अस्ट्रेलियाको आप्रवासीहरूलाई स्थायी वासस्थान भिसा वा पीआर दिने सङ्ख्या १० वर्ष यताकै सबैभन्दा कम भएको देखिएको छ।
अस्ट्रेलियाले आप्रवासीहरूलाई स्विकार्ने सङ्ख्या एक दशक यताकै सबैभन्दा कम रहेको देखिदा सरकारले भने अझै पनि ग्रामीण भेगमा देखिएको रोजगारीको समस्याहरू सामना गर्न विदेशी सिप युक्त कामदारहरूका लागी स्थान छुट्ट्याउन सकिने बताएको छ।
सन् २०१८ -१९ मा स्थायी आप्रवासन कार्यक्रम अन्तर्गत लगभग १ लाख ६० हजार भिसाहरू प्रदान गरिएको थियो।
जुन सङ्ख्या वार्षिक पीआर दिने भनी तोकिएको सङ्ख्या १ लाख ९० हजार भन्दा ३० हजारले कम हो।
७० प्रतिशत स्थानहरू सिपयुक्त कामदारहरूले भरि सकेको अवस्थामा माइग्रेसन एजेन्ट र आवेदकहरूले कम माग र भिसा दिने भनी छुट्ट्याइएका क्षेत्रको बारेमा बुझ्नु भन्दा लामो समय लाग्ने प्रक्रिया लाई दोष लगाइरहेका छन्।
पिआर र राजनीति
अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोल्म्यानले सरकारले ल्याउन लागेको ग्रामीण प्रायोजन आप्रवासन कार्यक्रमले लगभग ९ हजार स्थानहरू प्रदान गर्ने बताउँदै यो अघिल्लो वर्ष भन्दा ४४ प्रतिशतले बढी भएकोमा जोड दिएका छन्।
"पक्कै पनि रिक्त काममा स्थानीयहरूलाई राख्ने हाम्रो प्राथमिकतामा रहन्छ तर केही अवस्थामा त्यो सम्भव हुँदैन र त्यस्तो समयमा नै आप्रवासन प्रणालीलाई प्रयोग गरेर रिक्त स्थानहरूलाई भरिन्छ।"
देशभरका ग्रामीण केन्द्रहरूले उनीहरूको सँग ६० हजार कामका लागी रिक्त स्थानहरू भएको जानकारी गराई रहेका छन्।
मन्त्री कोल्म्यान भन्छन् सरकारले यही समस्याहरूलाई मध्ये नजर गर्दै दुई नयाँ भिसाहरू ल्याउन लागेको हो ।
"यो वर्ष हामीले यस कार्यक्रम अन्तर्गत २३ हजार स्थानहरू छुट्ट्याएका छौँ त्यस्ता मानिसहरूका लागी जो ग्रामीण क्षेत्रमा बस्दै कम्तीमा पनि तिन वर्ष त्यहीँ बसेर काम गर्छन्।"
सिड्नी विश्वविद्यालयकी बेटिना श्कूडलारेक ग्रामीण क्षेत्रमा कामदारहरूको कमी हुँदा सहरी क्षेत्र र देशकै अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने भन्दै अस्ट्रेलियाले आफ्नो आप्रवासीहरूलाई स्विकार्ने दरमा वृद्धि गर्नु पर्ने बिचार राख्छिन्।
आप्रवासीहरूको सङ्ख्या पछिल्लो लेबर सरकारका समयमा १ लाख ९० हजारका साथ सबैभन्दा बढी रहेको थियो।
तर गठबन्धन सरकारले निर्वाचन पूर्व नै स्थायी वासस्थान भिसा दिने सङ्ख्यालाई घटाएर आउँदो ४ वर्ष सम्म १ लाख ६० हजार को सीमा तोक्ने घोषणा गरेको थियो।
जनसंख्याविद् सिमोन कूस्टेनमाकुले सरकारले केही समयका लागी आप्रवासीहरूको सङ्ख्या कम गर्ने भन्नु निर्वाचन क्षेत्र र त्यहाँका मानिसहरूको भावनालाई बुझ्न खोजेको सङ्केत हो भन्ने आफूलाई लागेको बताएका छन् ।
तर साथै उनी आप्रवासीहरूको सङ्ख्यामा कटौती गरेर सरकारले आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई जोखिममा राखेको बिचार राख्छन् ।
ग्रामीण भिसाबारे प्रतिक्रिया
सङ्घीय सरकार द्वारा यसै वर्षको सुरुवातमा घोषणा गरेको नयाँ ग्रामीण भिसाहरूलाई लिएर केही समुदायहरूले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
