जानीजानी आफ्ना कामदारहरूलाई कम पारिश्रमिक दिने रोजगारदाता हरू लाई सजाय स्वरूप जेल सजाय हुन सक्ने देखिएको छ। जोखिममा रहेका कामदारहरूको सुरक्षा गर्न निर्मित नयाँ तथा कडा सुधार योजना अन्तर्गत आप्रवासी कामदारहरूद्वारा बिहीबार सङ्घीय सरकार समक्ष प्रस्तुत २२ सुधार सुझाव स्वीकृत भएपछि सो व्यवस्था लागु हुने भएको हो।
सेभेन इलेभेन स्टोरहरू तथा डोमिनोज पिज्जाका कामदारहरूमाथि निकै व्यवस्थित ढङ्गबाट शोषण हुने गरेको सञ्चार माध्यमबाट खुलासा भएपछि २०१६ को अक्टोबरमा आप्रवासी कार्य बल स्थापना गरिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी परिषद्का अध्यक्ष विजय सापकोटाले यस्ता घटनाहरूमा ठुला व्यापारिक सञ्जालहरू मात्र दोषी नभएको बताउछन्।
उनका अनुसार परिषद्को अघिल्लो वर्षको सर्वेक्षणले समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका मानिसहरू द्वारा नै धेरै शोषण भएको देखाएको छ। र नेपाली समुदाय पनि त्यसबाट अछुतो रहेको छैन।
आप्रवासी कामदारहरूले सङ्घीय सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको २२ वटा श्रम शोषण सुधारका प्रस्तावमा दोषी करार गर्ने, जेल सजाय र दशौँ लाख डलर जरिवाना लगायत समावेश गरिएको छ।
र प्रस्तुत सम्पूर्ण २२ वटै सुझावलाई स्वीकृत पनि गरिसकिएको छ।
अस्ट्रेलियाको श्रम बजारमा ६ लाख ५० हजार देखि ७ लाख श्रमिकहरू अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र ब्याकप्याकरहरू रहेका छन्। आप्रवासी श्रमिक कार्यबलका प्रमुख एलन फेल्स भन्छन् यसको धेरै ठुलो हिस्साले निकै कम पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्।
उनी भन्छन्, "हामीले सुझाव दिएका थियौँ कि अहिलेको अत्यन्त सामान्य जरिवानालाई रकमलाई बढाएर ठुलो जरिवाना रकम राखियोस् दशौँ लाख डलरको हाराहारीमा। र अझ गम्भीर प्रकृतिको दुर्व्यवहारमा रोजगारदाता लाई जेल सजाय होस् फेयर वर्क तथा फेयर वर्क अम्बुड्सम्यानलाई थप अधिकार दिएर बलियो तथा चुस्त बनाइयोस् भनेर सुझाव दिएका थियौँ।"
प्रोफेसर फेल्स भन्छन् कम पारिश्रमिक त सुरुवात मात्र हो, यहाँ त आप्रवासी कामदारहरूलाई थप पारिश्रमिक नदिइकनै दोब्बर शिफ्ट गर्न बाध्य पारिन्छ, स्पोन्सरशिप गराउने भन्दै उल्टै भारी रकम तिराइन्छ, जसले गर्दा उनीहरू असहज जीवनयापन गर्न बाध्य छन्।
र उनी उक्त उझावहरूले रोजगारदाता हरू माझ निकै बलियो सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गर्दछन्। यस्तो सन्देश जसले भन्नेछ - मजदुरहरू माथिको शोषण स्वीकार्य छैन।
र नयाँ सुधार योजनामा नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूको जरिवानामा वृद्धि हुनेछ, अहिले अपराधको संघिनता र कत्रो व्यवसाय हो भन्नेलाई आधार मानेर ३ हजार ७ सय ८० देखि ३ लाख ७८ हजार सम्मको जरिवाना तिर्नु पर्ने रहेको छ।
एडिलेडमा अवस्थित श्रम तथा अध्यागमन कानुनकी ज्ञाता डा. जोआना हवे ती २२ सुझावहरू धेरै राम्रो सुरुवात हो तर यसले समस्याको जड सम्म पुग्न सकेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा आफ्नो भिसा गुम्ने चिन्ता रहने गर्दछ जसले गर्दा अम्बुड्सम्यान जस्तो सरकारी निकायमा जानु भन्दा विश्वविद्यालय मार्फत त्यस्ता विषयमा आवाज उठाउन उनीहरूलाई सहज हुन्छ।
उनका अनुसार अस्थायी भिसामा अस्ट्रेलिया आउनेहरूको प्राथमिक उद्देश्य काम भन्दा अरू नै हुन्छ, चाहे त्यो भिजिटर भिसा होस् वा ब्याकप्याकर भिसा, त्यस्तै विद्यार्थी भिसामा आउनेहरूको प्राथमिकतामा पढाइ हुन्छ। त्यस्ता भिसाहरूलाई यो नियम निकै कम लागू हुन्छ।
कार्यबलको उक्त रिपोर्टले सरकारी स्तरबाट नै समस्याको निकास खोज्ने प्रयास गरेकोमा बधाई दिँदै डा हवेले अस्थायी भिसाको प्रणालीमा रहेको आप्रवासी श्रमिक शोषण को अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिएकी छन्।
साथै सापकोटा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहारका बारेमा आफ्नो विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराउने पाउने व्यवस्था बढी स्वीकार्य हुने बताउँछन्।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा आफ्नो भिसा गुम्ने चिन्ता रहने गर्दछ जसले गर्दा अम्बुड्सम्यान जस्तो सरकारी निकायमा जानु भन्दा विश्वविद्यालय मार्फत त्यस्ता विषयमा आवाज उठाउन उनीहरूलाई सहज हुन्छ।
साना तथा घरेलु उद्द्योग, कार्य स्थल र व्यवस्थापन सम्बन्धी पूर्व मन्त्री क्रेग लौण्डीले एसबिएस नेपालीसँगको कुराकानीका क्रममा पनि नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्दै भिसामा समस्या आउने दरले गर्दा कुनै पनि किसिमको शोषण नसहन नेपाली विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
