इन्डिजिनियस भोइस टु पार्लियामेन्ट जनमत सङ्ग्रह
सरकार र विपक्षी दुवैले समर्थन नगर्दा संसदमा आदिवासी भोइस जनमत सङ्ग्रह असफल भयो।
एसिटी बाहेक अस्ट्रेलियाका सबै राज्य र प्रदेशका मतदाताहरूले संविधान परिवर्तन गर्ने प्रस्तावलाई ‘नो’भोटका साथ पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री एन्थोनी आल्बानिजीले जनमत सङ्ग्रह असफल भए पनि अस्ट्रेलियनहरूलाई यस परिणामले परिभाषित नगर्ने बताएका थिए।
"म अस्ट्रेलियाका जनताको निर्णय र (यो निर्णय) प्रदान गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छु। जब हामी आज विश्वमा भइरहेको सबै कुरा हेर्छौँ, अस्ट्रेलियामा हामीले ठुला निर्णयहरू शान्तिपूर्वक र समान रूपमा लिने कुरामा हामी सबैले धन्यवाद दिन सक्छौँ,” आल्बनिजीले बताए।
अस्ट्रेलियाका आदिवासी मामिलाकी मन्त्री लिन्डा बर्नीले एबोरिजिनल र टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेकी थिइन् ।
"पछिल्ला केही महिनाहरू कठिन भए पनि, आफू, आफ्नो पहिचान, र ६५,००० वर्षको इतिहास र संस्कृति जसको तपाईँ पनि एक हिस्स हुनुहुन्छ, त्यस माथि गर्व गर्नुहोस्," बर्नीले बताइन्।
त्यसै गरी विपक्षी नेता पिटर डटनले एन्थोनी आल्बनिजीले जनताले चाहेको कुरा नसुनेको भन्दै नतिजाको लागि प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिएका थिए।
संविधानमा आदिवासी पहिचानलाई स्थापित गराउने कुरामा आधा भन्दा बढी अस्ट्रेलियनहरूले समर्थन गर्ने थिए भन्दै डटनले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो नगरेको बताए।
थप रूपमा, स्वतन्त्र सिनेटर लिडिया थोर्पले भोइस जनमत सङ्ग्रहको असफलतालाई स्वागत गरेकी थिइन्।
“हामी विश्वका केही कमनवेल्थ देशहरू मध्ये एक हौँ जसको ‘फर्स्ट नेसन्स' मानिसहरूसँग सन्धि छैन। हामीलाई यो देशमा सन्धि चाहिन्छ,” उनले भनिन्।
मुद्रास्फीति र उकालो लागेको ब्याज दर
अर्को तर्फ भने उच्च मुद्रास्फीति र ब्याज दरमा लगातार वृद्धिका कारण समाचार वृत्तमा जीवन-लागतको दबाब सम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पायो।
सेप्टेम्बरमा, ट्रेजरर जिम चामर्सले १५ वर्षमा पहिलो पटक बजेटमा २२ अर्ब डलर भन्दा बढीको 'सरप्लस' भएको जनाएका थिए ।
कर राजस्व र वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण मे महिनाको बजेटमा चार अर्बको सरप्लस प्रस्तुत गरिएकोमा डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा बढेर २२ अर्ब पुगेको थियो।
"यसले हाम्रो जिम्मेवार आर्थिक व्यवस्थापन देखाउँछ। बजेटलाई राम्रो अवस्थामा ल्याउनका साथै हामीले जीवनयापनको लागत दबाबको राहतमा पनि अर्बौँ डलर लगाइ रहेका छौँ," ट्रेजरर चामर्सले बताए।
तर गठबन्धनका ट्रेजरी प्रवक्ता, एङ्गस टेलरलाई यो चित्त बुझेको थिएन। र उनले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बताउँदै आल्बनिजी सरकारलाई उच्च कर लगाउने र उच्च खर्च गर्ने प्रशासनको संज्ञा दिए।
