इजरायलको राजधानीका रूपमा वेस्ट जेरूसलेम मान्यता दिने गठबन्धन सरकारको निर्णयलाई लेबर सरकारले फिर्ता लिएको छ।
यहुदीहरूको उल्लेख्य बसोबास रहेको सिड्नीको वेन्टवर्थबाट लिबरलका लागि चुनाव समेत लडेका देव शर्मा सन् २०१३ देखि सन् २०१७ सम्म इजरायलका लागि अस्ट्रेलियाली राजदूतका रुपका कार्यभार सम्हालेका थिए।
उनकै प्रोत्साहन पछि प्रधानमन्त्री स्कट मारिसनले सन् २०१८ मा इजरायली राजधानीका रूपमा पश्चिमी जेरुसुलमलाई मान्यता दिएका थिए।
तर अस्ट्रेलियाले मान्यता दिनु अघि नै, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ डिसेम्बरका दिन आधिकारिक रूपमा जेरूसलेमलाई इजरायली राजधानी भएको मान्यता दिने घोषणा गरिसकेका थिए।
एल्बनिजी सरकारले अहिले आएर, उक्त निर्णय फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो।
विदेश मन्त्री पेनी वङ्गले पहिलेको सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै सन् २०१८ अघि अस्ट्रेलिया तेल अभिभलाई राजधानी मान्यता दिएको अवस्थालाई यथावत् राख्ने उनले बताएकी हुन्।
'गल्तिहरुको ढाकछोप गर्न ध्यान मोडियो'
सरकारी प्रतिबद्धतामा आएको परिवर्तनलाई सबैले सकारात्मक रूपमा हेरेका भने छैनन्।
आगामी बजेटमा आउने नकारात्मक समाचारलाई ढाकछोप गर्न र मानिसहरूको ध्यान अन्यत्र सार्न सरकारले यसो गरेको विपक्षी दलका नेता पिटर डटनको आरोप छ।
“खर्चहरूमा कटौती गर्ने बारेमा कुराहरू बाहिर आउँदा , उनीहरू ध्यान मोड्न खोज्दैछन्” नेता डटनले भने।
'हतारको निर्णय'
यता इजरायली प्रधानमन्त्री येर लिपिडले यसलाई हतारको निर्णयको संज्ञा दिएका छन्।
इजरेली विदेश मन्त्रालयका राजनीतिक निर्देशक अलिजा बिन नुनले अस्ट्रेलियाली राजदूत पल ग्रिफिथससँगको लामो कुराकानीका दौरान अस्ट्रेलियाको निर्णयले वेस्ट बैंकमा अतिवादीहरूको चलखेल बढाउन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेकी छन्।
यसले प्लेस्टाइनसँगको सम्बन्धलाई अझै बिर्गान सक्ने कुरामा उनले जोड दिएकी थिइन्।
सिनेटर वङ्गले भने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै, वृहत् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थनमा अस्ट्रेलियाले अडान लिएको र पूर्व सरकारले यसलाई राजनीतिक प्रोपोग्रान्डा मात्र बनाउन खोजेको आरोप लगाएकी छन्।
'सही कदम' - प्यालेस्टाइन
अस्ट्रेलिया सरकारको निर्णय प्रति प्यालेसटाइनी राजदूत इजउत अब्दुल्लाहदीले भने सही कदम चालेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कुनै पनि सहरको हैसियत कायम राख्ने अधिकार अस्ट्रेलिया सरकारसँग नरहेको उनको भनाई छ।
