अप्टस डाटा उल्लङ्घनबाट प्राप्त जानकारीलाई कथित स्क्याममा प्रयोग गरेको आरोप सहित एक किशोरमाथि मुद्दा दायर गरिएको छ। उनलाई साइबर हमलाको सन्दिग्धका रूपमा भने हेरिएको छैन।
साइबर हमलामा लगभग १ करोड अप्टस उपभोक्ताहरूको जानकारी जोखिममा रहेको सम्भावनाका बिच झन्डै दुई हप्ता पछि अस्ट्रेलियाली सङ्घीय प्रहरीले एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ।
साइबर हमलाबाट प्राप्त गरेको जानकारीहरूलाई कथित स्क्यामका लागि प्रयोग गरेको आरोप सहित १९ वर्षीय सिड्नी निवासी एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको एएफपी साइबर कमान्डका उप आयुक्त जस्टिन गघले बताएका छन्।
"आरोपितले ९३ उपभोक्ताहरूलाई टेक्स्ट मेसेज पठाएर दुई हजार डलर एक ब्याङ्क अकाउन्टमा पठाउन माग गरे, अन्यथा उनीहरूको परिचयात्मक जानकारीहरू अन्य आपराधिक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुने बताए।"
सङ्घीय प्रहरीका अनुसार सन्दिग्ध, जसले अब १० वर्षसम्मको जेल सजाय पाउन सक्छन्, अपटसका उपभोक्ताहरूको सुचीमा काम गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन्।
"भाग्यवश स्क्यामबाट समुदायका सदस्यहरूलाई आर्थिक रूपमा भने असर परेन तर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने उनलाई भविष्यमा समुदायका सदस्यहरूलाई हानी पुर्याउने कार्य गर्नबाट रोकियो।"
उक्त पक्राउ पहिलो भए पनि भविष्यमा अझ धेरै हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।सङ्घीय सरकारले एक नयाँ कानुन ल्याएको छ जसले अप्टस जस्तै दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई व्यक्तिगत जानकारीहरू अस्थायी रूपमा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउन अनुमति दिन्छ।
र त्यसरी जानकारी उपलब्ध गराइदा अप्टस डाटा उल्लङ्घनबाट प्रभावित मानिसहरूको निगरानी गर्न मदत गर्दछ।
मिसेल रोल्याण्ड सङ्घीय सञ्चार मन्त्री हुन्। र उनी भन्छिन्, "यो सबै किन हो भन्दा डाटा उल्लङ्घनबाट अप्टसका उपभोक्ताहरूलाई असर कम होस् भनेर गरिएको प्रयास हो र यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई सुरक्षा र निगरानी गर्न सबल बनाउँछ।"
१२ महिनाका लागि रहने प्रस्तावित कानुनमा वित्तीय संस्थाहरूलाई जानकारीहरू नचाहिने भए पछि त्यसलाई नष्ट गरिने ग्यारेन्टी दिनु पर्ने ट्रेजरर जिम चाल्मर्सले बताए।
"साइबर हमला घटनाहरू, ठगी, स्क्याम र सम्बन्धित गतिविधिको रोकथाम र त्यसको प्रतिक्रियाको लागि सीमित जानकारीहरू मात्र अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराइने सुनिश्चिततासँगै यी निकै ध्यानपूर्वक डिजाइन गरिएका छन् जसमा कडा गोपनीयता र सुरक्षा मापदण्डहरू रहेका छन्।"
सरकारले साइबर सुरक्षाका आवश्यकताहरूको सुधारका लागि पनि अगाडी बढ्ने सङ्केत गरेको छ।
