पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि कोरोनाको स्वास्थ्य सामग्रीको राम्रो व्यवस्थापन नगरेको, आर्थिक अपचलन गरेको, र सांसद अपहरण गरेको लगायतका आरोपहरू लागेका छन्। सरकारले भने यी आरोप अस्वीकार गर्ने मात्रै होइन, केही आलोचकमाथि अकस्मात् कडा कारबाही गरेर त्यसको उत्तर दिइरहेको छ।
पछिल्लो घटनामा सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय गिरफ्तार गरिएका थिए।
ट्विटर र फेसबुकमा सरकारको आलोचना गरिरहने उपाध्यायमाथि सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाएको भन्दै साइबर अपराध गरेको आरोप लगाइएको थियो र त्यसको व्याख्याको लागि विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग गरिएको थियो।
उपाध्यायलाई सोमबार धरौटीमा छोडिएको छ र, यस हप्ता भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रेडियो नेपालमा दिएको अन्तर्वार्ता पनि निकै विवादित बनेको छ।
सोमबार बिहान साढे ६ बजे रेडियो नेपालका समाचार शाखा प्रमुख नवराज लम्सालसँग कुरा गर्दै बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए: "सबै आफ्ना मान्छे राखेर पुरै हिट्लर बन्ने दिशा तिर उनी गइरहेका छन्। सांसद अपहरण गरेर ल्याएर त्यसको विरुद्धमा हामीले मुद्दा दायर गर्न खोज्दा मुद्दा समेत दायर गर्न पनि जुन उनी दिइरहेका छैनन्, यो चरम फाँसीवादतिर देश गइरहेको छ। तत्काल चाहिँ हामी जो जहाँ भए पनि मिलेर, मुख्यतः नेकपा भित्रका साथीहरूले केपी ओली नामको जुन एउटा भष्मासुरको जन्म नेपालमा भएको छ, यो भष्मासुरको अन्त्य गरेर देशलाई तत्काल एउटा उसमा लैजाऊँ।"
उनको यो अभिव्यक्ति पछि त्यसै दिन रेडियो नेपालले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रति लक्षित शब्दले दुःखित तुल्याएको र भविष्यमा अतिथि चयन गर्दा सचेत रहने बताएको छ, र यो अन्तर्वार्ता आफ्नो वेबसाइटबाट हटाइसकेको छ।
तर, त्यसपछि पनि सूचना मन्त्रालयले रेडियो नेपालका निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीलाई चिठी लेखेर "जातीय विद्वेष र घृणा उब्जाएको र सत्ता कब्जा, पङ्गु, निरङ्कुश शासक र भष्मासुर जस्ता शब्द प्रयोग गरेकोमा मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार" स्पष्टीकरण मागेको छ।
लगातारका यस्ता घटनाले सरकार आलोचनाप्रति असहिष्णु बन्दै गइरहेको धारणा बढिरहेको छ, र सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा यी घटनाको निकै आलोचना भइरहेको छ।
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको यो पहिलो पटक भने होइन।
यो भन्दा अघि पनि सरकारले साइबर अपराध गरेको आरोपमा आफ्ना आलोचकलाई पक्राउ गरेको थियो, र अभिव्यक्तिको दायरा साँघुरो बनाउने कानुनहरू प्रस्तुत गरेको थियो।
सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको संविधानमा निहित वाक स्वतन्त्रताको हक नै सुरक्षित नहुने हो कि भन्ने डर बढिरहेको छ।