आप्रवासीहरूलाई देशका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जान प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याउने भनिएको भिसा व्यवस्थाको स्वागत गर्नेहरू मध्ये न्यु साउथ वेल्स अन्तर्गत रिभेरिना क्षेत्रको लीटोन सहरका बासिन्दाहरू पनि रहेका छन्।
तर यसले ती क्षेत्रहरूमा हुने जनसङ्ख्या वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारका तर्फबाट थप सहयोग हुनु पर्ने आवाज पनि उठिरहेका छन्।
रिभेरिनाको लीटोनमा पाकिस्तानबाट आएका अलि हुसेनलाई त्यो क्षेत्र पाकिस्तान जस्तै नै लाग्दछ ।
"यो अत्यन्त सुन्दर छ, यो स्थान र पाकिस्तान उस्तै नै हो तर केही मात्र फरक छ तर यहाँ मलाई रमाइलो लागेको छ।"
हुसेन पाँच महिना अगाडी यहीँ बस्ने आफ्नी श्रीमती आएषासँग बस्न आएका थिए।
लीटोनमा बसोबास गर्दा त्यहीँ घुलमिल भइसकेका उनलाई त्यस भन्दा अगाडी पश्चिम अस्ट्रेलियाको पर्थमा घुलमिल हुन भने कठिन भएको थियो।
हुसेनले ग्रामीण अवसरहरूका सम्बन्धमा सेवा पुर्याउने संस्थाबाट सहयोग पाए, यो भर्खरै स्थापना भएको संस्थाले आप्रवासीहरूलाई दीर्घकालीन रोजगारीका लागी सहयोग पुर्याउँछ।
उक्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माही मोमन्द भन्छन् यो संस्थाले त्यस्ता ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइसर्ने आप्रवासीहरूलाई स्थायी रूपमा त्यहाँ बस्ने वातावरण मिलाउँछ।
जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका चुनौतीहरू
सन् २०११ देखि २०१६ सम्ममा लगभग १४ लाख आप्रवासीहरू अस्ट्रेलिया आएको तथ्याङ्क छ।
जसमध्ये ८६ प्रतिशत जनसङ्ख्या ठुला सहरहरूमा बसोबास गर्दछन् र मात्र १४ प्रतिशत यी प्रमुख सहर भन्दा बाहिर गएका छन्।
माही मोमन्द यो अवस्थामा परिवर्तन हुनु पर्ने बिचार राख्छन्।
"अस्ट्रेलियाका ठुला ग्रामीण भेगहरूमा सीपयुक्त मानिसहरूको आवश्यकता छ र हामीलाई लाग्छ त्यस्तो रिक्त स्थानहरूलाई भर्ने एक उपाय भनेको अस्ट्रेलिया आएका शरणार्थी र आप्रवासीहरूको सीपलाई उपयोग गर्ने हो, जो सहरी क्षेत्रमा बेरोजगार वा पर्याप्त रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित छन्।"
र वर्षको सुरुवातमा सरकारले घोषणा गरेको नयाँ ग्रामीण भिसाहरूमा आवेदकहरूले ४ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा नै बसोबास गरेपछि मात्र स्थायी वासस्थान वा पीआर प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसबाट जहाँ जनशक्ति चाहिएको हो त्यहीँ मानिसहरू जाने प्रधान मन्त्री स्कट मोरिसनले बताएका छन्।
लीटनका मेयर पल मेटम यो योजनालाई समर्थन गर्छन् तर वृद्धि हुने जनसङ्ख्याका सम्बन्धमा सरकारले थप सहायता प्रदान गर्नु पर्नेमा जोड दिन्छन्।
"हामीले गर्न सक्ने जति गरिराखेका छौँ, तर हामीलाई त्यति लगानी गरिएको छैन त्यसैले के महत्त्वपूर्ण छ भने प्रधानमन्त्री चाहन्छन् कि ग्रामीण समुदायले आप्रवासीहरूलाई स्विकार्ने निर्णयको स्वागत गरुन्, मैले यति मात्र भनेको हो कि हामीले हात उठाई सकेका छौँ।"
अलि हुसेनले अस्ट्रेलियामा आफूलाई छिट्टै अभ्यस्त पार्न सके र अन्य आप्रवासीहरूका सम्बन्धमा पनि त्यस्तै होस् भन्ने आशा राखिएको छ।
