संसद्मा प्रस्तावित हुने भनिएको बेलामा संसद्को बैठक नै सारिएपछि एमसीसीको विवाद पुन: चुलिएको हो।
एमसीसी अर्थात् मिलेनिएम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई हालसम्मकै ठुलो अर्थात् ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको छ, जस अन्तर्गत धेरैजसो रकम ऊर्जा क्षेत्रमा खर्च गरिने छ।
तर यो परियोजना संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने प्रावधानलाई धेरैले राष्ट्रघाती भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
नेपालमा अमेरिकाको प्रभाव धेरै बढाउने र नेपाली भूमि, बौद्धिक सम्पत्ति, लगायतका श्रोतमा अमेरिकाको कब्जा बढाउने भन्दै थुप्रै मानिस र राजनीतिक दलले यसको विरोध गरेका हुन्।
बुधवार डाकिएको संसद्को बैठकमा एमसीसी संसद्मा प्रस्तावित गरिने बताइएको थियो, तर सरकारकै अनुरोधमा मङ्गलवार अचानक बैठक १४ फेब्रुअरीका लागि सारिएको छ।
एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने भनिएको दिनमा ८ वटा साना राजनीतिक दल मिलेर बालुवाटारमा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्।
केही प्रदर्शनकारीहरूको नारा छ:
"अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद!" "अमेरिका हस्तक्षेप बन्द गर्!" "राष्ट्रघाती दलालहरू होसियार!" "एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन!" "एमसीसी खारेज गर्!"
सत्ताको साँचो लिएको नेपाली काँग्रेस संसद्बाट एमसीसी पारित गराउने पक्षमा छ भने सत्ताकै गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले समाजवादी एमसीसीको विरुद्धमा छन्।
यस्तो अवस्थामा संसद्बाट एमसीसी पारित गराउन बहुमत नपुग्ने भन्दै त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत नै नगर्न पनि गठबन्धनका अरू दलले सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छन्।
संसद्का सभामुख माओवादी नेता अग्नि सापकोटाले बारम्बार सार्वजनिक रूपमा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न नहुने बताउँदै आएको हुनाले हाल उनले संसद्को बैठक सारेकोमा उनको भूमिकामाथि पनि संशय भएको छ।
रिपोर्ट सुन्नुहोस्: एमसीसी: राष्ट्रघाती कदम वा नेपालको लागि सुवर्ण मौका? हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवाप्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एमसीसीका बारेमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन, तर अरू नै मुद्दामा सभामुख सापकोटाको विरोध गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो।
एमालेले संसद् चल्न नदिँदा कुनै पनि प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने पनि प्रश्न रहेको छ।
एमसीसी विवादमा आएको यो पहिलो पटक होइन।
अगिल्लो हप्ता मात्र नेकपा माओवादीका नेता प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको भनेको पत्र सार्वजनिक भएपछि उनी आलोचित बनेका छन्।
प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा एमसीसीको विरोध गरिरहेता पनि पत्रमा उनले एमसीसी संसद्बाट पारित गराउने कोसिस गर्ने र त्यसका लागि केही समय चाहिने लेखेको देखिन्छ।
नेपाल र अमेरिकाले पाँच वर्ष अघि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भने यो परियोजना यस्तै विवादका कारण संसद्मा अड्किएको नै झन्डै तीन वर्ष हुन लागेको छ।
अमेरिकाले भने एमसीसी कुनै पनि सामरिक योजनासँग नजोडिएको र त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामा असर नगर्ने भन्दै पछिल्लो समयमा एमसीसी संसद्बाट चाँडै पारित गराउन नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ।
