अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई 'पर्पोज-बिल्ट' आवासमा क्वारेन्टिनका लागि राखिने गरी न्यु साउथ वेल्स प्रिमियर तथा क्याबिनेटको विभागद्वारा उक्त योजना अघि सारिएको हो।
उता, प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन तथा सङ्घीय ट्रेजरर जस फ्राईडेनबर्ग दुबैजनाले अस्ट्रेलियाको सीमा चाँडै नखुल्ने बताउँदै आएका छन् भने देश बाहिर फसेका अस्ट्रेलियालीहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन पनि उनीहरू माथि दबाब छ।
यद्धपी अस्ट्रेलियामा सबैभन्दा धेरै मानिसहरू बसोबास गर्ने राज्यको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बारे आफू अनभिज्ञ भने नरहेको मोरिसनले बताए।
सिड्नीको टु जीबी रेडियोसँग कुरा गर्दै उनले भने कि यो विषय छिट्टै समाधान गर्ने आफ्नो कुनै योजना छैन।
"हामीले यसबारे सोच्न (राज्य सरकारहरूलाई) उत्साहित त गरेका हौँ तर यो सुरक्षित तवरले गरिनुपर्छ र साथै हामीले (कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाममा) पाएको सफलतालाई पनि कुनै किसिमको खतरा नहुने गरी यो काम फत्ते गरिनुपर्छ," प्रधानमन्त्रीले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू दोस्रो सेमेस्टरसम्ममा लेक्चर हल तथा कक्षाकोठामा आई पुगिसक्ने न्यु साउथ वेल्सका ट्रेजरर डोमिनिक पेरोटेटको आसा छ।
उनी भन्छन् कि यो कदम विद्यार्थीहरूलाई फिर्ता ल्याउने मार्ग पहिल्याउन चालिएको हो।
"तर, अस्ट्रेलियाली नागरिकका लागि न्यु साउथ वेल्सले छुट्ट्याएको सङ्ख्याको सट्टामा यो कार्य हुनेछैन," पेरोटेटले स्पष्ट पारे।
"यदि हामीले यस मुद्दालाई ध्यान दिएनौँ भने यो उद्योगले अन्यत्रै आफ्नो ध्यान मोड्नेमा म विश्वस्त छु।"
न्यु साउथ वेल्स अर्थतन्त्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले वर्षेनी १४ अर्ब डलरको योगदान दिने गरेको सरकार तथ्याङ्क छ।
यसै तथ्यलाई आधार बनाउँदै, मोरिसन सरकारको आशीर्वाद बिना पनि, राज्य सरकार विद्यार्थीहरू ल्याउन उद्धत देखिएको हो।
यदि राज्य सरकारको अभिलाषा अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया फर्किन सफल भएमा, क्वारेन्टिन सम्बन्धी खर्चको केही हिस्सा विश्वविद्यालयहरूले व्यहोर्न सक्ने पनि बताइएको छ।
आइडीपी कनेक्ट नामक लन्डन स्थित एक संस्थाले ६,००० विद्यार्थीसँग गरेको एक सर्वेक्षणले क्यानडा जस्ता मुलुकका तुलनामा अस्ट्रेलियाले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने गरी कुनै 'रोडम्याप' जारी नगरेको बताएका थिए।
