न अधिकार दिइएका विद्यार्थीहरू अब पाक्षिक ४८ घण्टमा सीमित हुनु पर्ने भएको छ।
महामारी अघिको भन्दा चाहिँ यो पाक्षिक ८ घण्टाले बढी हो।
तर जीवनयापनको बढ्दो लागतका बिच, त्यति थोरै कामले खचै धान्नै मुस्किल पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन्।
फिलिपिन्सबाट आएकी विद्यार्थी अबिजिल यो खबरले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई निकै तनाव दिएको बताउँछिन्।
उनका अनुसार हप्ताको २४ घण्टाले एक्लो मानिसलाई पनि खान बस्न मुस्किल पर्छ।
यता केही क्याजुयल कामदारको घण्टामा कटौती गर्नु पर्ने अवस्था र दक्ष कामदार भिसामा रहेकाहरूलाई दिनु पर्ने तलब पनि ह्वातै बढे पछि साना व्यवसायीहरू पनि चिन्तित छन्।
काउन्सिल अफ स्मल बिजनेस अर्गनाइजेसन् अस्ट्रेलियाका निर्देशक वेस लाम्बार्ट साना व्यवसायीलाई तलब वृद्धिले अप्ठेरो पार्ने बताउँछन्।
यता विपक्षी नेता पिटर डटट्नले भने बस्ने ठाउँ भेट्टाउनै मुस्किल परिरहेका बेला, आप्रवासी आएर कहाँ बस्ने हुन् यसका बारेमा पनि कुनै योजना नबनाएको आरोप लगाए।
विपक्षी नेताको आलोचना प्रति प्रधानमन्त्री एन्थोनि एल्बनीजिले भने तुरुन्तै जवाफ फर्काएका छन्।
उनले लिबरलको हिसाबमा मात्र अहिलेको सङ्ख्या बढी लाग्ने प्रतिक्रिया दिए।
सरकारले आप्रवासन कार्यक्रममा लगानी गर्दा देशमा पछिल्लो समय देखिएको सिपयुक्त कामदारको अभावलाई सम्बोधन गर्ने र उत्पादनशील कार्यबल तैयार पार्ने बताएको छ।
नयाँ आप्रवासन नीतिलाई वर्षको अन्त्य सम्म सार्वजनिक गर्ने सरकारी तैयारी छ।
