पुरातात्विक महत्वको त्यो पोखरीमा माटो खनेर कंक्रिट राख्न खोजिएको अभियानकर्ताहरुको आरोप छ।
काठमाण्डुको केन्द्रमा रहेको कमलपोखरी महत्वपुर्ण सिमसार क्षेत्र पनि हो, जुन लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परिरहेको स्थानीयवासीको आरोप छ। सन् २०१५ को भूकम्पमा त्यो पोखरी क्षतिग्रस्त बनेको थियो, र त्यसयता पोखरीमा पानी छैन।
त्यसपछि काठमाण्डु महानगरपालिकाले बनाएका पुनर्निर्माणका ढाँचाहरुमा आधुनिक सामग्री, सज्जा, तथा कमलका फूलको सट्टामा कंक्रिटको ठुलो कमलको मूर्ती देखिन थालेपछि अभियानकर्ता र स्थानीयवासीले त्यसको विरोध गर्दै आईरहेका छन्।
त्यसको प्रतिकृयामा सोमबार मात्रै पुरातत्व विभागले महानगरपालिकालाई त्यो पोखरीलाई पुरातात्विक ढाँचा अनुसार परम्परागत सामग्री हालेर बनाउने निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेको थियो।
तर त्यो पत्रलाई बेवास्ता गर्दै सोमबार राती एउटा डोजरले कमलपोखरीको माटो खनिरहेका अभियानकर्ताहरुले भेटेका थिए, र त्यसपछि उनीहरुको अनुरोधमा यो काम केही समयका लागि स्थगित गरिएको छ।
पुनर्निर्माण कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय नभइसकेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रका सांसद गगन थापाले स्थानीयवासीसँग छलफल गरेर निर्माणमा ऐतिहासिक र पर्यावरणीय पक्षलाई ध्यान दिइने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिकृयामा काठमाण्डुका मेयर विद्या सुन्दर शाक्य भने आफ्ना कदमहरुको बचाउ गरि नै रहेका छन्। यसै हप्ता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भनेः
"तपाइँहरुले हामीलाई काम गर्न पठाको। अनि दुई चार जना अभियन्ता भएर आउने, यो पनि गर्न नदिने, त्यो पनि गर्न नदिने। वहाँहरुले पनि काठमाण्डु महानगरपालिकालाई सहयोग गरेको भए अहिलेसम्म हामी सबै कामहरु सकाइसक्थ्यौं। हामी बनाउँदै जान्छौं, अर्को निकायले खन्दै जान्छ। फेरी हामी पुर्दै जान्छौं, बनाउन जान्छौं, अर्को निकायले खन्दै जान्छ।"
मेयर शाक्य यसभन्दा अगाडि पनि यस्तै कामहरुका लागि अलोकप्रिय बनेका थिए।
काठमाण्डुको मध्यमा रहेको रानीपोखरीमा पनि आधुनिक शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न लागेकोमा लगातार विरोध भएको थियो, र हालसालै परम्परागत शैलीमा रानीपोखरीको निर्माण सम्पन्न भएको हो।
यो पनि पढ्नुहोस्
विश्वकै प्रदूषित शहर बन्यो काठमाडौँ
काठमाण्डुका सम्पदाका बारेमा बारम्बार यस्ता विवाद उठेपनि महानगरपालिका गैर जिम्मेवार देखिएको छ।
व्यापारिक पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिने क्रम काठमाण्डुमा अन्यत्र पनि देखिएको छ, र काठमाण्डुको मध्यमा रहेको खुलामञ्चमा मल बनाउने योजनाको पनि त्यस्तै विरोध हुँदै अएको छ।
कमलपोखरीको मुद्दाले सरकार व्यापारीकरण तर्फ आकर्षित भएको र सार्वजनिक स्थल र प्राचीन सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा गम्भीर नदेखिएको प्रष्ट भएको छ।
