ग्राहकका तथ्याङ्कहरू चोरी भएको घटना पछि उपभोक्ता हित सम्बन्धी संस्था एसिसिसिमा ग्राहकहरूको गुनासोका चाङ बढ्दै जाँदा दुई सरकारी नियामक निकायले पनि यसका बारेमा गम्भीर अनुसन्धान गर्ने बताएका छन्।
अस्ट्रेलियाली सूचना आयुक्तको कार्यालय र अस्ट्रेलियाली सञ्चार एवम् मिडिया प्राधिकरणले यसका बारेमा अनुसन्धान अगाडी बढाउने बताएका हुन।
एक विज्ञप्ति मार्फत सूचना आयुक्तको कार्यालयले ग्राहकका व्यक्तिगत जानकारीहरूको सुरक्षाका लागि कम्पनीले उपयुक्त कदम चालेको वा नचालेको बारेमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्ने बताएको छ।
यस बाहेक सेवा दिनका लागि चाहीने भन्दा बढी जानकारी राखेको/नराखेको बारेमा पनि अनुसन्धान केन्द्रित हुने बताइएको छ।
कमिस्नरका अनुसार अप्टस कम्पनीले अस्ट्रेलियाली कानून मिचेको तथ्य फेला परेमा लाखौँ डलरको जरिवाना हुन सक्छ।
यता अस्ट्रेलियाली उपभोक्ता हित सम्बन्धी संस्था एसिसिसिले पनि संसदीय सुनुवाइ समक्ष उपभोक्ताको गुनासोको चाङ लागेको बयान दिएको छ।
एसिसिसिकी अध्यक्ष जिना कास गोटलिवले प्रत्येक दिन करिब ६०० वटा गुनासो आफ्नो संस्थामा आइरहेको बताएकी छन्।
“यी गुनासाहरूलाई हेर्दा, ग्राहकहरूले आफूले पाएका जानकारीहरूमै अलमलमा परेको देखिन्छ, कतिपयले त कम्पनीबाट केही सूचना पनि पाएका छैनन्, उनीहरूलाई यसबाट के असर पर्ने हो भन्ने हो भन्ने कुरा मै उनीहरू अनविज्ञ छन्,” उनले भनिन्।
गोटलिवका अनुसार तथ्याङ्क चोरी गर्नेहरूले अप्टस वा इक्विफ्याक्स नामको क्रेडिट रिर्पोटीङ्ग गर्ने संस्थाको नामबाट ठगी गर्ने प्रयास गरेका छन्।
The job ad for a retail consultant was posted online. Source: AAP
यस्ता घटनामा उनीहरू निकै कम सफल भएको भए पनि, धेरै मानिसहरू जोखिममा पर्नु चाहिँ चासोको विषय भएको उनको भनाई छ।
“यस्ता स्क्यामबाट धेरै मानिसहरू प्रभावित भएको भए पनि, धेरै मानिसहरू यसबाट चनाखो पनि बनेका छन्, र धेरै भने भ्रमित बनिरहेका छन्,” उनले भनिन्।
मानिसहरू चनाखो बन्नु राम्रो कुरा भए तापनि, अस्ट्रेलियालीहरू बढ्दो रूपमा आर्थिक जोखिममा पदै गएका छन्।
गोटलिव, बर्सेनि ठगीका घटना बढ्दै गएको र यसले राष्ट्रलाई बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ घाटा भइरहेको बताउँछिन्।
सन् २०२१ मा मात्रै अस्ट्रेलियालीहरुले करिब दुई अर्ब डलर यस्ता ठगीहरूमा गुमाएका छन्।
सन् २०२० को तुलनामा यो दोब्बर भन्दा पनि बढी हो।
उपभोक्ता हित सम्बन्धी संस्था एसिसिसिले आफू एक्लैले यसलाई समाधान गर्न नसक्ने भन्दै ठगी नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन हुने निकाय निर्माण गर्न पनि माग गरिरहेको छ।
