राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै, वैदेशिक सम्बन्ध कानूनबारे प्रस्ताव तयार पारिएको मोरिसन सरकारको भनाइ छ।
चीन र अस्ट्रेलियाली सम्बन्धबारे विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइरहँदा, राष्ट्रिय हितमा नरहेका कुनै पनि सम्झौताहरूलाई खारेज गर्न सकिने अधिकार मोरिसन सरकारले चाहेको हो।
राज्य वा स्थानीय तहका सरकारहरूलाई प्रयोग गर्दै अस्ट्रेलियाको सार्वभौमतालाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्ने वैदेशिक सरकारको रणनीतिबाट अस्ट्रेलियालाई सुरक्षित राख्न उक्त कानुनको खाँचो रहेको प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले बताएका छन्।
हाल लागु भएका र भविष्यमा हुने कुनै प्रकारका सहमतिका लागि आफ्नो अनुमति रहनुपर्ने सरकारको भनाइ छ।
यसको मतलब राज्य र प्रादेशिक सरकारहरूका साथै स्थानीय काउन्सिल र सरकारी विश्वविद्यालयहरुले विदेशी सरकारहरू सँग हाल गरिएका र गर्न लागेका सहमतिहरू सङ्घीय सरकारले खारेज गर्न पाउने छन् र विदेश मन्त्री मारिस पेन भन्छिन् कि यस अन्तर्गत हाल ३० राष्ट्रसँग भएका १३० भन्दा बढी सम्झौताहरू माथि सरकारले जाँच गर्ने छ।
सन् २०१८ मा भिक्टोरियाली प्रिमियर डानिएल एन्ड्रुजले चीन सरकारको 'बेल्ट एण्ड रोड" नामक अन्तर्राष्ट्रिय संरचना विकास परियोजनामा आफ्नो राज्य पनि सहभागी हुने भनी बताइएको विषय माथि उक्त कानुनको ध्यान केन्द्रित रहेको अनुमान गरिएको छ।
तर सरकारको उक्त नियममा सरकारी नियन्त्रणमा रहेका निकाय र निजी संस्थाहरूका कामलाई चाहिँ समेटिने छैन जसमा एक चिनियाँ संस्थालाई उनान्सय वर्षको लागि डार्विन बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति दिने सहमति पनि समावेश नगरिने बताइएको छ।
विज्ञहरूले उक्त सहमतिलाई मोरिसन सरकारले खारेज गर्न चाहेको बताउँछन्।
उता प्रधानमन्त्री मोरिसनले चाहिँ उक्त अधिकार चीन माथि मात्र लक्षित रहेको हो त भन्नेबारे चाहिँ प्रतिक्रिया दिन नचाहेका बेला उनकै पार्टीका एक सभासद् जेम्स प्याटरसन्ले चाहिँ भिक्टोरिया सरकारको बेल्ट एण्ड रोड सहमति माथि विदेश मन्त्रीले ध्यान दिने बताएका छन्।
भिक्टोरियाका प्रिमियर डानिएल एन्ड्रुजले चाहिँ मोरिसन सरकारको पछिल्लो योजना बारे आफूले समय खर्च गर्न नसक्ने बताएका छन्।
