शिभन ओ’सलिभनलाई सन् २०२० मा अण्डाशयको क्यान्सर अर्थात् ओभेरियन क्यान्सर (ovarian cancer) भएको पत्ता लागे पछि, उनीसँग बाँच्न एक वर्ष मात्र बाँकी रहेको बताइएको थियो।
अड्चालिस वर्षीय सलिभनले, अहिलेसम्म तीन भिन्न प्रकारका कीमोथेरापी र ठुला शल्यक्रिया गरिसकेकी छिन्।
गत बिहीबार, मे १९ तारिखमा, न्यु साउथ वेल्सले स्वैच्छिक मृत्यु सम्बन्धी कानुनलाई पारित गरेको छ। दस घण्टाको लामो बहस पछि सुनाइएको यो फैसला, अस्ट्रेलियाका अन्य राज्यहरूमा लागु भइसकेको छ। 
उक्त विधेयक संसदमा पारित भएको सुने पछि आफूलाई राहत महसुस भएको, सुलिभन बताउँछिन्।
Siobhan O'Sullivan was diagnosed with ovarian cancer in 2020. Source: SBS
"मलाई अहिले मर्नु मन छैन। मैले कहिले नसोचेको क्यान्सर मलाई हुन पुग्यो," उनले भनिन्।
मेरो दुख एकदमै धेरै भएन भने, म सकेसम्म लामो बाँच्न चाहन्छु। तर मेरो दुख एकदमै धेरै भएमा, यस कानुनले मेरो मद्दत गर्ने छ।
स्वैच्छिक मृत्यु सहयताको विधेयक कानुनको रूपमा पारित भएको उपलक्ष्यमा उत्सव मनाउन बिहीबार राजनीतिज्ञ र अधिवक्ताहरू भेला भएका थिए।
उक्त विधेयकलाई गत वर्ष अक्टोबर महिनामा स्वतन्त्र सांसद एलेक्स ग्रेनिचले पेस गरेका थिए।
सदनका दुवै पक्षबाट यस विधेयकका लागि २८ जना सह प्रायोजकहरू थिए। अस्ट्रेलियाली संसदको इतिहासमा पहिलो पटक यति धेरै सङ्ख्या देखिएको हो, र संलग्न सबैलाई ग्रेनिचले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
शिभनको अनुभवसहितको पूरा रिपोर्ट यहाँ सुन्नुहोस्: स्वैच्छिक मृत्युको कानुन पारित गर्ने न्यु साउथ वेल्स अन्तिम राज्य हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
गम्भीर किसिमका निको नहुने रोग लागेका र कुनै न्युरोडिजेनेरेटिभ अवस्थाका कारण ६ महिना या एक वर्ष भित्र मृत्यु हुने भनिएका मानिसहरूले यस कानुनको प्रयोग गर्न सक्दछन्।
आवेदकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको हेरचाहबाट निको नहुने अवस्था हुनु पर्दछ, जसको मूल्याङ्कन दुई स्वतन्त्र डाक्टरहरूले गर्नु पर्छ।
यस विधेयकले माथिल्लो सदन पार गरेकोमा क्याथलिक चर्चले आलोचना गरेको छ।
क्याथलिक आर्चडायोसिस अफ सिड्नीका आर्चबिशप एन्थोनी फिशरले यस निर्णय प्रति दुख व्यक्त गर्दै यो “न्यु साउथ वेल्सको लागि अँध्यारो दिन” रहेको बताए। यो कडा निकै “चिन्ताजनक” रहेको उनको विचार छ। 
डाक्टर ब्रेन्डन लङ राइट टु लाइफ न्यू साउथ वेल्स वेल्स नामक लबी समूहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।
Archbishop of Sydney Anthony Fisher speaks during a State Funeral for Carla Zampatti at St Mary's Cathedral in Sydney, Thursday, April 15, 2021. Source: AAP Image/Dean Lewins
नयाँ कानुन यस संस्थाको विरुद्ध जाने, उनी बताउँछन्।
"यो कानुन निकै लज्जास्पद छ," उनले भने।
यस कानुनले मानव जीवनको मूल्यलाई सम्मान गर्दैन।
गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरूको हेरचाह अर्थात् प्यालेटिभ केयरका लागि चाहिने आर्थिक सहयोगको बारेमा डाक्टर लङले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्यालेटिभ केयरको सुधार गर्ने राज्यका प्रिमियर डोमिनिक पेरोटेले बाचा गरेका छन्।
स्वैच्छिक मृत्युको सहायता कानुन पारित गर्ने न्यु साउथ वेल्स अन्तिम राज्य हो।
भिक्टोरियाले यस कानुनलाई सन् २०१७ मा भने वेस्टर्न अस्ट्रेलियाले सन् २०१९ मा पारित गरेको थियो। त्यस्तै, टास्मेनिया, साउथ अस्ट्रेलिया र क्वीन्सल्यान्डले गत वर्ष पारित गरेका थिए।
सङ्घीय कानुन अन्तर्गत, अस्ट्रेलियाका दुवै प्रदेश - अस्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटरी र नर्दन टेरिटरीमा इच्छा मृत्यु र स्वैच्छिक मृत्युको सहायता, दुवै अवैध छन्। 
इतिहास पल्टाएर हेर्दा, अस्ट्रेलियामा स्वैच्छिक मृत्युको सहायतालाई अनुमति सबैभन्दा पहिले नर्दन टेरिटरीले सन् १९९५ मा दिएको थियो। र सन् १९९७ मा पूर्व प्रधानमन्त्री जोन हावर्डको सरकारले पारित गरेको कानुनद्वारा उक्त अनुमति खारेज गरिएको थियो।
NSW Member for Sydney Alex Greenwich reacts as the Voluntary Assisted Dying Bill passes the Lower House of New South Wales Parliament in Sydney, May 19, 2022. Source: (AAP Image/Pool, Brook Mitchell) SMH POOL
यस वर्ष सन् २०२२ को सङ्घीय चुनाव जितेमा लेबर दलले प्रदेशहरूमा यस कानुनको समीक्षा गर्ने बताएको थियो।
यस विषयमा आफ्नो कुनै योजना नरहेको निर्वाचन अघि पूर्व प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले बताएका थिए।
बुधबार मे १८ तारिखमा, न्यु साउथ वेल्सको माथिल्लो सदन अर्थात् वैधानिक परिषद्ले करिब १०० वटा संशोधनहरू माथि लगभग १० घण्टा लामो छलफल गरेका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार १९ मेमा विधेयकलाई कानुनको रूपमा पारित गरिएको हो।
यस नयाँ कानुन लागु हुन १८ महिनाको समय लाग्ने छ।
“जीवन अन्त्य गर्ने विकल्प”, अस्ट्रेलियाली प्रदेशका बासिन्दाहरूले पाएको सुनिश्चित गर्ने काम, आफूले अब सङ्घीय संसदका सदस्यहरूलाई दिएको, स्वतन्त्र सांसद एलेक्स ग्रेनिचले बताए।
