अहिले न्यु साउथ वेल्स राज्यमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण ५२१ अस्पतालमा भर्ती रहेका छन् भने, ५५ जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ।
उता भिक्टोरियाले सङ्क्रमणको पछिल्लो नतिजा प्रकाशित गर्दै, अर्को १,९९९ जनालाई कोभिड-१९को सङ्क्रमण देखिएको उल्लेख गरेको छ। साथै, यस सङ्क्रमणका कारण ३ जनाको निधन भएको त्यहाँको स्वस्थे विभागले जानकारी दिएको छ।
अहिले जारी रहेको बिदाको समयमा सङ्क्रमण जाँचका लागि सर्वसाधारणले आफ्नो पालोको लागि लामो समयसम्म पर्खनु परेको अनुभव अनि नतिजा थाहा पाउन लाग्ने समयावधिले यहाँको स्वास्थ्य निकायहरू पनि दबाबमा आएको देखिन्छ।
यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै- न्यु साउथ वेल्स राज्यका प्रिमियर डोमिनिक पेरोटेले आवश्यक परेको खण्डमा मात्र जाँच गर्न सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
“आवश्यक नभई कोभिड-१९को जाँच गर्नाले- प्राथमिकता दिनु पर्ने वर्गबाट हाम्रो ध्यान हट्न सक्छ,” पेरोटेले भने। उनको भनाइमा भाईरसकको सङ्केत आफूमा देखिएमा, राज्य छोडेर भ्रमण गर्न योजना रहेमा वा आधिकारिक रूपमा आदेश नआएसम्म कोभिड-१९को जाँच गर्न आवश्यक रहेको छैन।
NSW Premier Dominic Perrottet addresses media during a press conference in Sydney, Thursday, December 23, 2021. Source: AAP
कोभिड-१९ जाँचको लागि निकै ठूलो माग भएकाले अहिले जाँचको नतिजाका लागि कम्तीमा पनि तिन दिनसम्म कुर्नु पर्ने अवस्था हाल न्यु साउथ वेल्स राज्यमा रहेको छ।
यसका साथै सिड्नी सहरको पूर्वमा रहेको सेन्ट भिन्सेन्टस अस्पतालले सङ्क्रमित रहेका ४०० जनालाई उनीहरूमा कोभिडको सङ्क्रमण नरहेको गलत सूचना दिएको थियो।
न्यु साउथ वेल्स राज्यका स्वास्थ्य मन्त्री ब्राड हजार्डले अहिले त्यस गल्तीलाई सच्चाइसकेको बताउँदै, पुरै दबाबमा रहेको यहाँका अस्पतालहरू निकै आवश्यक परे मात्र जान सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
क्विन्सल्याण्ड राज्यको प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी जोन जेरार्डले पनि आवश्यक परेमा मात्र अस्पताल जान आग्रह गरेका छन्। कोभिड-१९को सङ्क्रमण हुने बित्तिकै अस्पताल जानुको कुनै औचित्य छैन भनि उनी बताउँछन्।
अस्ट्रेलियाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले आवश्यक परेको खण्डमा मात्र कोभिड-जाँच गरेमा- यहाँको अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाले केही राहत पाउने बताउँछन्।
यसैबिच, सिड्नी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एलेकजान्डर मार्टिनिकले घरमै गर्न सकिने कोभिड-जाँचको प्रविधिको बढावाले यहाँको स्वास्थ्यकर्मी रहेको दबाब केही कम गर्ने सकिने बताउँछिन्।
उनको भनाईमा सरकारले यस सम्बन्धमा थप सूचना प्रसार गर्नु पर्छ, जसले गर्दा पिसिआर जाँचका लागि आवश्यक वर्गले चाहिने प्राथमिकता पाउने सक्नेछ।
