नेपालमा यसै हप्ता एक जना महिलाले आठ वर्ष पुरानो बलात्कारको घटनाका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा बोलेपछि बलात्कारको मुद्दा जाहेर गर्ने हदम्याद खारेज गर्ने अभियानले गति लिएको छ।
हाल नेपालको कानुन अनुसार बलात्कारको घटना एक वर्ष पछिसम्म मात्र जाहेरी गर्न मिल्छ।
१८ मे मा एक महिलाले टिकटकमा आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारका बारेमा बोल्दै २० वटा भिडियो बनाएर राखेकी थिइन्। त्यसमा उनले आफूले एउटा किशोरी सौन्दर्य प्रतियोगिता जितेपछि प्रतियोगिताका आयोजकले आफूलाई एउटा पार्टीमा बोलाएको बताएकी छिन्।
"म त्यहाँ पुग्दा कोही थिएन। उसले मलाई तिमी चाँडै आयौ, बस्दै गर, भन्यो। मलाई वेटरले लेमनेड ल्याएर दियो। त्यो खाएपछि मलाई रिँगटा लाग्यो। मैले घर जान्छु भनेँ, तर उसले मलाई होटेलको एउटा कोठामा गएर आराम गर्न भन्यो," उनी भन्छिन्।
सामाजिक सञ्जालमा देखिएका भनाइ सहितको रिपोर्ट यहाँ सुन्नुहोस्: null हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
त्यसपछि आफूले होस गुमाएको र बेला बेलमा बलात्कार भइरहेको थाहा पाएको उनी बताउँछिन्। उनले टिकटकमा यी भिडियोहरू पोस्ट गरेपछि यिनीहरू सामाजिक सञ्जालमा तुरुन्तै फैलिए र थुप्रै सञ्चार माध्यमहरूले पनि यसको बारेमा समाचार बनाएका थिए।
त्यसपछिको हप्तामा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवास अगाडि र माइतीघरमा बलात्कारका विरूद् प्रदर्शन भएका थिए भने २० मेमा सांसद गगन थापाले प्रतिनिधिसभामा यो मुद्दा उठाएका थिए।
"सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा नौजवान युवतीको भिडियो जसमा आफूलाई आठ वर्ष अगाडि बलात्कार गरिएको घटना उनले बताइरहेकी थिइन्। मेरो छोरी डराएको, म त्यो क्षणहरू सम्झिरहेछु। यत्रो विषय सार्वजनिक भइसकेपछाडि तत्कालै जसलाई अभियोग लागेको छ, तत्कालै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु,"सांसद गगन थापाले भने।
खास गरी हदम्याद सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि म सम्माननीय सभामुखलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
प्रतिक्रियामा सभामुख अग्नि सापकोटाले आरोपितलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए, तर हदम्यादको बारेमा भने उल्लेख गरेनन्।
"माननीय सदस्यले आफ्नो भनाई राख्दै गर्दा प्रारम्भमा प्रस्तुत गर्नुभएको यौन हिंसा सम्बन्धी विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा शीघ्र ल्याउन नेपाल सरकारलाई म निर्देश गर्दछु," सापकोटाले भने।
२२ मे मा प्रहरीले आरोपित मनोज पाण्डेलाई गिरफ्तार गरेको छ, र अदालतले उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ। पाण्डे विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा चलाउने कानुनी आधार नभएको हुनाले मानव बेचबिखन र लागु पदार्थ सम्बन्धी मुद्दा चलाइने भएको छ।
न्याय पाउनका लागि लिनुपरेको यो घुमाउरो बाटोले धेरैलाई चिन्तित तुल्याएको छ, र फेसबुकमा एउटा ग्रुप बनाएर धेरै अभियानकर्ताहरू र नागरिक समाजका सदस्यहरू यो मुद्दाका विभिन्न पक्षमा काम गरिरहेका छन्।
केही समूहले पीडितको सहयोगमा, कहिले मानसिक स्वास्थ्यका विज्ञको सूची बनाउनमा, आदिमा काम गर्दै गर्दा पत्रकार सुबिना श्रेष्ठ र मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले पाण्डेबाट पीडित अरू पनि महिलाका भनाइहरू सङ्कलन गर्न खोजिरहेका छन्।
यिनै मध्येका एउटा समूहले केही सांसदलाई भेटेर बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउने निवेदन दिने तयारी गरेका छन् भने भर्खरै प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मुद्दा समितिले सरकारलाई हदम्याद हटाउने सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने निर्देशन दिएको छ।
तर समाजका सबै यस अभियानको समर्थनमा भने छैनन्। हदम्याद हटाउँदा सरकारलाई प्रमाणहरू जुटाउने गाह्रो हुने वा पूर्वाग्रही ढङ्गले उजुरी गर्नका लागि बाटो खुल्ने जस्ता किसिमका तर्कहरू सामाजिक सञ्जालमा देखा परेका छन्।
भारत र पाकिस्तान लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा र युके र अमेरिका जस्ता विकसित देशमा बलात्कारका मुद्दामा हदम्याद राखिएका छैनन्। नेपालमा पनि यस्तो हदम्याद संविधान विरुद्ध भएको भन्दै भर्खरै सर्वोच्च अदालतमा यसका विरुद्धमा मुद्दा पनि परेको छ।
