प्रधानमन्त्री ओलीको संसद सम्बोधन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता संसदलाई सम्बोधन गरे। यस अधवेशनमा पहिलो पटक संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सरकारले गरेका प्रगतिमा विशेष जोड दिए।
"गत वर्षको तुलनामा मुल्यु वृद्धि कम भएको छ, राजश्वा संकलन बढि भएको छ र दर्ता भएका उद्योगको संख्या पनि बढेको छ," उनले भने।
तर उनले बढ्दो व्यापार र सोधनान्तर घाटा जस्ता तथ्यलाई चाहिँ लुकाएको टिप्पणी अर्थशास्त्रीहरुले गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले करिब एक घण्टा लामो सम्बोधन गरे जसमा उनले राष्ट्रपतिको पनि बचाउ गरे ।
उनले भने, "संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति आफैं केहि काम गर्दृन ,बोल्दैन जुन संस्था बोल्दैन उसमाथि हामला गर्नुको के अर्थ हुन्छ। संस्थाको मर्यादा रहेन भने लोकतन्त्र धराशायी हुन्छ, कुनैपनि संस्थाको।"
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबारे प्रश्न गर्न खोजेका प्रमुख प्रतिपक्षि सासंसदहरुले त्यस्तो अवसर पाएनन् र त्यपछि उनीहरुले संसद अवरुद्ध गरे।
सदनबाट बाहिर आएपछि संचारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउने अधिकार प्रतिपक्षीको रहेको बताए।
संसद प्रतिपक्षीकै रहेको जीकिरी सत्तारुढ दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खानले पनि गरे।
चार लाखभन्दा बढी भूकम्प पीडित अझै पालमुनि
भूकम्प गएको तीनवर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि अझै चार लाखभन्दा बढी पीडित अस्थाई टहरामा बसिरहेका पुनर्निमार्ण प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार ४ लाख १ हजार ३ सय ९६ घरपरिवार अझै पालमुनि बसिरहेका छन्।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको सबैकाम अबको दुईवर्षभित्र सक्ने जनाएको छ र पहिलो किस्ता लिएका सबै लाभग्राहिलाई आवास निर्माणको काम सक्न आग्रह गरेको छ।
शेर्पा बारे अझै लिइएन निर्णय
आफ्नै चालकले मनव तस्करीको आरोप लगाएपछि छानवनिका लागि पराष्ट्र मन्त्रालय झिकाइएको अष्ट्र्लियाकी राजदूत लक्की शेर्पा बारे सरकारले अझै केहि निर्णय लिएको छैन।
शेर्पाले आफु माथि लागेका आरोपहरु गलत भएको बताउंदै आएकीछिन्।
मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले उक्त घटनाबारे प्रतिवेदन बुझाएको केहि साता बितिसक्दा पनि किन निर्णय नभएको भन्ने संचारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचार एव सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, "प्रतिवेदनको आधारमा सरकार एउटा निस्करषमा पुगेको छ।
तर उहाँ एकजना कुटनीतिज्ञमात्र नभएर उहाँको राजनीतिक संलग्ना पनि रहेकाले राजनीतिक नेतृत्वले खासगरी प्रधानमन्त्री र पार्टि अध्यक्षले पनि यसलाई गम्भिरता पूर्वक लिनुभएको र यसविषयमा कुनै निकास दिन उहाँलाई भनीएको छ र उहाँले अबकेहि दिनमै निकास दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।"
रेशम चौधरीबारे सर्वौच्चको आदेश
गत साता कारागारबाट निकालेर सासंदको सपथ ग्रहण गराइएका रेशमलाल चौधरीलाई थानामै राखी अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
कर्तव्य ज्यान, डाँका, चोरी तथा ज्यानमार्ने उदयोग मुद्दामा पुर्पक्षका लागि चौधरीलाई थुनामै राख्नुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई समोबार न्यायाधिशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सदर गरेको हो।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा परिमार्जन
दुईवटा वाइड बडी बिमान खरिद प्रकरणबारे छानबिन गर्न आफैंले तयार पारेको उपसिमितिको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरि लेखा समितिले स्विकृत गरेको छ।
उक्त वाइड बडी विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको लेखा समितिले गठन गरेको उप समितिले ठहर गरेको थियो। जसमा उसले बहालवाला पर्यटनमन्त्री र सचिव सहित दुईजना पूर्व मन्त्रीहरु र सचिवहरुले अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो।
तर निलम्बन सहित हदसम्मकै कारबाहि सिफारिस गरिएका गृह सचिव प्रेमकुमार राईलाई निर्दोश रहेको र पर्यटन मन्त्री रिवन्द्र अधिकारीलाई पनि नैतिक जिम्मेवारी मात्र लिनु पर्ने निश्कर्ष लेखा समितिले निकालेको छ।
यसै बीच उक्त विमान खरिद प्रकरणका बेला भएको भनिएको अनियमितामा आफ्नो कुनै संलगत्नता नरहेको पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले एउटा पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताए।
आफ्नै मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, "वाइड बडी खरिद गर्न नेपाल सरकार जमानी बस्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले पहिले नै गरिसकेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फेसलाले पनि मलाई रकम भुक्तान रोक्ने कुनै ठाउँ थिएन।"
डा. केसीको १६ औं अनशन
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै आएका डा. गोविन्द केसीले यसैसाता इलामबाट १६औं अनशन सुरु गरेका छन्।
गत साउन १० गते उनी र सरकारबीच भएको सम्झौता विपरित संसदीय समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बुधबार पारित गरेपछि उनी फेरी अनशन बस्न बाध्य भएको डा. केसीले बताए, "हामीसंग भएको सहमति विपरित शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन पारित गरेको छ।"
तर सरकारले भने डा. केसीका सबै माग पुरा भइसकेको दाबी गरेको छ। "डा. केसीको सन्दर्भमा उहाँका सबै माग पुरा भैसकेको जस्तो लाग्छ उहाँले उत्सव मनाउनु पर्ने हो," सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने।
नेपाल र जापानबीच हवाई उडान सम्झौता
नेपाल र जापानबीच सीधा हवाई उडान गर्न सम्झौता भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका जापानी समकक्षी तारो कोनोबीच सन् १९९३मा भएको हवाईसेवा सम्झौता संशोधनपत्रमा हस्ताक्षर भएसंगै नेपाल र जापानबीच सिधा हवाई उडान हुने भएको छ।
यससंगै नेपालबाट सातामा १४ वटा विमान जापान उड्न पाउने छन्। यस्तै जापानले नेपालबाट कामदार लाने भएको छ। के-कस्तो मोडलमा नेपालबाट जापान कामदार लाने भन्नेबारे छलफल गर्न एउटा जापानी प्रतिनिधिमण्डल छिट्टै नेपाल आउने बताइएको छ।