"लेबर सरकार आएदेखि नै ब्याजदर तीन गुणा बढेको छ। मैले भने झैँ विगत १८ महिनामा तिरेको घरायसी आयकर २७% ले बढेको छ भने डिस्पोजेबल आम्दानी ८.६% ले घटेको छ," उनले भने।
सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीतिलाई दुई देखि तीन प्रतिशतको दायरामा ल्याउने लक्ष्यका साथ रिजर्भ बैङ्कले डिसेम्बरमा नगद दरलाई ४.३५ प्रतिशतमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस उद्देश्यका लागि, अस्ट्रेलियाको मुद्रास्फीति दर लगभग ५.४ प्रतिशत रहेकोले अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाउन मद्दत गर्ने बेरोजगारीमा वृद्धि भएको हेर्न चाहन्छिन्, रिजर्भ बैङ्ककी नयाँ गभर्नर मिशेल बुलक।
नोभेम्बरमा हङकङमा भएको सम्मेलनमा, उनले प्रतिनिधिहरूलाई अस्ट्रेलियन घरपरिवारहरू विगत दुई वर्षको ब्याजदर वृद्धिबाट असन्तुष्ट भए पनि अवस्था खराब नभएको बताएकी थिइन् ।
"यसले धेरै हल्ला सिर्जना गरेको छ, सर्वसाधारण धेरै दुखी छन् भनेर। तर त्यस्ता हल्लाहरूका बिच पनि अस्ट्रेलियामा घरपरिवार र व्यवसायहरू वास्तवमा राम्रो स्थितिमा भएको कुरालाई ‘हाइलाइट’ गर्न चाहन्छु। उनीहरूको ‘ब्यालेन्स शीट’ एकदमै राम्रो छ," बुलकले बताइन्।
रिजर्भ बैङ्क
अस्ट्रेलियाको रिजर्भ बैङ्क (आरबीए)ले फेब्रुअरीदेखि धेरै प्रमुख परिवर्तनहरू ल्याउने बताइएको छ।
परिवर्तन अन्तर्गत, उक्त संस्था माथि गरिएको समीक्षाले दिएका ५१ वटा सुझाव लागू गरिने छ।
एउटा प्रमुख परिवर्तनले भने ब्याजदर तोक्न वार्षिक रूपमा हुने बैठकहरूको सङ्ख्यामा कटौती गर्दै ११ बाट आठसम्म पुर्याइने छ ।
नयाँ सञ्चार रणनीति अनुसार गभर्नरको सट्टा बोर्डले बैठक पछिको बयान जारी गर्नेछ।
अध्यागमन हिरासत सम्बन्धि कानून
यस वर्ष राजनीतिमा अर्को महत्त्वपूर्ण विकास भनेको उच्च अदालतको अनिश्चित कालीन अध्यागमन हिरासतमा राख्नुलाई गैर कानुनी ठहर गर्ने निर्णय हो।
यस निर्णय पछि चलेको राजनीतिक बहसको बिचमा, सङ्घीय सरकारले डिसेम्बेरमा अनिश्चित कालीन हिरासतबाट रिहा भएका १५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्न नयाँ बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
केही बन्दीहरूको आपराधिक इतिहास रहेको खुलासा पछि, सरकारले उनीहरूलाई खुट्टामा बाँधिने ब्रेसलेट र कर्फ्यु जस्ता कडा नियमहरू लगाउने कानुन पारित गरेको हो।
उक्त बोर्डले सरकारलाई त्यस्ता बन्दीहरूलाई हिरासतमा फिर्ता पठाउने सहितका अरू प्रतिबन्ध लगाउनेबारे सल्लाह दिने गृह मामिला मन्त्री, क्लेयर ओ'निलले बताइन्।
ग्रिह माहिला विभागका सेक्रेटरी बर्खास्त
सन् २०२३ मा कम्तीमा १४ पटक सार्वजनिक सेवा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको कारण अस्ट्रेलियाका सबैभन्दा वरिष्ठ सार्वजनिक सेवकहरू मध्येका एकलाई बर्खास्त गरिएको पनि देखियो थियो ।
गृह मामिला सचिव माइक पेजुलोले पूर्व गठबन्धन सरकारको समयमा नीतिलाई अनुपयुक्त रूपमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको खुलासा पछि उनलाई सो पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो।
