अस्ट्रेलियामा करिब १२ लाख मानिसहरू जबसीकर नामको सरकारी अनुदानमा आश्रित रहेको अनुमान छ।
सरकारले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै मार्च महिना सम्मका लागि जागिर खोजिरहेकाहरूलाई उनीहरूले पाउने रकममा १५० डलर प्रति दुई हप्ता थपेर दिइरहेको छ।
तर आउँदो महिना महामारी अन्तर्गतको थप रकम कटौती गर्ने सरकारी निर्णय पछि यसलाई स्थायी रूपमा बढाउनु पर्ने माग हुँदै आएको थियो।
यद्यपि सरोकारवालाहरूले माग गरेको भन्दा निकै कम रकम सरकारले स्थायी रूपमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अप्रिलदेखि लागु हुने गरी ५० डलर प्रति दुई हप्ता स्थायी रूपमा थपिने प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले घोषणा गरेका छन्।
तर त्यो रकम पाउनकै लागि पनि कडा किसिमका नियम भित्र रहन आवश्यक पर्ने भएको छ। मोरिसन भन्छन्, जबसीकर भुक्तानीको प्राथमिकता सरकारी अनुदानमा भर नपरी जागिर खोज्नु तर्फ हुनु पर्दछ।
जबसीकर पाउने व्यक्तिले अब उप्रान्त प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर आफ्नो अवस्थाका बारेमा व्याख्या गर्नु पर्ने छ। यसबाहेक महिनामा निश्चित मात्रामा जागिर खोजेका प्रमाणहरू पेस गर्नु पर्ने छ।
लेबर दलकी लिन्डा बर्नी भन्छिन्, जबसीकरको नयाँ योजना लागु हुँदै गर्दा नयाँ दायित्व थपिएका छन्। सामूहिक दायित्वका रूपमा अघि सारिएका यी नियमहरूले जागिर खोज्नेहरूलाई गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिन्छिन्।
तर केवल रोजगार खोजिरहेका अस्ट्रेलियालीहरू मात्र यस नियम अन्तर्गत पर्ने छैनन्। जागिर दिनेहरूले पनि उप्रान्त थप नियम पालना गर्दै, थप अडिट गर्नु पर्ने रोजगार मन्त्री मिशेलिया क्याश बताउँछिन्।
सरकार भन्छ कि, सन् १९८६ पछि जबसीकर भुक्तानीमा यति धेरै रकम बढाएको पहिलो पटक हो। करिब १,९५०,००० मानिसहरू अप्रिल महिनाबाट वृद्धि हुन लागेको यो रकमबाट लाभान्वित हुने छन्।
आर्थिक रूपमा यो निकै कठिन समय रहेको, र चुनौतीहरू अझ पनि कायम नै रहेको स्वास्थ्य मन्त्री ग्रेग हन्ट बताउँछन्।
सामाजिक सुरक्षा मन्त्री एन रस्टन भन्छिन्, सरकारी प्रणाली निष्पक्ष र स्थिर हुनु जरुरी छ।
यता ग्रीन्स पार्टीका नेता एडम बान्ट, सरकारले महामारीका दौरान जबसीकर भुक्तानीमा वृद्धि गर्नुले, अनुदान रकम कम भएको सरकारलाई पनि थाहा भएको सङ्केत गर्छ।
उनी भन्छन् बेरोजगार मानिसहरूले सरकारी सहयोगमा थोरै वृद्धि पाउँदा पनि रोजगारीका लागि अन्तर्वार्ता आदिमा जाँदा आफूलाई तयार पार्न सहयोग हुन्छ।
यता अस्ट्रेलियन काउन्सिल अफ सोसियल सर्भिसेसकी कस्यान्ड्रा गोल्डी भने सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सहयोग प्रदानमा चुकेको बताउँछिन्।
त्यस्तै, महामारीका बेला रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई टिकाई राख्नका लागि सरकारले दिएको जबकीपर भनिने अनुदान पनि मार्च महिनाको अन्तिमबाट सकिँदै छ।
यसरी १३ लाख अस्ट्रेलियाहरूको उक्त अनुदान सेवा सरकारबाट खोसिए पछि, ती मध्य कतिले आफ्नो जागिर गुमाउलान् भन्ने प्रश्न उठाउँदै, विपक्षी दलका सहायक नेता रिचार्ड मार्ल्सले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अस्ट्रेलियाको पछिल्लो समाचार, नेपाली भाषामा - सुन्नको लागि यो लिंकमा हेर्नुहोस्: https://podfollow.com/sbs-nepali
