प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आईतबार अचानक संसद विघटन गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएका रिट निवेदनहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गरिएको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ती १२ वटा निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा सार्दै शुक्रबार तिनीहरुको सुनुवाई गर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचित संसदको अवधी दुई वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै अचानक संसद विघटन गरेका थिए, र सोमबार देशवासीका नाममा सन्देश दिएका थिए।
"जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पुर्याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन।" प्रधानमन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा उनकै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेताहरुले पार्टी फुटाउने निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन्।
भूतपुर्व माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भूतपुर्व एमाले नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा फुटेको यो भागले प्रचण्डलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरिसकेको छ।
ओली पनि सांसदहरुको हस्ताक्षर लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका छन् र दुवै दलले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा भएको र आफ्नो पार्टी आधिकारिक भएको दावी गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले यस बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन।
दाहाल-नेपाल पक्षले भने पार्टी अध्यक्षको पदबाट ओलीलाई हटाइसकेको, तर माफी मागेर पार्टीमा फिर्ता आएमा स्वीकार गर्ने बताएको छ।
ओलीको कदमका विरुद्धमा परेका रिटमा नेपालको संविधानमा संसदले सरकार गठनको विकल्प दिन नसकेको खण्डमा मात्रै संसद विघटन गर्न मिल्ने, नत्र नमिल्ने बताइएको उल्लेख गरिएको छ।
ओलीले नै गठन गरेको सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा र बहुमत प्राप्त सत्तारुढ दल नटुक्रिएको अवस्थामा नै ओलीले संसद विघटन गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानको प्रयोग गरेर संसदको विघटन गरेको, र अविश्वासको प्रस्ताव खेप्नु पर्ला भन्ने दुराशयका साथ संसद विघटन गरेको आरोप ती रिटले लगाएका छन्।
साथै, संसद विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको र यसका लागि पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेको पनि बताइएको छ।
सबै पक्षले अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाको व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
