धर्ना बस्ने: नेपालमा न्याय पाउने एक मात्र उपाय?

न्याय माग्न अदालत जानु पर्ने तर नेपालमा न्याय पाइएन भनेर पीडितहरु धर्ना बस्नु परेको छ। निर्माला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको केसको कुरामा, न्याय पाउन किन कठिन भएको? के हाम्रो अदालतको प्रक्रियानै कठिन हो?

-न्याय पाउन यति गाह्रो छैन र अदालतको प्रकिया पनि यत्तिको कठिन छैन। तर निर्मला पन्तको केसमा जुन किसिमको भिडियो अपलोड भएर आयो त्यसबाट के देखिएको छ भने शुरु देखिनै प्रमाण नष्ट गर्ने काम भइरहेको छ।

सरकारको माताहतमा रहेको अनुसन्धान गर्ने एउटा निकायले आफ्नो दायत्व पुरा नगरेको देखिएको छ।

प्रहरीलाई भन्न खोज्नु भएको होइन?

-हो, तर कुनै एउटा व्यक्ति होइन पुरै प्रहरी संगठनको कुरा गरिरहेको छु। निर्मला पन्तको केसमा मात्र हैन सुन्तलि घामिको केसमा पनि यस्तै भएको थियो। उनी प्रहरीमै थिइन् र उनी आफ्नै समकक्षीबाट पिडित भएको भनेर एफआइआर दर्ता गर्न खोज्दा त्यो दर्ता गर्न इन्कार गरियो।

जो व्यक्तिले उनको एफआइआर दर्ता गर्न इन्कार गरेका थिए पछि उनको बढुवा भयो र उनी शान्ति सेनामा पनि गएका थिए।

भनेपछि एफआइआर दर्ता गर्न नै गाह्रो छ?

-          दर्ता गर्न पनि कठिन छ। र यी केसहरु अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी फितलो बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हुन्। सुन्तली धामिले घटना भएको ठाउँबाट एफआइआर दर्ता नहुने देखेपछि क्षेत्रीय कार्यालयमा गएर दर्ता गराइन्।

जसमा उनले यो, यो व्यक्तीले यस्तो काम गरे भनेर किटान गरिन किनभने उनी जीवित थिइन्।  अनी मात्र केस अघी बढेको हो।

तर निर्मला पन्तको केसमा पीडित जीवित छैनन् ?

निर्माल जीवित छैनन् दोषी किटान गर्न। उनका अभिभावकलाई दोषी को हो भनेर पनि थाहा छैन। त्यसैले यहाँ प्रहरीको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ। राम्रो अनुसन्धान गरेर दोषी पत्ता लगाउनका लागि।

तर यस्तो जिम्मेवार निकायले नै प्रमाण लुकाउ थालेपछि दोषीले कसरी सजाय पाउँछ अनी पीडितले कसरी न्याय पाउन सक्छन्। अदालतसम्म यो केस गएकै छैन।

पीडितले न्याय कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्ने की धर्ना बस्ने त?

निर्मला पन्तको केस बलात्कारको मात्र हैन यो त हत्याको केस हो। त्यसैले यसमा हद म्याद लाग्दैन।

जहिले दोषी पत्ता लाग्छ त्यही बेलामा यो मुद्धा चलाउन सकिने अवस्था छ। तर दोषि पत्ता लगाउन गरिने अनुसन्धान चाहिँ बलियो हुनु पर्यो।