अस्ट्रेलियाले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेसँगै यहाँ आएर उच्च शिक्षा आर्जन गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफूले आर्जन गरेको ज्ञानलाई विश्वव्यापी मान्यता दिन पाउने भएका छन्।
सन् २०१९ मा प्रस्ताव भएको सन्धि मार्फत आबद्धता जनाएका मुलुकहरूले एक अर्काको मुलुकमा प्राप्त शिक्षालाई मान्यता दिने भएका हुन्।
यद्यपि परम्परागत बाहेकका शिक्षा, अनलाइन, अफशोर शिक्षा लगायतका पठन पाठन सम्बन्धी केही अवस्थामा भने निश्चित प्रावधानहरू राखिएका छन्।
हालसम्म सन्धिमा सहमति जनाउने देशको सङ्ख्या २१ पुगेको छ, जसमा नर्वे, स्विडेन, फ्रान्स, बेलायत, जापान लगायतका मुलुक रहेका छन्। चीन, भारत र अमेरिकाले भने यसमा सहमति जनाइसकेका छैनन्।
शिक्षा मन्त्री जेसन क्लेरले २४ जनवरीमा यसका बारेमा घोषणा गरेका हुन्।
सन्धि मार्फत यहाँ शिक्षा आर्जन गरेका विद्यार्थीहरूले विश्व बजारमा आफूलाई स्थापित गर्न सजिलो हुनेछ।
“शिक्षा सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु अस्ट्रेलियाका लागि ठुलो उपलब्धि हो,” शिक्षा मन्त्री क्लेरले भने।
“हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा बर्सेनि शिक्षा लिने करिब १४ लाख विद्यार्थीहरू अझ बढी निर्धक्क हुन सक्छन्, चाहे त्यो कक्षा कोठामा आर्जन गरेको ज्ञान होस्, बाहिर बसेर वा अनलाइन मार्फत लिइएको होस्, अन्य मुलुकमा पनि यसले मान्यता पाउने छ।”
यता सिप एवम् तालिम सम्बन्धी मन्त्री ब्रेन्डन ओ'कनरको भनाई पनि उस्तै छ।
“अस्ट्रेलियाको शिक्षा र तालिमको प्रणाली व्यापक कुराहरूलाई समेट्ने गरी तयार पारिएको छ - विद्यालय, व्यावसायिक तालिम र उच्च शिक्षाले रोजगारसँग जोड्दछ,” ओ कनरले भने।
“विश्वव्यापी सन्धिमा संलग्न भएसँगै अस्ट्रेलियाको विश्व स्तरीय शिक्षाले २१ औँ शताब्दीमा रोजगारीका लागि ढोका खोल्दछ।”
यसै गरी विश्वविद्यालयहरूको सर्वोच्च संस्था युनिभर्सिटीज अस्ट्रेलियाले पनि सरकारी कदम प्रति आफ्नो समर्थन र सहयोग रहने जनाएको छ।
“१४४ देशका विद्यार्थीहरूले यहाँका विश्व स्तरका शिक्षालय मार्फत ज्ञान आर्जन गर्छन्, यो सम्झौताले उनीहरूले प्राप्त गरेको शिक्षा, ज्ञान र सिपलाई जहाँ लिएर जान पनि सक्ने बनाएको छ। विश्वका अन्य मुलुकहरूसँग सम्बन्धको विकास गर्न यसले मद्दत गर्नेछ,” युनिभर्सिटीज अस्ट्रेलियाले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ।
“यसले अस्ट्रेलियाली विश्वविद्यालयहरूलाई विदेशमा विस्तार गर्न र विश्वभरका मानिसलाई शिक्षित बनाउने चुनौतीलाई चिर्न पनि मद्दत गर्नेछ।”
यस समाचारले केही अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई निकै उत्साहित बनाएको छ।
नेपालबाट अस्ट्रेलिया आएकी चन्दा ओली हाल सिड्नीमा ब्याचलर अफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन पढ्दै छिन्।
“यो कुरा सुनेर मलाई खुसी लागेको छ। यसले मलाई अरू देशमा रोजगारी खोज्ने कुरामा म कन्फिडेन्ट हुन्छु जस्तो लाग्छ,” उनले एसबीएस नेपालीसँगको कुराकानीमा बताइन्।
“विश्वव्यापी परिवारको भाग भए जस्तो लाग्छ। अरू देशमा [सन्धिमा समावेश देशमा] गएर फेरी सुरु देखि पढ्नु परेन भने, समय र पैसा, दुवैको पनि बचत हुन्छ।”
युनिभर्सिटी अफ क्यानबेराका भारतीय अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी विशाल मित्तलको पनि यस्तै विचार छ।
“सन्धि भएका मुलुकहरू मध्ये केहीमा शिक्षा लिन म इच्छुक छु, यसले बिना कुनै सङ्कोच त्यहाँ गएर शिक्षा लिन सकिन्छ, मैले पहिलो पढेका कुराहरूले पनि मान्यता पाउने छ,” मित्तलले भने।
यस्तो सन्धिमा नेपाल पनि सामेल भए नेपाली विद्यार्थीहरूलाई धेरै सहज हुने गैर आवासीय नेपाली सङ्घको स्टुडेन्ट एडभाइजरी काउन्सिलका राष्ट्रिय उपसंयोजक भबिष श्रेष्ठ बताउँछन्।
“नेपालमा मास्टर्स पढेर अस्ट्रेलिया आउँदा त्यो डिग्री अस्ट्रेलियामा मान्य नहुने समस्या हामीले पहिले पनि देखेका छौँ,” श्रेष्ठले बताए।
"नेपाल सरकारले पनि यस किसिमको सन्धिमा ध्यान दिए हो भने, नेपालमा पढेका विद्यार्थीहरूले पनि भोलिको दिनमा बाहिर जानु पर्ने बाध्यतालाई टुङ्गाएर नेपालमै पढेर अरू देशमा पनि सहज गर्छ।”
यता सिड्नीमा बसोबास गर्ने अस्ट्रेलियाली शिक्षा सम्बन्धी भारतीय सङ्गठन एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेसन रिप्रेजेन्टेटीभ्स इन इन्डियाका (एएइआरआई) अध्यक्ष रबी लोचन सिंहका अनुसार यहाँ शिक्षा लिएर भारत फर्कने विद्यार्थीलाई चाहिँ यसले कुनै फाइदा पुराउने छैन।
“अहिलेको अवस्थामा अस्ट्रेलियामा टेफबाट लिएका डिप्लोमा, ब्याचलर डिग्रीका पाथ वे र दुई वर्ष भन्दा कमका मास्टर्स डिग्रीलाई भारतमा मान्यता दिइँदैन,” लोचन सिंह भन्छन्।
गत वर्ष भारत र अस्ट्रेलियाका बिचमा शिक्षालाई मान्यता दिने विषयमा कार्य बल निर्माण गर्ने घोषणा भएकाले यसै वर्ष यसले पूर्णता पाउने आशा गरिएको छ।
सङ्घीय सरकारको नोभेम्बर सन् २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा लिन आउने विद्यार्थीहरू मध्य चीन पहिलो स्थानमा, भारत दोस्रो र नेपाल तेस्रो स्थानमा परेका थिए।
