अस्ट्रेलियाका सबैभन्दा ठुला मानव अधिकार सम्बन्धी चिन्ताहरूलाई ह्युमन राइट्स वाचको सन् २०२३ को अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टमा प्रकाशमा ल्याइएको छ।
अधिकारका लागि वकालत गर्ने यस अन्तर्राष्ट्रिय समूहको ३३ औँ रिपोर्टमा झन्डै १ सय वटा राष्ट्रहरूको मानव अधिकार अभ्यासहरूलाई समीक्षा गरिएको छ।
रिपोर्टका अनुसार अस्ट्रेलियाका प्रमुख समस्याका रूपमा हिरासतमा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्यामा देखिएको वृद्धि, कारागार र बन्दी गृहहरूको अवस्था र जलवायु परिवर्तनलाई लिएर सराकारको निष्क्रियतालाई हेरिएको छ।
सन् २०२२ मा अस्ट्रेलियाका कारागार प्रणाली भित्रको अवस्थाका बारेमा तनावमा पार्ने किसिमका खुलासाहरू भएका थिए।
वेस्टर्न अस्ट्रेलियामा राज्य सरकारले रोबर्न क्षेत्रीय कारागारका आवासीय कक्षहरूमा एयर कन्डिसन राख्न अस्वीकार गरेको थियो। जब कि कैदीहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पार्ने गरी गत वर्ष तापक्रम अहिले सम्मकै उच्च ५०.५ डिग्रीसम्म पुगेको थियो।
रोबर्नमा ९० प्रतिशत कैदीहरू आदिवासी समुदायका रहेका छन्।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
नोभेम्बरमा एबोरिजिनल लिगल सर्भिस, ह्युमन राइट्स वाच र अन्य समूहहरूले सार्वजनिक रूपमा दबाब दिए पछि राज्य सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै एयर कन्डिसन राख्न सहमत भयो।
तर यो लागु गर्न भने यस वर्षको गर्मी याम सम्म पर्खनु पर्ने सरकारी भनाई आयो।
अस्ट्रेलियाको कानुनी प्रणालीमा आदिवासी मानिसहरूको उपस्थिति अत्यन्त ठुलो सङ्ख्यामा रहेको छ।
एबोरिजिनल र टोरेस स्ट्रेट आइल्याण्डरहरूको सङ्ख्या अस्ट्रेलियाको वयस्क कैदीहरूको जनसङ्ख्याको २९ प्रतिशत रहेको छ तर राष्ट्रिय जनसङ्ख्यामा भने ३ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगटेका छन्।
सोफी म्याक्नील ह्युमन राइट्स वाच अस्ट्रेलियाकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन्। र उनी भन्छिन्,
"यसको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष के हो भने यी धेरै जस्तो समस्याहरूबारे हामीलाई लामो समय देखि जानकारी थियो तर हामीले बेवास्ता गर्यौँ र ती झन् भन्दा झन् खराब हुँदै गए।"
अस्ट्रेलियामा कानुनी रूपमा जिम्मेवार हुने न्यूनतम उमेर १० वर्ष रहेको छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य रहेको १४ वर्षभन्दा कम हो।
गैर आदिवासीको तुलनामा आदिवासी बालबालिकाहरूलाई थुनामा राखिने सम्भावना २० गुणा बढी रहेको छ।
अस्ट्रेलियाभर गत वर्ष ४ सय ४४ जना १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कैद गरिएको अनुमान गरिएको छ।
एल्बनिजी सरकारले यस समस्याबारे समीक्षा गर्ने चुनावी वाचालाई पुरा गर्नेमा म्याक्नील आसावादी रहेकी छिन।
'एसीटी र नदर्न टेरिटोरीमा केही राम्रा विकासहरू देखिए पनि हामी सम्पूर्ण राज्य तथा प्रदेशहरूमा कानुनी जिम्मेवारी लिने न्यूनतम उमेरलाई बढाएर १४ वर्ष पुर्याइएको हेर्न चाहन्छौँ।"
शरणका खोजीमा रहेकाहरूलाई मूल भूमि बाहिर राखेर प्रक्रिया गरिने गरेको अस्ट्रेलियाको अभ्यासलाई पनि रिपोर्टमा उठाइएको छ।
