ख्यातिप्राप्त “सेलिब्रेटी” सेफ नील पेर्रीको मेलबर्न स्थित प्रतिष्ठित मानिएको “रक पूल एन्ड ग्रील” रेस्टुरेन्टमा कामदारहरूको तलब चोरी र उनीहरूको शोषण भइरहेको कथित आरोप त्यहाँ केही महिना अघिसम्म कार्यरत रहेका सेफ रोहित कार्कीले लगाएका छन्।
सन् २०१२ देखि यो वर्षको मार्च महिनासम्म त्यहाँ कार्यरत कार्कीले उक्त रेस्टुरेन्टमा आफूले आराम बिना हप्ताको ७० घण्टासम्म काम गर्नुपरेको, बिहान ४ बजेदेखि मध्यरातसम्म २० घण्टा बिना कुनै छुट्टी दिन-दिनै काम गर्नुपरेको लगायतका दाबी गरेका छन्।
साथै, त्यसरी काम गर्नुपर्दा आफूले औसत रूपमा प्रतिघण्टाको जम्मा १२ डलर जति मात्र पाएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
“यसरी सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएर आरोप लगाउँदा मानिसहरूलाई अहो कस्तो नराम्रो कुरा भन्ने लाग्ला तर यो क्षेत्र सधैँ यस्तै छ - उनीहरूलाई यसबारे खासै मतलब छ जस्तो लाग्दैन,” उक्त अवधिमा आफूले धेरै शुभचिन्तक तथा साथीहरू गुमाएको बताउँदै एसबीएस समाचारलाई भने।

सन् २०१३ मा भिसाको स्पन्सर गरिदिने बेला तिर स्थिति झनै नाजुक भएको कार्कीको आरोप छ।
“शिफ्टहरु बिचमा म पेस्ट्री बनाउने बेञ्चमा सुत्नेसम्म स्थिति आयो। लगभग वर्षदिनसम्म यस्तै रह्यो - कामबाट घर फर्केर पुन: काममा जान मलाई हम्मे-हम्मे थियो," कथित रुपमा जम्मा तीन घण्टा जति मात्रको विश्राम पाएको बारे बताउँदै उनले भने।
असह्यै भएर सन् २०१८ को नोभेम्बर महिनामा कम पारिश्रमिक पाइरहेको बारे रकपूललाई गुनासो गरेपछी भने डर-धम्की खेप्दै राजीनामा दिन बाध्य पारिएको आरोप उनले लगाएका छन्।
मरिस ब्ल्याकबर्नका प्रिन्सिपल जोस बर्नस्टाइनका अनुसार कार्कीको तात्कालिन रोजगारदाताले वार्षिक “एवार्ड रेट”का नियमहरू र फेयर वर्क ऐनको कथित रूपमा गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ।
“(प्रसिद्ध अङ्ग्रेजी उपन्यासकार चार्ल्स) डिकेन्सका उपन्यासहरूको याद दिलाउने यो एक अर्को उदाहरण हो जहाँ हस्पिट्यालिटि क्षेत्रमा काम गर्ने कमजोर मानिसहरू तलब चोरी र शोषणको सिकार हुनु निकै सामान्य जस्तो भइसकेको छ,” एक विज्ञप्ति मार्फत बर्नस्टाइनले अगाडी भनेका छन्।

सार्वजनिक रूपमा उक्त रेस्टुरेन्ट ग्रुपले भन्ने र गर्ने कुरामा आकाश जमिनको अन्तर रहेको पनि बर्नस्टाइनको भनाई रहेको छ।
“कामदारहरूलाई उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने भन्ने कुरा प्रति सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाए पनि रकपूलले आफ्नै भान्सामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले त्यस बारे गुनासो गरेपछी उनीहरूलाई डर एवं धम्की देखाउँदै आफ्नो व्यवसायबाट लखेट्ने काम गरेको छ।”
“अनि, रकपूल कुनै सानोतिनो खेलाडी होइन। यो एक निकै नाफा कमाउने व्यापारिक सामराज्य हो जसले ठगी गरिरहेको छ।”
फेयर वर्क ऐनको वर्खिलाफ रकपूलद्वारा कथित रूपमा कार्यस्थलमा कार्की माथि गरिएको शोषण र कानुनी रूपमा उनलाई दिनुपर्ने भन्दा कम तलब दिएको विरुद्ध दायर उक्त मुद्दामा मरिस ब्ल्याकबर्नले क्षतिपूर्ति र जरिवानाको रूपमा "उल्लेखनीय मुआब्जा" खोजेको छ।
यसका साथै, कार्कीका तर्फबाट सङ्घीय अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने मरिस ब्ल्याकबर्नले उक्त व्यापारिक सङ्गठनद्वारा अन्य के-कस्ता नियमहरू मिचेको छ भन्ने बारे एक बाह्य कम्पनीद्वारा व्यापक लेखा परीक्षणको आदेश पनि अदालतले दिनुपर्ने गरी उक्त उजुरी हालेको बताएको छ।

रकपूलको भनाई
उता, रकपूलका एक महिला प्रवक्ताले भने हाल मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका कारण उक्त कम्पनीले यसबारे केही पनि बताउन नमिल्ने उल्लेख गरिन्।
तर, शनिवार, २० जुलाईमा जारी गरिएको एक विज्ञप्तिका अनुसार आफूहरूले फेयर वर्क अम्बड्समन लगायत हाल कार्यरत कर्मचारी र विगतमा काम गरेका कर्मचारीहरू सबैसँग समन्वय गरेर तिर्न बाँकी रहेको भनिएको रकमहरूबारे काम भइरहेको ती प्रवक्ताले बताएकी छिन्।
अर्बन पर्भेयर ग्रुप, फ्राटेली फ्रेस र रकपूल समावेश भएर सन् २०१५/१६ मा रकपूल डाईङ्ग ग्रुप निर्माण हुँदा विरासतका रूपमा ती कम्पनीहरूबाट प्राप्त प्रणालीहरूका कारण आफू मातहतका सबै कर्मचारीहरूले काम गरेको समय अनुसार सही तलब वितरण गर्न रकपूल असमर्थ रहेको पनि उक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

गत वर्षको अक्टोबर महिनामा रकपूल ग्रुपले एक वर्षको अवधिमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कम तलब दिएको शोधभर्ना बापत करिब १६ लाख डलर तिर्न मानेको थियो।
हाल उसले आफ्नो उक्त कार्यलाई त्यसभन्दा अघिल्लो पाँचबर्ष अघिसम्म कम तलब दिएको भए शोधभर्ना बापत रकम वितरण गरेको पनि बताइएको छ।
त्यसरी बाँडेको कुल रकम १ करोड डलर भन्दा बढी भएको अनुमान गरिएपनि यसबारे रकपूलले भने केही पनि खुलाएको छैन।
बरु, उक्त ६ बर्से अवधिमा, कम तलब पाएका आफ्ना पूर्व कर्मचारीहरूलाई सम्पर्क गर्न आफूहरू प्रयासरत रहेको र उनीहरूसँग मिलेर आफू अगाडी जाने पनि रकपूलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
केही दिन अघि मात्रै फेयर वर्क अम्बड्समनले एक अर्का “सेलिब्रेटी” सेफ जर्ज कलाम्बारिसले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई लगभग ८० लाख डलर कम तलब तिरेको आरोपमा दोषी भेट्टाएको थियो र दुई लाख डलर जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो।

