सन् २००२, अक्टोबर १२ मा बालीमा भएको बम विस्फोटनले अस्ट्रेलियालाई भयभीत बनाएको थियो।
दुई दिन पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन हावर्डले संसद्लाई सम्बोधन गरेका थिए।
"यसले हामीलाई झकझक्याएको छ कि आतङ्कवादले जसमाथि पनि आक्रमण गर्न सक्छ जुन सुकै ठाउँ वा समयमा। विश्वका कोही पनि आतङ्कवादबाट सुरक्षित रहेका छैनन्।"
मन्त्रिपरिषद्को कागजातले खुलासा गरेको छ कि एक महिना पछि अल कायदाको आतङ्कवादी क्रियाकलापका लागि अस्ट्रेलिया लक्षित रहेको थियो।
सन् २००२ सम्ममा अस्ट्रेलियाली सैन्य टुकडीहरू अफगानिस्तानमा तैनाथ भइसकेका थिए।
र यी दस्ताबेजहरूले जोन हावर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुससँग छलफलमा रहेको खुलासा गरेको छ।
छलफलमा सन् २००३ मा अमेरिकी नेतृत्वमा हुने आक्रमण भन्दा पहिले इराकसँग ठुलो क्षति पुर्याउने हतियार छ कि छैन भन्नेबारे कुरा भएको पाइन्छ।
पूर्व लिबरल मन्त्रीमण्डलकी मन्त्री अमान्डा भ्यानस्टोनले त्यति बेला आप्रवासन नीतिको केन्द्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा रहेको बताएकी छिन्।
सन् २००२ सम्ममा सङ्घीय सरकारले प्यासिफिक सलुसनलाई लागू गरी सकेको थियो।
यो नीति अन्तर्गत डुङ्गाहरूलाई फिर्ता पठाइने र शरणको खोजीमा रहेकाहरूलाई नरू र पपुवा न्यु गिनीमा रहेका बन्दी गृहमा राखी छनौट गरिने थियो।
तर पपुवा न्यु गिनी तथा नरूसँग गरिएको प्रक्रियागत बन्दोबस्त कमजोर हुन सक्ने र थप डुङ्गाहरू आउन सक्नेमा धेरैलाई त्रास थियो।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
त्यसैले मार्च सन् २००२ मा मन्त्रिपरिषद्ले क्रिसमस आइल्याण्डमा अस्ट्रेलियाको स्वामित्व रहेको बन्दी गृह बनाउने निर्णय गर्यो।
यसबाट अस्ट्रेलियामा गैर कानुनी रूपमा प्रवेश गरेर शरणको खोजी गर्नेहरूले मूल भूमि देख्न पनि पाउँदैनन् भन्ने सन्देश सरकारले पठाउन चाहेको थियो।
इतिहासविद् डेभिड ली थप खर्च र पपुवा न्यु गिनी लगायतका राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध जटिल बन्ने सम्भावनाका बिच पनि गठबन्धनको राजनीतिक सफलताको लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन्।
क्रिसमस आइल्याण्ड बन्दी केन्द्रमा कुनै सजाय नदिइने र त्यहाँका बासिन्दाहरूको शारीरिक र मानसिक हितलाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने आवश्यकताहरू भए पनि स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न नदिने निर्णय भने गरियो।
कसैलाई त्यहाँबाट फरार हुन नदिन र मिडिया, वकालत गर्ने समूह र क्रिसमस आइल्याण्डका स्थानीयहरूको हस्तक्षेप नहोस् भन्नका लागि सो निर्णय आवश्यक भएको बुझिएको थियो।
अमान्डा भ्यानस्टोन भन्छिन् त्यति बेला जति सुरक्षाका मापदण्डहरू लगाइएको थियो त्यसलाई लिएर उनमा कुनै आशङ्का रहेको छैन।
गत वर्ष अस्ट्रेलियाली मानव अधिकार आयोगले क्रिसमस आइल्याण्डलाई बन्द गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो भने एल्बनिजी सरकारले अस्थायी
संरक्षण भिसालाई पूर्ण तया हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यसले देश बाहिर बन्दी केन्द्र राख्ने कुरालाई निरन्तरता दिने कुराको समर्थन गरेको छ।
