लगभग दश लाख डलर जति पारिश्रमिक ठगी गरेको भन्दै सो कम्पनीमा पूर्व कार्यरत कर्मचारीहरूको समूहले कानुनी उपचार खोज्ने भएको हो।
समूहको प्रतिनिधित्व गरेका वकिलहरूले त्यस्ता कर्मचारीहरू प्राय अफगानिस्तान र भारत बाट आएका आप्रवासीहरू भएको बताएका छन्।
साथै उनीहरूले यसबाट आप्रवासी समुदाय कति जोखिममा छ भन्ने यसले प्रस्ट्याएको पनि बताउँछन्।
सुनिल कुमार दाबी गर्छन् कि मेलबर्नमा अवस्थित पिज्जा उत्पादक डेल्ला रोजले उनलाई ६० हजार डलर भन्दा बढी ठगी गरेको छ।
उनी उक्त कम्पनी विरुद्ध कानुनी लडाई लड्ने निर्णय गरेका २१ जना पूर्व कर्मचारी मध्येका एक हुन्।
र उनी भन्छन् उनलाई न्याय पाउनेमा विश्वास छ त्यसैले उनीहरू एक युनियनमा आबद्ध भएका छन्।
बुधवार सङ्घीय अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ भने उक्त मुद्दामा कर्मचारीहरूलाई सही ढङ्गबाट पारिश्रमिक नदिइएको बताइएको छ।
जसमा अतिरिक्त समय काम गरेको रकम त्यस्तै सार्वजनिक बिदाको दिन र राति काम गरेको अतिरिक्त रकम पनि नदिइएको आरोप लगाइएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
तलब ठगी प्रकरण: सबवे माथि फेयर वर्कद्वारा अनुसन्धान सुरु
युनाइटेड वोर्कर्स युनियनका सुजी एलिसनले कामदारहरूको समर्थन गरिरहेकी छन्।
"७ वर्ष भन्दा बढी समय निरन्तर १२ घण्टाको रात्रि कालिन काम गरिरहेको भए पनि उनीहरूलाई अन्य समयको जस्तो नै फ्ल्याट रेटमा काम गराइएको थियो, न ओभर टाइमको लागी अतिरिक्त रकम दिइयो।"
पूर्व कर्मचारीहरूले नतिरिएको ज्याला र पाउनु पर्ने अतिरिक्त १० लाख डलर बराबरको रकम ठगी गरिएको भन्दै एकमुष्ट कम्पनीले सो रकम तिर्नु पर्ने माग गरेका छन्।
वकिल कमल फारुक भन्छन् आप्रवासी कामदारहरू बाट धेरै जस्तो समयमा फाइदा उठाउने गरिन्छ किनभने उनीहरू सधैँ त्रसित हुन्छन् आफ्नो जागिरको सुरक्षालाई लिएर र उनीहरूलाई काममा आफ्नो अधिकारबारे पनि थाहा हुँदैन।
"कार्य क्षेत्रहरूमा उनीहरूले विभेदको बढी सामना गर्नु पर्छ, उनीहरूलाई जागिर जोगाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।"
सन् २०११ देखि २०१७ सम्म डेल्ला रोजका लागी काम गरेका कुमारको आरोप छ कि उनलाई युनियनमा आबद्ध भएको भन्दै धम्कीपूर्ण व्यवहारको सामना गर्नु परेको थियो।
कथित डर देखाउने व्यवहारका कारण नै आफूले अन्ततः त्यहाँको काम छोडेको उनको भनाइ छ।
"उनीहरूले भने कि तिमी किन युनियनमा आबद्ध भएको, किन यस्तो गरेको, किन त्यस्तो गरेको, मैले भने यो मेरो मानव अधिकार हो र मैले युनियनमा आबद्ध हुन सक्छु।"
एसबिएसले सो कम्पनीलाई सम्पर्क गर्न खोजेको थियो तर कम्पनीका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
यो पनि पढ्नुहोस्
तलब शोषण गर्ने माथि कारबाही गर्न निःशुल्क कानूनी सहायता
