संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अस्ट्रेलियाली सरकारले टोरेस स्ट्रेट आइल्याण्डरहरूलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट पर्याप्त रूपमा सुरक्षित राख्न नसक्दा मानव अधिकार अधिकार उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ।
तिन वर्ष अगाडी आठ टोरेस स्ट्रेट आइल्याण्डरहरू र उनीहरूका सन्ततिले अगाडी सारेको गुनासोको परिणाम स्वरूप यो निर्णय आएको हो।
उक्त गुनासोमा मौसमी ढाँचामा परिवर्तन आउँदा उनीहरूको जीवन, संस्कृति र पारम्परिक जीवन पद्धतिमा हानि पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यो दाबी गर्ने आठ टोरेस स्ट्रेट आइल्याण्डरहरू मध्ये मासिन टापुका पारम्परिक मालिक एसाइ मोज्बी पनि रहेका छन्।
उनी भन्छन् आफ्नो घरमा यसले निम्त्याएको विनाशले पिडा दिने गरेको छ।
डुबान र भूस्खलनले हरेक दिन हाम्रो दैनिकीलाई असर पारेको छ। यसले हाम्रो टापुलाई निल्दै गएर हाम्रो घरलाई मात्र असर पारेको छैन, यसले त सामुन्द्रिक जीव र चराहरूको झुन्डलाई पनि असर पारेको छ, जुन अस्ट्रेलियाबाट पपुवा न्युगिनी जान्छ। उनीहरू यही टापुहरूमा आएर बस्छन्।"
झन् पीडादायी कुरा भनेको त जलवायु परिवर्तनले गर्दा उनीहरूका प्रियजनहरूको समाधि स्थलको विनाश हुनु हो, मोज्बी भन्छन्।
गुनासा राख्नेहरू सबै प्यासिफिक क्षेत्रका होचा स्थानमा रहेका टापुहरूका रहेका छन् - बोइयोगु, परूमा,वारबे र मासिग।
अस्ट्रेलियाले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका लागि समुन्द्री पर्खालहरूलाई परिष्कृत गर्ने र हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई घटाउन चुकेको भन्दै आफूहरूको मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको उनीहरूको दाबी छ।
शुक्रवार राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार समितिले यी दाबीहरूको समर्थन गरेको थियो।
राष्ट्र सङ्घको निर्णयमा अस्ट्रेलियाले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा उनीहरूको आफ्नो संस्कृतिको आनन्द लिने, आफ्नो निजी जीवन, परिवार र घरमा कुनै पनि हस्तक्षेपबिना रहन पाउने अधिकारको उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
यसका असरहरू साइबाइ टापुमा झन् स्पष्ट छन्, समुदायका नेता केरी अकीबा भन्छन्।
"यो साइबाइमा स्पष्ट देखिन्छ, किनभने यो होचो क्षेत्र हो। यहाँ पहिले समुन्द्री तटहरू हुने गर्दथ्यो तर अब त्यो रहेन। उच्च छाल आएको समयमा हामीले देखेका छौँ कि सम्पूर्ण साइबाइ नै पानी भित्र हुन्छ।"
अस्ट्रेलिया सरकारले उक्त रिपोर्टबारे सोचिने बताए पनि कुनै क्षतिपूर्तिका लागि भने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छैन।
लेबर सरकारको पहिलो बाचाहरू मध्ये सन् २०३० सम्ममा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा ४३ प्रतिसतको कटौती गर्ने रहेको थियो।
लेबर मन्त्री अमान्डा रिस्वर्थले अघिल्लो गठबन्धन सरकार भन्दा आफूहरूले जलवायु परिवर्तनलाई लिएर थप कडा बाचाहरू गरिसकेको बताएकी छिन्।
"यो गुनासो पहिलेको सरकारको पालोमा अगाडी सारिएको थियो, र हामी उक्त रिपोर्टबारे सोचेर सही समयमा प्रतिक्रिया दिन्छौँ।"
तर शनिवार २४ सेप्टेम्बरमा सिड्नीमा उपस्थित भएका प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको हालको नीति पनि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त नभएको बताएका छन्।
आदिवासी प्रदर्शनकारीहरूले भूमिका बारेमा उनीहरूको ज्ञानबारे सुन्न माग गरेका छन्।
एक प्रदर्शनकारी, जोशुवा बेल भन्छन् आदिवासी अस्ट्रेलियालीहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने बारे नेतृत्व गर्नु पर्छ।
यो काला वा गोराको समस्या होइन, यो मानवीयताको समस्या हो। यदि हाम्रा जलमार्गहरू ध्वस्त भए भने, हाम्रा पवित्र स्थलहरू ध्वस्त भए भने, यसले कति मानसिक र आध्यात्मिक चोट पुराउँछ भन्ने व्याख्या नै गर्न सकिँदैन।"
मोज्बीका लागि राष्ट्र सङ्घको निर्णय पहिलो चरणको स्वागत हो, तर अस्ट्रेलियाली सरकारले आफ्ना भावी पुस्ताको लागि सोच्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
