आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर समुदायले सन् १९३८ देखि जनवरी २६ लाई “शोकको दिन” भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समयमा यसलाई “इन्भेजन डे” (आक्रमण दिवस) या “सर्भाइभल डे” को नाम दिइएको छ।
यस दिनलाई वर्णन गर्ने विभिन्न तरिकाहरू पछाडिको मूल विषय भने “सार्वभौमिकता” हो।
यसले अस्ट्रेलियामा युरोपेलीहरू आउनु अघि आदिवासीहरूको आफ्नो भूमि, शिक्षा, कानून, नीति, स्वास्थ्य, आदिमाथि रहेको अन्तर्निहित अधिकारलाई तोक्दछ।
आदिवासी तथा टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डरहरूको अधिकारको बहसको मूल “सार्वभौमिकता” भएतापनि आदिवासी समुदायहरू बीच यसलाई लिएर फरक फरक धारणाहरू छन्।
यसको सुरुवातको बिन्दु भने मान्यता (Recognition), सन्धि (Treaty), आवाज (Voice) र सत्य (Truth) हो।
‘मान्यता'
“मान्यता” को कार्यान्वयनका लागि सन् २०२० मा अस्ट्रेलियाको संविधानको प्रस्तावित परिवर्तन थियो।
विभिन्न विशेषज्ञ, सिनेटको सोधपुछ, संवैधानिक आयोग र जनमत सङ्ग्रहको सहकार्यमा सन् १९८० को दशकदेखि पेस गरिएका प्रतिवेदन र सिफारिसहरू समावेश गरिएका थिए।
आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर समुदायका प्रतिनिधिहरूले यस धारणाका साथ ‘द उलुरु स्टेटमेन्ट फ्रम द हार्ट' तयार पारेका छन्
उलुरु वक्तव्यका लागि जनचेतना अभियान “फ्रम द हार्ट” का निर्देशक डीन पार्किन भन्छन् कि उनीहरू संसदमा आवाज उठाउनको लागि सार्वजनिक समर्थन निर्माण गर्न काम गरिरहेका छन्।
‘आवाज’
अस्ट्रेलियाको संविधानमा आदिवासी अस्ट्रेलियालीहरूको ‘आवाज’ समावेश गर्नुको लक्ष उनीहरूले आफ्नो समुदायका विषयमा आवाज उठाउन सकुन् भनेर हो।
आदिवासी अस्ट्रेलियालीका लागि मन्त्री रहेका केन वाट भने भन्छन् कि संविधानमा आवाज उठाउनु भन्दा सरकारमा आवाज उठाउन पाएमा झनै प्रभावकारी हुन्छ।
“किनभने संविधानमा आवाज सरकारको मार्फत जाने हो,” उनले भने।
तर बन्डजलंग र कुङ्गारकानकी आदिवासी महिला ड्यानी लार्किन भन्छिन् कि संविधानमा समावेश नगरी विधान मात्र बनाएमा त्यो "दुर्भाग्यपूर्ण" र "निराशाजनक" परिणाम हुनेछ।
“संवैधानिक जनमत सङ्ग्रहमा आवाज पुर्याउनको लागि धेरैले मिहिनेत गरेका छन्। त्यो नभएमा यसमा काम गरेका धेरै जना निराश हुने छन्,” उनले बताइन्।
अस्ट्रेलिया सरकार र आदिवासी मानिसहरू बीच एक ‘सन्धि’ गरिनु पर्ने पनि कतिपयको धारणा छ।
उक्त सन्धिमा बेलायतीहरू यहाँ हुकुम जमाउनु भन्दा अघि यस भूमिमा आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर मानिसहरू थिए र उनीहरूबाट भूमि कब्जा गरिएको हो भनेर उल्लेख गरेमा यसले सार्वभौमिकतालाई कायम राख्दै, मेलमिलाप र सत्यको बाटो खोल्ने विश्वास छ।
जस्तै, न्युजिल्याण्ड, अमेरिका र क्यानडाले पनि त्यहाँमा आदिवासीहरूसँग यस्तै सम्झौता गरेको थियो।
त्यसैले सन् २०१७ को उलुरु सम्मेलनबाट आदिवासी अस्ट्रेलियालीहरूका एक समूह बिचमै उठेर गएका थिए।
ती मध्य भिक्टोरियन प्रतिनिधि र गुन्नाइ र गुन्डितजमारा महिला, लिडिया थोर्प पनि थिइन्, जो अहिले अस्ट्रेलियाली ग्रीन्सको प्रतिनिधित्व गर्दै भिक्टोरियाकी सिनेटर हुन्।
उनी विश्वास गर्छिन् प्रत्येक कुल वा राष्ट्रका लागि समावेशी परामर्श प्रक्रिया हुन आवश्यक छ।
“"उनीहरूले के चाहन्छन् र के चाहिन्छ भनेर निर्धारण गर्ने यो उनीहरूको अधिकार हो। मलाई लाग्छ कि हामीले मानिसहरूसँग सम्मानजनक वार्ता गर्नु पर्छ,” उनले भनिन्।
केही आमन्त्रित मानिसहरूलाई मात्र समावेश गर्दा सामान्य तहका थुप्रै मानिसहरू र तिनका विचार समावेश हुन पाउँदैनन्।”
सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर समुदायको जीवन राम्रो बनाउनुमा तल्लो तहको सक्रियताले लामो समयदेखि ठूलो भूमिका खेलेको छ।
