मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धी नयाँ नियम लागु भएमा आगामी सङ्घीय निर्वाचनको ढाँचा केही परिवर्तन हुने भएको छ।
माथिल्लो सदन सिनेटले विधेयकका बारेमा निर्णय गर्न वाकी नै रहेता पनि आदिवासी समुदायका केही समूह भने यो लागु नगराउन लबिङमा लागेका छन्।
यस अघिका निर्वाचनमा आफ्नो नाम र ठेगाना प्रदान गरेमा सजिलै भोट हाल्न मिल्ने भएता पनि माथिल्लो सदनबाट नयाँ नीति पास भएमा परिचयपत्रको आवश्यकता पर्नेछ।
यदि कसै सँग परिचयपत्र छैन भने चाही, परिचयपत्र बाहक अन्य कोहीले उनीहरूलाई प्रमाणित गर्न सक्ने नियम बनाईदैछ।
अथवा विकल्पका रूपमा “डेक्लेरेसन भोट” मार्फत पनि आफूले रुचाएको उम्मेदवार उनीहरूले छान्न सक्दछन्।
सुन्दा सरल प्रक्रिया लागेता पनि यो विषयका बारेमा अहिले चकै बहस चलिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री स्कट मोरीसन यो जटिल प्रस्ताव नभएको बताउँछन्।
उनी भन्छन् कि मतदाताहरूले भोट हाल्न जाँदा म को हु भन्ने परिचय दिनु आवश्यक हुन्छ।
उनी भन्छन्,“ प्रजातन्त्रलाई संरक्षण गर्न यो कार्य महत्त्वपूर्ण छ।”
सरकार भन्छ कि यो नयाँ नियमले मतदानमा हुन सक्ने जालसाजीलाई केही हद सम्म रोक्न मद्दत गर्छ। जस्तो कि एउटै मानिसले धेरै पटक भोट खसाल्नु।
यस्ता जालसाजीका कम उदाहरण भएता पनि यस्ता घटना अघिल्लो चुनावका क्रममा भएका भने छन्।
रिपोर्ट सुन्नुहोस्: nullहाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवाप्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
गएको निर्वाचनमा १ करोड ५० लाख मतदाताहरू मध्ये करिब २ हजार मानिसहरूले एकपटक भन्दा बढी भोट खसालेको भेटिएको छ।
उनीहरू मध्ये २४ जनालाई प्रहरीले सोधपुछ गरेता पनि कुनै पनि अभियोग भने दर्ता गरिएको थिएन।
यता लेबर र ग्रिन्स भने सरकारी प्रस्तावनाको विपक्षमा उभिएका छन्।
उनीहरूका अनुसार यो कानुन लागु भए ग्रामीण भागमा बस्ने आदिवासी समुदाय जो सँग परिचय खुलाउने कुनै कागजात छैन, उनीहरू भोट हाल्नबाट वञ्चित हुन सक्छन्।
नर्दन टेरीटरीका लागि सङ्घीय सांसद मालिन्डिरी म्याकार्थी भन्छिन् कि पहिलो राष्ट्रका मानिसहरूको मतदानको प्रक्रियामा अहिले पनि कम प्रतिनिधित्व छ।
“यदि पहिलो राष्ट्रका मानिसहरूको भोट हाल्ने सङ्ख्या यसै पनि ७० देखि ७६ प्रतिशत मात्रै छ भने यसैमा बढी केन्द्रित हुनु पर्ने होइन र? कि मानिसहरूलाई भोटीङ्ग बुथमा रोक्ने काम गर्ने हो,” उनले प्रश्न गरिन्।
यद्यपि यो कानुन लागु हुनका लागि साना दल र स्वतन्त्र सासंदहरुको भूमिका ठुलो रहन्छ।
सरकारलाई यी साना दलको र स्वतन्त्र सासंदहरुको समर्थन चाहीन्छ्।
अहिले सम्म उक्त विधेयकको पक्षमा वान नेशनका सांसद पाउलिन ह्यान्सन र माल्कम रोर्वट्स उभिएका छन्।
विधेयक पास हुन केवल एक भोटको मात्र जरुरी छ।
स्वतन्त्र सांसद रेक्स प्याट्रीक भन्छन् कि उनी यसको विरोधमा छन्।
यता टास्मेनियाका सांसद ज्याकी ल्याम्मी र साउथ अस्ट्रेलियाका सांसद स्टर्लिङ ग्रिफले चाही आफूहरूले अझै निर्णय नगरी सकेको बताउँछन्।
पहिलो राष्ट्रका केही समूहहरूले चाही अन्तिम समयमा आएर आफ्नो भोट सुरक्षित राख्न कसरत गरी रहेका छन्।
साउथ अस्ट्रेलियाका सांसद ग्रिफको कार्यालय अघिबाट एसबीएस वर्ल्ड न्युज सँग बोल्दै आदिवासी समुदायको सर्वोच्च संस्था की थेरेसा रोले सांसद सँगको कुराकानी सकारात्मक भएको बताइन्।
रुस्ट रहेका सरकार भित्र कै सांसद पनि सरकारी योजनामा तगारो बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ।
सांसद प्याट्रीक भन्छन् लिबरलका केही सांसदहरूले भोट नखसाल्ने भनिरहेका छन् किनकि उनीहरू अनिवार्य खोप कार्यक्रममा विषयमा चिढिएका छन्।
नयाँ कानुनलाई क्रिसमस अगावै पारित गर्नका लागि ल्याइन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ।
नयाँ नियम लागु भएमा निर्वाचनको प्रक्रियामा त ठुलो परिवर्तन आउने नै छ, साना दलहरूको मत परिणाममा पनि ठुलो असर गर्न सक्ने बताइन्छ।
