राष्ट्रिय अम्बुड्सम्यानद्वारा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनले अध्यागमन बन्दी गृहहरू भित्रको अवस्थामा सुधार गर्न धेरै सुझावहरू पनि दिएको छ।
अम्बुड्सम्यान माइकल म्यान्थोर्पद्वारा गरिएको समीक्षामा उच्चस्तरीय सुरक्षा प्रदान गरिँदै आएको सिड्नीमा अवस्थित भिल्लावुड अध्यागमन बन्दी गृहलाई बन्द गर्ने लगायत धेरै सुझावहरू दिइएको छ।
अस्ट्रेलिया भित्र रहेका अध्यागमन बन्दी गृह भित्रको जनजीवनसँग सम्बन्धित रहेको राष्ट्रिय अम्बुड्सम्यान माइकल म्यानथोर्पद्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका केही समस्याहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरिनु पर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
सन् २०११ देखि नै राष्ट्रिय अम्बुड्सम्यानले देशका विभिन्न अध्यागमन बन्दी केन्द्रहरूमा अवलोकन गरेको थियो।
सोही अनुगमनबाट प्राप्त भएको जानकारीहरूको सारांश समावेश गरेर वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिने गरिएकोमा यस वर्ष भने अम्बुड्सम्यानले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
अम्बुड्सम्यानले संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी गरिएको संयन्त्रको कार्यान्वयन गर्न अस्ट्रेलियाको पनि जिम्मेवारी रहेको भन्दै सोही अन्तर्गत रहेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय र होच्याउने किसिमको सजाय वा व्यवहारको विरुद्ध वैकल्पिक व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ।
र उक्त प्रोटोकल अस्ट्रेलियाले सन् २०१७ मा अनुमोदन गरेको थियो भने यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अम्बुड्सम्यानको रहेको छ।
गत वर्ष जनवरी देखि जुन महिनासम्म गरिएको शृङ्खलाबद्ध अनुगमनमा आधारित भएर अम्बुड्सम्यानले भिलावुड बन्दी केन्द्रको उच्च सुरक्षा प्रबन्ध सहितको ब्लाक्स्ल्यान्ड कम्पाउन्ड बाहेक अन्य केन्द्रहरूमा बन्दीहरूको बसोबासको व्यवस्था उचित रहेको बताएको छ।
ब्लाक्स्ल्यान्ड कम्पाउण्डमा धेरै भिड भएको भन्दै अम्बुड्सम्यानको प्रतिवेदनमा यसलाई बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ।
"सो केन्द्रको सञ्चालन जारी राख्न उपयुक्त छैन किनभने यहाँ बन्दीहरूको धेरै बढी भिड छ र सधैँ देखिने किराहरूको समस्या, कमजोर पाइपलाइन, भवन बनावटमा त्रुटि रहेको छ भने गोपनीयता, हावा सञ्चार र बाहिरको सृजनात्मक क्रियाकलाप गर्ने स्थान सबै सीमित रहेको छ।"
यसको जवाफमा गृह मामिला विभागले ब्लाक्स्ल्यान्ड सञ्चालन बन्द गर्ने प्रक्रिया यसै वर्ष देखि सुरु गरिने जनाएको छ।
तर शरणार्थीहरू पक्षमा बोल्ने रेफ्युजी एक्सन कोअलिसनका इयान रिन्टोल भने विभागको भनाइमा शङ्का व्यक्त गर्छन्।
"सरकारले त्यसलाई ध्वस्त गर्ने भनेको धेरै लामो समय भइसक्यो, धेरै धेरै वर्ष, यसलाई लिएर धेरै वर्ष बजेट पनि छुट्याईयो उक्त उच्च सुरक्षा युक्त स्थान ब्लाक्स्ल्यान्डलाई ध्वस्त पार्ने भनेर, यो चाडै हुनेवाला छैन।"
अम्बुड्सम्यानले बन्दीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न अपनाइने विधिहरूमा ११ भिन्न प्रकारका थुनछेकका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिने भनेको छ।
धेरै सुझावहरू मध्ये म्यानथोर्प त्यस्ता नियन्त्रण संयन्त्रहरू उपयुक्त किसिमले प्रयोग गरिएको सुनिश्चित गर्न त्यसको जानकारी लिखित रूपमा राख्नु पर्ने माग गर्छन्।
इयान रिन्टोल भन्छन् कतिपय समयमा बन्दीहरू कुनै सुरक्षा जोखिमका रूपमा नभए पनि उनीहरूलाई बारम्बार हतकडी लगाइन्छ।
साथै अम्बुड्सम्यानले त्यस्ता बन्दी केन्द्रहरूको विकल्पको रूपमा प्रयोग हुने गरेका केही स्थानहरूलाई लिएर पनि आपत्ति जनाएको छ।
मेलबर्न र ब्रिसबेनमा होटेलहरूमा सञ्चालन गरिएका यस्ता केन्द्रहरूमा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिकहरूमा गोपनीयता नहुने तथा सृजनात्मक क्रियाकलापहरूको लागी स्थानको कमी भएको बताइएको छ।
रिन्टोल भन्छन् वास्तविक बन्दी केन्द्रहरू भन्दा यस्ता वैकल्पिक स्थानहरू धेरै खराब छन्।
जेसुट सामाजिक सेवाका अनुसार पनि यस्ता अध्यागमन बन्दी केन्द्रहरूमा बन्दीहरूलाई भेट्न जानेहरूका लागी पनि आवश्यकता भन्दा बढी कडाइ गरिएको पाइन्छ।
मेलबर्न, सिड्नी, पश्चिम अस्ट्रेलिया लगाएताका स्थानमा रहेका बन्दीहरूलाई भेट्न गएका मानिसहरूको अनुभवका आधारमा एन्ड्रु युल भन्छन् केही बन्देजहरू निकै गाह्रो छन्।
"कुनै अनुपयुक्त चिज ल्याइएको छैन भनेर सुनिश्चित गर्न मानिसहरूलाई त्यस्ता केन्द्रहरूमा प्रवेश गर्नु पूर्व चकलेटका प्रत्येक बक्सहरू खोल्न बाध्य पारिन्छ । र अर्को सन्दर्भमा एक बन्दिले अङ्ग्रेजी भाषा सिप बढाउन एक किताब दिन आग्रह गरिएकोमा उनलाई पहिले किताब दिइयो र केही समय पछि किताब दिन नपाइने बनाइयो। यस्ता कथाहरू अध्यागमन बन्दीहरूलाई भेटेर आएका मानिसहरूबाट निकै सुन्ने गरिन्छ।"
त्यस्तै अम्बुड्सम्यानको प्रतिवेदनमा केही मानिसहरूलाई धेरै लामो समय सम्म बन्दी गृहमा राखिएको र छुट्ने सम्भावना पनि नजिक नदेखिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
'अध्यागमन एजेन्टका रूपमा ठगी गर्नेहरूमा नेपाली पनि धेरै छन्'
युल पनि केही मानिसहरू चाहिने भन्दा बढी समय नै बन्दी केन्द्रमा बस्न बाध्य भएको बताउँछन्।
अम्बुड्सम्यानको प्रतिवेदनमा गृह मामिला विभागले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ र उसका अनुसार प्रतिवेदनमा रहेका अधिकांश सुझावहरूमा सहमति जनाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
युवा न्याय प्रणालीले अस्ट्रेलियामा कसरी काम गर्छ?