केही आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर युवा समूहहरूले जनमत सङ्ग्रह वा संवैधानिक मान्यताको विचारलाई अस्वीकार गर्दै सन्धिको अवधारणालाई प्राथमिकता दिन्छन्।
संविधानमा संलग्न हुँदा आफूहरूले प्रतिरोध गर्ने औपनिवेशिक प्रणालीसँग संलग्न हुनु पर्ने उनीहरूको विचार हो।
औपनिवेशिक क्षेत्राधिकार आदिवासीहरूको सार्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको अन्तर्निहित अधिकारसँग टक्कर खाने उनीहरू मान्ने यी युवा समूहहरूले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिमा सक्रिय रहनुका साथै सडकमा आन्दोलनहरू पनि गरिरहेका छन्।
संवैधानिक मान्यताको विरुद्ध रहेको यस्तै एउटा समूह हो - वरियर्स अफ द रेसिस्टेन्स - वार।
“समुदायसँग कुराकानी गर्नु सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” उक्त समूहमा संलग्न गामिलारे, कुमा र मुरुवारीका बो स्पिरिमले भने।
“हामीले चाहेको या खोजेको कुरा [संवैधानिक मान्यता] होइन। सन्धि जहिले प्राथमिकता रहेको थियो।”
वारको प्राथमिकता भनेको औपनिवेशिक प्रणालीसँग संलग्न नहुनु रहेता पनि, संविधानमा मान्यता पाउनु भनेको आदिवासीहरूले आफ्नो निर्णय आफैँ लिन सक्नु हो भनेर उनी स्वीकार भने गर्दछन्।
‘मान्यता’ भनेर ठोस रूपमा के लाई बुझ्ने भन्ने विषयमा पनि आफ्नै वार्तालाप जारी छ।
एबोरिजिनल ल्यान्ड काउन्सिल अफ टास्मेनियाका कार्यकर्ता तथा वकिल, पलावा पुरुष माइकल म्यान्सेल भन्छन् कि आदिवासी मानिसहरूसँग प्रतीकात्मक र अर्थपूर्ण मान्यताको बीचमा छनौट गर्ने विकल्प छ।
“सन् २००७ मा केभिन रडले खोसिएका पिँढीहरूलाई माफी मागेको भने प्रतीकात्मक मान्यताको उदाहरण हो,” उनले भने।
“सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय आदिवासी प्रतिनिधि निकायको स्थापना गरेर आदिवासी समुदायको अवस्था राम्रो बनाउन चाहिने श्रोतहरू बाँडेमा यो जटिल प्रक्रिया होइन।
“म आफू भएको भए चाहिँ त्यस पछि सङ्घीय संसद्लाई सन्धि आयोगका लागि कानुन बनाउन लगाउन चाहन्छु, र त्यो सन्धि आयोगले सन्धिको मस्यौदा तयार पार्नु पर्छ। मलाई लाग्छ यी दुई कुराहरूले आदिवासीहरूको जीवनमा वास्तविक फरक पार्ने छ।”
सङ्घीय सरकारले आदिवासीहरूका ‘आवाज’ को संरचना गर्न वरिष्ठ, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा काम गर्ने तीन वटा सल्लाहकार निकायहरू तयार पारेको छ।
भोइस को-डिजाइन सिनियर एड्भाइजरी समूहका उप-प्रमुख प्राध्यापक टम काल्मा भन्छन् कि, उनीहरूको काम भनेको सरकारलाई ‘आवाज’ को चित्रण गर्न मिल्ने विभिन्न तरिकाहरूको बारेमा बताउने हो।
‘हाम्रो काम भनेको सन्धिहरूलाई हेर्ने होइन, संसदमा आवाजको ठाउँ बनाउनु हो,” कुंगाराकन र इवाइद्जाका काल्माले भने।
तयार भइसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले हेरे पछि आउँदो चुनाव परामर्श र विधान गर्ने सङ्घीय सरकारको योजना रहेको छ।
यस योजनासँग असमर्थमा रहेका समूहहरूका लागि उनको यस्तो सन्देश छ:
“हामीले वर्तमानमा ध्यान दिनु पर्छ। हामीले आफ्नो अखण्डता आँच नपुग्ने गरी कसरी आफ्नो आवाजलाई ठाउँ दिन सक्छौँ।
“सरकार र संसदमा आवाज राख्न खोज्ने आदिवासी मामिलाका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले समर्थन गर्दछन्। हामीले यस मौकाको फाइदा उठाउनु पर्छ।”
आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डरहरूको विकासका लागि युरोपेलीहरू अस्ट्रेलिया आएदेखि नै आवाज उठिरहेका छन्।
वर्तमानमा सरकारले आदिवासी आवाज र मान्यतालाई राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा लिएको समयमा, मान्यताका बारेमा विभिन्न विचारहरू एतापनि अर्थपूर्ण मान्यता प्राप्त गर्न आदिवासी तथा टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डरहरू सहमत छन्।
