एकै वर्षमा चौथो पटक ब्याजदर वृद्धि गरेको रिजर्भ बैङ्कको कदमले मोर्गेज तरिरहेकाहरूलाई नाटकीय प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
बढ्दो मुद्रास्फितीदरलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास स्वरूप रिजर्भ बैङ्कले एकै वर्षमा चौथो पटक ब्याजदर वृद्धि गरेको हो।
महँगाइका कारण मानिसहरूको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पुगी रहेका बेला, जीवनयापनको लागतलाई कम गर्न अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्न सरकारलाई बिपक्षीदलले आग्रह पनि गरिरहेको छ।
आधा प्रतिशतले ब्याजदर बढाउँदै, रिजर्भ बैङ्कले ब्याजदर १.८५ प्रतिशत पुर्याएको छ।
घर खरिद गरेर बैङ्कको ऋण तिरिरहेकाहरूलाई समाचारले मर्माहत तुल्याइरहेका बेला ट्रेजरर जिम चामर्सले केही हदसम्म मलहम लगाउने प्रयास गरे।
"सबै अस्ट्रेलियालीलाई थाहा छ कि हामी निकै गार्हो समयबाट गुज्रिरहेका छौ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा बादल छाएको छ, तर म ढुक्क छु हामी अर्को छेउमा झनै बलियो बनेर आउने छौ," चामर्सले भने।
प्रधानमन्त्री एन्थोनि एल्बनिजीले भने ब्याजदर बढेकोमा आश्चर्य नहुन आग्रह गरेका छन्।
हामी बुझ्छौ, कि मानिसहरूलाई निकै गार्हो परेको छ, आफ्नो मोर्गेज बढ्ने भएपछि मानिसहरू चिन्तित छन्, तर हामीले सङ्घीय चुनाव अघि नै यसको पूर्वाभास गरेका थियौप्रधानमन्त्री एन्थोनि एल्बनिजी
सरकार यतिखेर अक्टोबरमा बजेट ल्याउने तैयारी गरिरहेको छ, जहाँ जीवनयापनको लागत कम गर्न चाइल्ड केयरका नीतिहरू, ऊर्जा लगानी र प्रशिक्षण मार्फत परिवार एवम् व्यवसायहरूलाई दीर्घकालीन समर्थन गर्ने आशामा काम गरिरहेको छ।
यता विपक्षी दलका नेता पिटर डट्न भने जीवनयापन सहज बनाउने गरी तत्काल राहत ल्याउने कदम चाल्न आग्रह गर्छन्।
सरकारले हनिमुन मनाइरहेका बेला, अधिकांस साना व्यवसायी एवम् आम मानिसहरू पिडामा छन्, र लेबर सरकार रहेका बेला यो झनै गार्हो भएर जानेछपिटर डट्न
गठबन्धनले दबाब दिइरहेको अर्को विषय भनेको इन्धनको अन्तःशुल्कमा दिइरहेको छुटको विस्तार पनि हो।
यसअघिको सरकारले प्रति लिटर ४४ सेन्ट लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई घटाएर २२ सेन्ट प्रतिलिटर पुर्याएको थियो, र यो छुट सेप्टेम्बर महिनामा सकिँदै छ।
लिबरलका सांसद जेम्स पिटरसन यसलाई बढाउनु पर्नेमा अडीक देखिन्छन्।
यदि उनीहरूले यसलाई बिस्तार गरेनन् भने जिम चार्मस उपभोक्ताले अर्को पटक इन्धन भर्दा तिर्नु अतिरिक्त २२ सेन्टका लागि जिम्मेवार हुनेछन्लिबरल सांसद जेम्स पिटरसन
यता वर्तमान सरकारले भने इन्धनमा दिइँदै आएको छुटलाई विस्तार नगर्ने प्रस्ट पारेको छ, अर्को ६ महिना छुट दिँदा अर्थतन्त्रमा ३ अर्ब डलर घाटा लाग्ने सरकारको ठम्याइ छ।
यता जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने विपक्षी गठबन्धनले बताएको छ।
सन् २०३० सम्म ग्रिनहाउस ग्यासमा ४३ प्रतिशत कटौती गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई कानुनी रुप दिने प्रयासमा सहयोग नगर्ने विपक्षीले भनाई छ।
लिबरलका व्याकबेन्चर एन्ड्रु ब्राग भने पार्टीले अघिल्लो चुनावमा भन्दा महत्वकाक्षी योजना ल्याउनु जरुरी रहेको बताउँछन्।
सरकारले भने विधेयक पास हुने अवस्था नआए, संसद्मा लिएर नजाने र कानुन बिना नै लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
