ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਪਰਥ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜੋਹਨ ਕੈਮਰੂਨ; ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭੂਤਪੂਰਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭੂਤਪੂਰਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਪਰਥ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜੋਹਨ ਕੈਮਰੂਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੇਨੇਟਰ ਸਕੋਟ ਲੁਡਲਾਮ ਦੀ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 15 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ, ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭੂਤਪੂਰਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁਕਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਕਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਝ ਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਰਮ ਪੈਂਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਪਰੋਸੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਮਾਹਰ ਐਨੀ ਟੂਅਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਪਰੋਸੈਸ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਵਕੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਇੰਕੂਆਇਰੀ ਵੀ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਇੰਕੂਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