पपुवा न्यु गिनी र नरूमा झन्डै २ सय शरणार्थी र शरणको खोजीमा रहेकाहरू रहेका छन्।
सन् २०१३ मा थानुस सेल्भारासालाई पपुवा न्युगिनीको मानुस आइल्याण्डमा बन्दी बनाइएको थियो त्यसपछि पपुवा न्यु गिनी कै अर्को ठाउँमा राखियो र अस्ट्रेलियाको मेडभ्याक कानुन अन्तर्गत उनलाई मेलबर्नको इमिग्रेसन ट्रान्जिट अथोरिटीमा सारियो।
श्रीलंकन शरणार्थी सेल्भारासालाई सन् २०२१ मा रिहा गर्नु पूर्व मेलबर्नको मन्त्रा होटलमा राखिएको थियो।
अहिले उनी छ महिनाको अस्थायी प्रोटेक्सन भिसामा सिड्नीमा बस्छन्, उनले आफ्नो रिहाइ पछि तिन पटक भिसा नवीकरण गरिसकेका छन्।
"हामीले जहिले पनि मानुस आइल्याण्डलाई कारागार आइल्याण्डका रूपमा सम्झिने छौँ किनभने हामीले त्यहाँ निकै यातना पायौँ, धेरै पिडा भोग्यौँ र त्यो आइल्याण्डमा १३ निर्दोष जीवनको अन्त्य भयो।"
उनी भन्छन् जब उनी मेलबर्नको बन्दी गृहमा आए त्यसपछि अवस्था झन् बिग्रिएको थियो।
"अस्ट्रेलियामा ल्याइसकेपछि मानुस आइल्याण्ड भन्दा पनि अवस्था बिग्रियो किनभने उनीहरूले मलाई एउटा होटलको कोठामा बन्द गरेर राखेका थिए। टी होटलमा ताजा हावा आउँदैन थियो, घाम छिर्दैन थियो, त्यो एकदम सानो कोठा थियो र कहीँ पनि जान सकिँदैन थियो।"
अस्ट्रेलिया- अमेरिकी बन्दोबस्तीको सम्झौता वा रिसेटलमेन्ट सम्झौता अन्तर्गत १ हजार ४५ जना भन्दा बढी शरणको खोजीमा रहेकाहरूलाई अमेरिका पठाइयो।
सेल्भारासा अहिले शरणको खोजीमा आउनेहरूको मानव अधिकारलाई लिएर वकालत गर्ने गर्दछन्।
अस्ट्रेलियाली सरकारले देश बाहिरका बन्दी गृहमा रहेकाहरूका लागि बन्दोबस्त मिलाउनेमा उनी आसा व्यक्त गर्दछन्।
साथै न्यु साउथ वेल्स सरकारले जलवायु सम्बन्धी प्रदर्शनकारीहरू प्रति लक्षित गर्दै नयाँ कानून ल्याउनु र सजाय दिइनुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेको रिपोर्टले दाबी गरेको छ।
साथै न्यु साउथ वेल्स सरकारले जलवायु सम्बन्धित प्रदर्शनकारीहरू प्रति लक्षित गर्दै नयाँ कानून ल्याउनु र सजाय दिइनुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेको रिपोर्टले दाबी गरेको छ।
ह्युमन राइट्स वाचको खोजले न्यु साउथ वेल्सका अधिकारीहरूले शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घन गर्दै अनावश्यक रूपमा जलवायु प्रदर्शनकारीहरूलाई सजाय दिएको देखाएको छ।
सोफी म्याक्नील भन्छिन् नयाँ प्रदर्शनको विरुद्ध ल्याइएको कानुनले भिक्टोरिया र टास्मेनियामा शान्ति पूर्ण प्रदर्शनका लागि पनि कडा दण्ड दिइएको थियो।
साथै रिपोर्टले भविष्यमा सम्भाव्यता भएका जलवायु सङ्कटका कारण हुने हानिलाई रोक्न सङ्घीय सरकार चुकेको पाएको छ। अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अन्तर्गतको आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको रिपोर्टको दाबी छ।
गृहस्थ हरित ग्यास उत्सर्जनलाई कमी ल्याउन अस्ट्रेलियाले कदम चालेको भए पनि म्याक्नीलले तेल र ग्यासको निर्यातलाई घटाउन अझ धेरै गरिनु पर्ने विचार राखेकी छिन।
अस्ट्रेलियाले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको नाइकेका रूपमा विश्वमा आफ्नो विश्वसनीयतालाई बचाइराख्न आफ्ना कमजोरीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्नु पर्ने ह्युमन राइट्स वाचको भनाइ रहेको छ।
