![cWofb]zsf] la?4 k|ltkIf bnsf ;f+;bsf7df8f}F, @# kmfu'g . ;/sf/n] k'gM:yflkt k|ltlglw;efsf] ;ftf}F clwj]zgsf] a}7sdf cfOtaf/ k]z u/]sf] ;+j}wflgs cWofb]zsf] la?4df k|d'v k|ltkIf bnsf ;f+;b gf/fafhL ub}{ . t:jL/M k|bLk/fh jGt, /f;;](https://assets.sbs.com.au/dims4/default/0891023/2147483647/strip/true/crop/2100x1181+0+106/resize/1280x720!/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fsbs-au-brightspot.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com%2Fdrupal%2Fyourlanguage%2Fpublic%2Fpodcast_images%2Fpro-ktm2.jpg&imwidth=1280)
सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ दल नेकपा अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व नै नरहेको भन्ने फैसला गरेपछि संसद्को समीकरण र सरकारको स्थिति समेत अन्योलमा परेको छ। काठमान्डूबाट सेवा भट्टराईको रिपोर्ट।
भूतपूर्व एमाले र भूतपूर्व माओवादी समूह मिलेर बनेको नेकपा गत डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै दुई टुक्रा भएको थियो।
दुवै समूहले आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए, र सँगसँगै सानो कम्युनिस्ट दलका नेता ऋषिराम कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा आफूले पहिल्यै नै पार्टी दर्ता गरिसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
कट्टेलको रिट निवेदनमा आइतबार फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम कट्टेल नेतृत्वको पार्टीकै भएको भन्दै सत्तारुढ दलको एकीकरण नै बदर गरेको छ।
![;'/IffsdL{af6 ;'/Iffsf7df8f}F, @# kmfu'g . ;/sf/n] k'gM:yflkt k|ltlglw;efsf] ;ftf}F clwj]zgsf] a}7sdf cfOtaf/ k]z u/]sf] ;+j}wflgs cWofb]zsf] la/f]wsf qmddf k|d'v k|ltkIf bnsf ;f+;bn] gf/fafhL u/]kl5 ;'/IffsdL{af6 ;'/Iff . t:jL/M k|bLk/fh jGt, /f;;](https://assets.sbs.com.au/drupal/yourlanguage/public/pro-ktm3.jpg?imwidth=1280)
दलका सर्वोच्च नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र केपी ओलीले आ-आफ्नै दलमा फिर्ता जाने निर्णय गरेका छन्।
तर माओवादी नेता दाहालको समूहमा एमाले नेता, र एमाले नेता ओली समूहमा माओवादी नेता पनि भएकाले उनीहरू अन्योलमा छन्। विशेष गरी दाहालतर्फका एमाले नेता माधव नेपालको अवस्था अप्ठ्यारो देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन गत महिना सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि यस हप्तादेखि बस्न थालेका संसद्का बैठकलाई पनि यो फैसलाले प्रभाव पारेको छ।
संसद् पुनर्स्थापना पछि आइतबार बसेको पहिलो बैठकमा दाहाल नेपाल पक्षका सांसदले सरकारले पेस गर्न लागेका अध्यादेशहरू प्रति विरोध जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। यस समूहका नेता पुष्पकमल दाहाल भन्छन्, "यो सरकार असंवैधानिक छ, अवैधानिक छ, अनैतिक छ, अलोकतान्त्रिक छ।"
"यसलाई अध्यादेश ल्याएर अहिले पारित गराउने कुनै अधिकार छैन। अब त झन् आजको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यो कसको सरकार हो भन्ने नै अन्योल सृजना भएको अवस्थामा त्यस्तो सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई मन्त्रीहरूले पाठ गरेको नाटक हेरेर बस्नु कुनै दृष्टिकोणले पनि लोकतान्त्रिक पनि नहुने, संसदीय परम्परा अनुकूल पनि नहुने, राजनैतिक पनि नहुने भएको हुनाले हामीले ती एजेन्डा बहिष्कार गरेको हो, संसद् बहिष्कार गरेको होइन।"
नेपाली काँग्रेसले पनि यसको विरोध गरेर रोष्ट्रम घेराउ गरेपछि आइतबार अध्यादेश प्रस्तुत गर्नमा सरकार असफल रह्यो। त्यसपछि बुधवारका लागि डाकिएको संसद्को बैठक अर्को एक हप्तालाई सारिएको छ।
दुई तिहाइ बहुमतले प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीसँग अब स्पष्ट बहुमत छैन। संसद्मा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न दलसँग वार्ता गरिरहेको बुझिएको छ भने अरू दलहरू पनि भावी सरकार बनाउने अङ्कगणितमा लागेका छन्।
अस्ट्रेलियाको पछिल्लो समाचार, नेपाली भाषामा सुन्नको लागि यो लिङ्क हेर्नुहोस्: https://podfollow.com/sbs-nepali
