रिजर्भ ब्याङ्कले पछिल्लो पटक गरेको ब्याजदर वृद्धि पछि सङ्घीय सरकारले हाल कायम रहेको ५० प्रतिशत क्यापिटल गेन्स ट्याक्स (सीजीटी) छुटलाई सुधार गर्न ट्रेड युनियन र अर्थशास्त्रीहरूको नयाँ दबाबको सामना गरिरहेको छ। आलोचकहरूले यो छुटलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध मानिसहरूलाई फाइदा पुग्ने “कर छल्ने योजना”को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
Share
