सन् २०२६, मार्च ५ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार उठाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको यो पहिलो पटक भने होइन। तर यस अगिका निर्देशन दलहरूले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको थियो। बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा आयोगको यो निर्देशन पालना हुने सम्भावना कत्तिको रहेको छ भन्ने बारेमा राजनीतिशास्त्री तथा अनुसन्धानकर्ता सुचेता प्याकुरेलसँग नेपाल संवाददाता प्रतिक्षा दुलालले गरेको कुराकानी सुन्नुहोस्। प्याकुरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लैङ्गिक अध्ययन केन्द्रीय विभागकी एक भिजिटिङ फ्याकल्टी पनि हुन्।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
नोट: हामी तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि यस कुराकानीमा व्यक्त गरिएका विचारहरू वक्ता स्वयम्का हुन् र यी विचारहरू प्रति एसबीएसको समर्थन वा विरोध छैन।
Share
