मुख्य बुँदाहरू
- खाद्य सामाग्री सम्बन्धी 'फुड एन्ड ग्रोसरी' आचारसंहिताको अन्तरिम समीक्षाले यसलाई अनिवार्य बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
- समीक्षाको नेतृत्व गरिरहेका क्रेग इमर्सनले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने सुपरमार्केटहरूले एक करोड डलर सम्मको जरिवाना तिर्नु पर्ने माग गरेका छन्।
- आचारसंहिता अनिवार्य गर्दा ग्रोसरीहरू सस्तो हुन सक्ने प्रधानमन्त्री एन्थोनी आल्बनिजीले बताएका छन्।
सुपरमार्केटहरूमा एक 'कोड अफ कन्डक्ट' अर्थात् आचारसंहिता अनिवार्य गर्दा खाद्य तथा किराना सामाग्री अर्थात् ग्रोसरीहरू सस्तोमा पाइन सक्ने प्रधानमन्त्री एन्थोनी आल्बनिजीले बताएका छन्।
'फुड एन्ड ग्रोसरी' आचारसंहिताको एक अन्तरिम समीक्षा पछि, उक्त नियमको पालना नगर्ने सुपर मार्केटहरूलाई कारबाहीको माग गरिएको छ।
यस आचारसंहिताले सुपरमार्केटहरूले आपूर्तिकर्ताहरूसँग कसरी समन्वयन गर्नुपर्छ भनेर तय गर्छ।
लेबरका पूर्व मन्त्री क्रेग इमर्सनको नेतृत्वमा भएको समीक्षाले आचारसंहितालाई अनिवार्य बनाउनु पर्ने भन्दै, कुनै सुपरमार्केटले यसको पालना नगरेको पाइएमा एक करोड डलरसम्म वा गत वर्षको वार्षिक आयको १० प्रतिशत जरिमाना तिर्नु पर्ने माग गरेको छ।
आचारसंहिता अनिवार्य गर्दा उपभोक्ताहरूलाई आर्थिक राहत हुने प्रधानमन्त्री आल्बनिजीको भनाइ छ।
“यस कदमले सुपरमार्केटहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ र अस्ट्रेलियनहरूले छानी छानी सस्तोमा सामान पाउँछन्”, आल्बनिजीले एबीसी रेडियोलाई सोमवार बताएका हुन्।
“अहिले के भइरहेको छ भने, स्वैच्छिक आचारसंहिताको प्रणालीमा विश्वासको कमी छ, र सुपरमार्केटहरू शक्तिशाली देखिएका छन्।”
अन्तरिम समीक्षाले पाँच अर्ब डलरभन्दा माथिको वार्षिक राजस्व भएका सुपरमार्केटहरूमा आचारसंहिता अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको छ।
यस अन्तर्गत कोल्स, वुल्वर्थ्स र एल्डी पनि पर्छन्।
तर अनुसन्धानले ठुला सुपरमार्केटहरूलाई टुक्राउन वा गाभ्न उपयुक्त नहुने बताएको छ।
यसले झन् प्रतिस्पर्धा कम गर्ने र रोजगारी गुम्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
"कुनै एउटा शहर, रिजनल ठाउँ वा समुदायमा दुई वटा सुपर मार्केट भएमा, र ती मध्ये एउटा वुल्वर्थ्स र अर्को कोल्स भएमा तपाईँ के गर्नु हुन्छ?", प्रधानमन्त्री आल्बनिजीले बताए।
कोल्सको स्टोर बन्द गर भन्दा त्यो स्टोर वुलवर्थ्सलाई नै बेच्न भन्नु पर्ने अवस्था आउने भन्दै उनले भने, "त्यसले बजारको शक्ति झनै एउटा कम्पनीलाई मात्र दिन्छ। वा रिजनल शहरमा कुनै नयाँ कम्पनी ल्याउनु हुन्छ?"
ठुला सुपरमार्केटहरूको मनोमानी कम गर्नको लागि आचारसंहिता बढी प्रभावकारी हुने इमर्सन बताउँछन्।
"मैले जे प्रस्ताव गरेको छु, त्यो विश्वसनीय छ। यदि सरकारले यस आचारसंहिता लागू गर्यो भने सुपरमार्केटहरूले सावधानी अपनाउँछन्," उनले भने।
यस आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन ठुलो जरिमाना रकम तोकिन नपर्ने आशा रहेको इमर्सनले बताएका छन्।
तर नियम राम्ररी कार्यन्वयन गर्न र सुपरमार्केट व्यवस्थापनको ध्यान तान्न जरिमाना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
खाद्यान्नको मूल्य बढेपछि हरेक घरपरिवारलाई ग्रोसरी किन्नको लागि गाह्रो अवस्था छ।
त्यस्तै, वुल्वर्थ्स र कोल्समाथि मूल्यवृद्धि गरेको, प्रतिस्पर्धीहरूलाई दबाएको र आपूर्तिकर्ताहरूलाई कमजोर बनाएको आरोप छ।
ग्रीन्स र गठबन्धनले सुपरमार्केटहरूलाई टुक्राउने शक्ति बारे छुट्टाछुट्टै काम गरिरहेका छन् भने नेश्नल्सका नेता डेभिड लिटरप्राउडले आचारसंहिता समीक्षाका सिफारिसहरू कार्यन्वयन हुन अझ केही महिना लाग्ने बताएका छन्।
अन्तरिम प्रतिवेदन माथि २६ एप्रिलसम्म परामर्श दिन पाइने बताइएको छ।
