हरेक वर्ष १७ जुलाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको रूपमा मनाइने गरेको सन्दर्भमा नेपालमा यौन दुर्व्यवहार, पीडितको मानसिक अवस्था र न्याय प्राप्तिको बाटोमा त्यसले पार्ने प्रभाव, र बलात्कार सम्बन्धी कानुनको पछिल्लो अवस्थाबारे रिपोर्ट साथमा पछिल्ला सात दिनका प्रमुख समाचार सुन्नुहोस्।
यस हप्ताका प्रमुख समाचारमा:
- नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। प्रतिदिन २०० भन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित हुन थालेका छन् भने सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १३०० भन्दा माथि रहेको छ। कोरोना महामारीको चौथो लहर नेपालमा फैलिन थालेको आशङ्का गरिएको छ।
- प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल चुनिएकी छिन्। दुई वर्ष भन्दा लामो समयदेखि त्यो पद रिक्त रहेको थियो।
- र, नेपालमा पछिल्लो समयमा आफूमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा खुलासा गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। पछिल्लो घटनामा यसै हप्ता साहित्यकार सरिता तिवारीले लेखक तथा कवि सङ्गीत श्रोतामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी छिन्। तर सामाजिक सञ्जालमा वा भौतिक रूपमै पनि यौन दुर्व्यवहारका बारेमा पीडितले खुलासा गरिसकेपछि कत्तिको सजिलो छ त न्यायको बाटो?
साहित्यकार सरिता तिवारीले यसै हप्ता फेसबुक लाइभ गरेर कवि सङ्गीत श्रोताले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी छिन्।
थुप्रै साहित्यकारको नाम लिइएको त्यो दुई घण्टा लामो फेसबुक लाइभ सार्वजनिक भएपछि साहित्य र सञ्चार जगतमा ठुलो हलचल मच्चिएको छ, तर सङ्गीत श्रोता र उनकी श्रीमतीले ती आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा तिवारीले सात वर्ष अघिको त्यो घटनाका बारेमा किन यति लामो समयपछि मात्र बोल्ने निर्णय गरिन् भनेर उनीमाथि थुप्रै प्रश्न उठेका छन्।
तर आघात भएको समयमा पीडितले आफूमाथि आघात भइरहेको समेत नबुझ्न सक्ने र त्यसलाई बुझेर त्यसका बारेमा बोल्न धेरै समय लाग्न सक्ने मनोवैज्ञानिक करुणा कुँवर बताउँछिन्।
हाल नेपालमा बलात्कारका मुद्दा उजुरी गर्ने समय एक वर्ष रहेको छ, तर कतिपय पीडितहरूले भने लामो समयपछि मात्र घटनाका बारेमा बोल्ने गरेको हुनाले धेरै घटनाहरू दर्ता हुन नपाएको कुँवरले बताएकी छिन्।
यसै वर्ष मात्र आठ वर्ष अघि भएको दुर्व्यवहारका बारेमा बोलेकी सुष्मिता रेग्मी लगायतका उदाहरणपछि यो कानुन परिवर्तन गर्न सरकारमाथि ठुलो दबाब रहेको छ, तर सांसदहरूमाझ नै पीडितको मनोदशाका बारेमा बुझाइ कम देखिन्छ।
यसै हप्ता संसद्मा हदम्याद लम्ब्याउने विधेयकका बारेमा छलफल हुँदा थुप्रै सांसदले यसको विरोधमा र पीडितको बयानलाई अविश्वास गर्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिएका थिए।
भर्खरै यस विषयमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण समेत दिएकी करुणा कुँवरले जताततै यस्तो मानसिकता व्याप्त रहेकाले पनि पीडितहरूलाई न्याय पाउन गाह्रो रहेको बताउँछिन्।
अभियानकर्ताले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने आग्रह गरिरहेका छन्। तर यस हप्ता राष्ट्रिय सभाले हदम्याद एक वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष बनाउने विधेयक पारित गरेको छ, र नाबालिगको हकमा बालिग भएपछि तीन वर्ष समय दिइएको छ।
उजुरी गर्नका लागि यो समय अपर्याप्त हुनुका साथै पीडितहरूले न्याय खोज्दा अरू पनि अवरोधको सामना गर्ने गर्दछन्।
बलात्कारपछि अविवाहित आमा बनेकी निहारिका राजपूतको मुद्दामा केही महिना अगाडि अदालतले आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो। अदालतले नै न्याय नदिएपछि २१ महिनाको बच्चा लिएर अनसन बसेकी राजपूतको मुद्दाले संसद्मा प्रवेश पाएको थियो।
संसद्मै कुरा उठेपछि सरकारले निहारिकालाई भेटेर उनको पाँच बुँदे माग स्वीकार गरेर उनको अनशन तोडाएको थियो। तर निहारिकाले हालसम्म न्याय पाएकी छैनन् अर्थात् उनको मुद्दामा आरोपी अझै पनि स्वतन्त्र छन्।
यस्ता थुप्रै मुद्दाहरू नेपालमा सम्बोधन गरिएका छैनन्, र अझ त्यो भन्दा बढी त बाहिर नै नआउने गरेकाले समस्या विकराल रहेको करुणा कुँवर बताउँछिन्।
पीडितहरूले न्याय पाउनका लागि पीडितको मानसिकताका बारेमा बुझाइ बढाउनु पर्ने र हरेक घटना र अनुसन्धानमा विशेषज्ञ संलग्न हुनुपर्ने कुँवर बताउँछिन्, तर यस्ता विशेषज्ञ राख्ने प्रचलन नेपालमा अत्यन्त कम देखिन्छ।
अझै पनि नेपालमा बलात्कार पीडितका लागि न्याय पाउन मुस्किल नै देखिन्छ, र लामो समयपछि बोल्ने पीडितका लागि अवरोधहरू अझ धेरै रहेका छन्।
