संक्रमणकालीन न्याया बारे संयुक्त राष्ट्रसंघको चासो
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाबारे चासो व्यक्त गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई १० पृष्ठ लामो पत्र लेखेको छ।
उसले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगको गठन प्रकृया निष्पक्ष, विश्वासनीय र पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेको छ। यस्तै उसले आयोगका लागि नयाँ पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन प्रक्रिया के कसरी गरिँदै छ भन्ने बारे पनि प्रश्न गरेको छ। पराष्ट्रमन्त्रीबाट उक्त विषयमा प्रतिकृया आएको छैन।
तर उक्त प्रत्र आएको केहि दिनपछि भएको एउटा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा नेपालले नै समाधन गर्ने भएकाले त्यसमा अरुले गिजोल्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
“द्वन्दका समस्या नेपालको हो त्यसैले यसको समस्या यहाँकै पक्षबीच समाधान गर्नुपर्छ अरुले होइन। त्यसैले यो वा त्यो पक्षमा अरुले गिजोल्नै आवश्यक छैन,” उनले भने। “द्वन्दव नेपालमा भएक हो त्यसैले यसलाई नेपालले आफ्नै मौलिक ढङ्गले समाधान गर्ने छ।”
पब्जीबारे सर्वोच्चको आदेश
सरकारले प्रतिबन्ध लागएको एक साताभित्रै इन्टरनेट गेम पब्जी बारे सर्वोच्चको आदेश आएको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अनलाइन मार्फत खेलिने पब्जी माथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश इश्वरी प्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। “पबजी खेल आधारभूत रुपमा मनोरञ्जनात्मक प्रकृतिको र आम रुपमा प्रशारण भइ आएको खेल हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत हुन आएको पाइयो,” आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि दूरसंचार प्राधिकरणले पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो।
काठमाण्डू जिल्ला अदालतको स्वीकृति र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको आदेशमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
१९ वर्ष मूनीको क्रिकेट विश्वकप खेल्ने अवसर गुम्यो
नेपालले १९ वर्ष मूनीको क्रिकेट विश्वकप खेल्ने अवसर गुमाएको छ। गत साता मलेशियामा भएको १९ वर्षमूनीको एसिया छनोट प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गरेको नेपाल वर्षाका कारण हारेको एक खेलका कारण विश्वक कप खेल्नबाट वञ्चित भएको हो।
छ राष्ट्र सम्मिलित उक्त प्रतियोगितामा पहिलो हुने राष्ट्रले १९ वर्ष मूनीको विश्वकप खेल्न पाउने प्रावधान रहेको छ। नेपाललाई हराएको यूएई त्यसका लागि छनोट भयो भने नेपाल प्रतियोगितामा दोस्रो भयो।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर निर्धारण गर्यो
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल प्रालि बिक्रिमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको छ। कार्यालयले मंगलवार जारी गरेको विज्ञप्तीमा उसले एनसेललाई ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ एकसाता भित्र कर तिर्न आदेश दिएको पनि जनाएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले निकालेको हिसाब बारे कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले भने , “यस अघिपनि एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ तीरेको थियो। उसले तीरेको उक्त रकम बाहेकको रकमको स्वाँ र ब्याज सहितको हिसाब हामीले निकालेका हौं।”
एनसेलले त्यो करको दायित्व पूरा नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री गर्न नदिन पनि सरकारलाई भनेको छ।
यसअघि माघ २३ गते सर्वोच्चले एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल गर्न आदेश दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको वृहद पूर्ण इजलासले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको हो।
स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो। अर्थमन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसदको लेखा समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार,एनसेल खरिदविक्रीमा नेपाल सरकारलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ। उक्त किनबेचमा नेपालले लाभकर उठाउन भने सकिरहेको थिएन।
टेलियाले एक्जिएटालाई सेयर बिक्रि गरेपनि एनसेलको कारोबार नेपालसँग सम्बन्धित रहेकाले एक्जिएटा वा एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
खरिदबिक्रि लगत्तै टेलिया सोनेराले एनसेलमार्फत लैजान खोजेको लाभांश रकम रोक्का राखेर त्यसैबाट कर उठाउने प्रयास सरकारले गरेपनि सकेको थिएन। यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशकै कारण एनसेलले लाभाशं विदेश पुर्याएको थियो।
यसबीचमा सरकारले स्वीडेनमा रहेको टेलियासँग कुटनैतिक पहलमार्फत कर उठाउने प्रयास गरेपनि टेलिया आफ्नो करको दायित्व नरहेको भन्दै पन्छिएको थियो।
द्वारिकाथ ढुंगेलले एनसेलबाटै पुँजीगत लाभ उठाउन भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिट जारी गर्दै सर्वोच्चले एनसेलबाटै कर उठाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
एनसेलले नेपाललाई पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्दैन भन्दै सर्वोच्च गएको एनसेल र रिनोल्डस होल्डिङ्स लिमिटेडको तर्फबाट देवेन्द्र प्रसाद न्हुछेले दायर गरेको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। यी दुवै तथ्य लुकाई सफाहात लिएर नआएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूको रिट खारेज गरेको हो। रिनोल्ड्स लगायतका बीचका कम्पनी कागजीमात्रै भएको पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
नेपालले सगरमाथा डाइलग सुरु गर्ने
नेपालले विश्वव्यापी र क्षेत्रीयस्तरका समसामयिक विषयमा छलफल चलाउने र त्यसको नाम सरगमाथा डाइलग राखिने नीतिगत निर्णय गरेको सरकारले जनाएको छ।
सोमवार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
“अन्तराष्ट्रिय मुद्दाहरुमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउन छलफल आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ र त्यसको नाम सगरमाथा डायलग राखिने निर्णय भनी गरिएको छ,” सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। समसामयिक विषय र नेपाललाई रुची हुने विषयमा बहस हुने बताइएको छ।
पहिलो पटक भूउपग्रह प्रक्षेपण
नेपालले पहिलो पटक आफ्नो भूउपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ। -नेपालीस्याट १ नाम दिइएको नेपाली भू-उपग्रह बिहिबार बिहान भर्जिनिया राज्यको तटस्थित प्रक्षेपण केन्द्रबाट अन्तराष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा प्रक्षेपण गरिएको हो।
उक्त भू-उपग्रह निर्माणमा संलग्न जापानस्थित नेपाली वैज्ञानिक आभाष मास्केका अनुसार नेपालले प्रक्षेपण गरेको भूपग्रह निकै सानो आकारको छ र यसलाई न्यानो भूउपग्रह भनिन्छ।
"नेपालको पहिलो भूउपग्रह १० सेन्टिमिटर लामो, १० सेन्टिमिटर अग्लो र १० सेन्टिमिटर चौडा छ र यसको तौल करिब एक किलो ३३० ग्रामको छ," मास्केले बताए।"
