रेडक्रस मार्फत सङ्घीय सरकारले आफ्नो १ करोड डलर बराबरको एक नयाँ अनुदान कार्यक्रमबाट उक्त रकम दिइने बताएको हो।
पारिवारिक तथा घरेलु हिंसाबाट भाग्नु पर्ने स्थिति आएमा, अस्थायी भिसा वाहकहरूले रेडक्रसद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रम मार्फत ३,००० डलरसम्मको सहयोग पाउने बताइएको छ।
यही महिनादेखि सुरु हुने आसा लिइएको सो परीक्षण कार्यक्रमको पहिलो वर्षमा १,२०० भन्दा बढी महिलाहरूले उक्त आर्थिक सहयोग पाउन सक्ने छन्।
त्यसरी प्राप्त हुने रकम आवास, खाना, स्वास्थ्य सेवा आदिका खर्चमा र केही विशेष परिस्थितिमा भने रिफरल वा सिफारिस सेवा तथा केसमा काम गर्ने सहयोगीका लागि प्रयोग गर्न पाइनेछ।
१ करोड डलर मध्ये ३५ लाख डलर चाहिँ सरकारले महिलाहरूलाई आप्रवासन तथा कानूनी सल्लाह प्रदान गर्ने नौ सामुदायिक तथा महिला कानुन केन्द्रहरूलाई अनुदान दिने बताएको छ।
पारिवारिक हिंसाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले लामो समयदेखि अस्थायी आप्रवासीहरूका निमित्त थप सहयोगको माग गर्दै आइरहेका थिए।
महामारीका कारण बढ्दो रूपमा देखा परेको महिला विरुद्धका हिंसालाई सम्बोधन गर्न यस विषयमा काम गर्ने देशभरका १५ विभिन्न महिलावादी सङ्गठनहरूले सरकारलाई बुधवार मात्रै पत्र लेखेका थिए।
ती सङ्गठनहरूले तत्काल १ करोड ५० लाख डलर थप अनुदानका रूपमा सरकारले दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
सङ्घीय सरकारले पारिवारिक हिंसा विरुद्ध सेवा दिने संस्थाहरूको सहयोगार्थ राज्य तथा प्रादेशिक सरकारहरूलाई गत वर्ष डेढ करोड डलर उपलब्ध गराएको थियो।
विशेष गरेर घरेलु हिंसाको सिकार हुने अस्थायी आप्रवासीहरूका हकमा भने, कुनै किसिमको सरकारी भत्ता नपाउने कारणले गर्दा, उनीहरू थप समस्यामा हुने अभियन्ताहरू बताउँछन्।
अस्ट्रेलियाली रेडक्रसमा आप्रवासन सहयोग कार्यक्रमकी प्रमुख भिक्की माउ भन्छिन् कि सङ्घीय सरकारको लगानी स्वागत योग्य कदम हो।
“पारिवारिक तथा घरेलु हिंसाको क्षेत्रका साथ मिलेर कार्यक्रम बनाउन र कार्यान्वयन गर्न हामी तत्पर छौँ," उनले भनिन्।
"हामी यो कुरा सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ कि व्यक्तिको भिसा स्थिति जेसुकै भएता पनि, उनीहरूलाई आवश्यक परेको बेला सहायता र समर्थन पुगोस्। ”
हाल थुप्रै अस्थायी भिसा वाहकहरूलाई - सामाजिक दूरी, अङ्ग्रेजी भाषाको सीमित दक्षता र बिना भिसा प्रायोजक अस्ट्रेलियामा बसिरहन नपाउने त्रासका कारण - दुर्व्यवहार भोग्दै बस्नुपर्ने स्थिति छ।
उता, महिला सुरक्षा बारे सङ्घीय मन्त्री एन् रस्टन्ले पनि बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छिन् कि पीडित महिलाहरूको भिसाको स्थिति जस्तोसुकै भएता पनि, हिंसा र दुरुपयोगबाट आवश्यक परेको बेला उनीहरू सुरक्षित हुन् भनेर सरकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छ।
"अस्थायी भिसामा अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने महिला तथा बालबालिकाहरूलाई घरेलु र पारिवारिक हिंसाको बारे उजुरी दिन विशिष्ट चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ," उनले अगाडी उल्लेख गरेकी छिन्।
सिनेटर रस्टन्का अनुसार कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने जानकारीलाई आधार बनाएर, अस्थायी भिसामा रहका घरेलु हिंसा भोग्ने महिलाहरूका लागि, भविष्यका थप योजनाहरू निर्माण हुनेछन्।
गत वर्ष भिक्टोरियाको पहिलो लकडाउनका क्रममा तीन चौथाइ अस्थायी आप्रवासीहरूले घरेलु तथा पारिवारिक हिंसा सम्बन्धी दुर्व्यवहार बारे सहायता खोजेको मोन्याश युनिभर्सिटीद्वारा प्रकाशित एक रिपोर्टमा उल्लेख छ।
ती मध्ये अधिकांशले आफूहरूलाई देश निकाला गरिदिने डर देखाइएको र केहीले चाहिँ ज्यानै जोखिममा परेको बारे बताएका थिए।
