कोरोना
नेपालमा यस हप्ता कोरोना विरुद्धको खोप पहिलो पटक आइपुगेको छ। भारतको अनुदानमा कोभिशिल्ड नामक खोपका १० लाख प्रति बिहीबार नेपालमा आइपुगेका हुन्।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र औषधि उत्पादक कम्पनी अस्ट्राजेनाकासँगको सहकार्यमा भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाले उत्पादन गरेको खोप नेपालमा पठाइएको हो। यो खोप २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा अर्थात् सामान्य फ्रिजको तापक्रममा राख्न मिल्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
कमलपोखरी विनाशको विरोध
संसारकै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान सुरु गरेको एक हप्ताभन्दा कम समयभित्रै भारतले लाखौँ मात्रा कोभिडका खोपहरू छिमेकी मुलुकहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ। नेपाल सरकारले जनवरी २७ देखि यो खोप लगाउन सुरु गर्ने र ७७ जिल्लामा एकै चोटि यो अभियान सुरु गर्ने बताएको छ।
यस हप्ता एउटा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले यसका बारेमा जानकारी दिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप लगाउने क्रममा अग्र पङ्क्तिका योद्धालाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन्।
"हामीले प्रथम चरणको, त्यो पनि अनुदानमा जुन खोप प्राप्त गरिरहेका छौँ, त्यसलाई हाम्रा प्रथम योद्धाहरूका लागि पुर्याउने हामी कोसिस गर्छौँ। बाँकी रह्यो भने जोखिममा रहेका अन्य जनसङ्ख्यालाई दिने काममा अगाडि बढ्छौँ। बाँकी खोपका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ।"
नेपालमा हाल कोरोना सङ्क्रमित मानिसको कूल सङ्ख्या २ लाख ७० हजार भन्दा बढी छ भने मृतकको सङ्ख्या झन्डै २००० छ। हाल ३००० को हाराहारीमा रहेको सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटिरहेको देखिन्छ।
जनप्रदर्शन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत महिना प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेको विरुद्धमा शुक्रबार प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको समूहले विशाल प्रदर्शनको आयोजना गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा यो हालसम्मकै ठुलो प्रदर्शन हो, जसमा हजारौँको सहभागिता थियो।
प्रदर्शनमा भूतपूर्व नेकपाका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना नै एक मात्र विकल्प भएको बताएका छन्। कवि, लेखक, कलाकार, सङ्गीतकर्मी, बौद्धिक पेसाकर्मी तथा नागरिक अभियान्ताहरुले पनि बृहत् नागरिक आन्दोलनका नाममा यसका विरुद्धमा लगातार प्रदर्शन जारी राखेका छन्, र आगामी हप्ता बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि नै प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्नो पुरानै शैलीमा सार्वजनिक रूपमा विपक्षीहरूको मजाक उडाइरहेका छन्। शुक्रबार भएको प्रदर्शनका कारण राजधानीको सडक र सवारी साधन अस्त व्यस्त बनेका छन्, र थुप्रै मानिसले आवतजावतमा समस्या भोग्नुपरेको छ।
अदालतमा रिट
गत महिना गरिएको संसद विघटनको सूचना अदालतले मागेपछि मात्र राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको यस हप्ता सर्वोच्च अदालतमा खुलेको छ।
गत महिना प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा अदालतले त्यो प्रकाशित सूचना खोजेपछि नयाँ सूचनामा पुरानो मिति राखेर प्रकाशित गरेको जस्तो देखिएको छ। सरकारले गर्ने निर्णयहरूका बारेमा जानकारी दिन र आधिकारिकताका लागि पनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रचलन रहेको छ, र त्यसपछि मात्र सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णय र ऐन कानुन कार्यान्वयन गरिन्छन्।
संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नै नभएको हुँदा त्यो निर्णय आधिकारिक नभएको तर्क एक जना अधिवक्ताले गरेपछि अदालतले राजपत्रको प्रति मागेको हो, र त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो। यस सूचनामा संविधानका धाराहरू उल्लेख गरिएका छन्। तर यो भन्दा अघि जारी गरिएको र इन्टरनेटमा देखा परेको सूचनामा 'संविधान' मात्र भनिएको थियो र धाराहरू उल्लेख गरिएका थिएनन्।
यस कारणले पछिल्लो सूचनाको आधिकारिकतामै शङ्का उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्धमा १४ वटा रिट निवेदन परेका छन्, र ती सबैको एकमुष्ट सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको आपत्ति
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चार माध्यममा आफूलाई तिमी भनेकोमा आपत्ति जनाएपछि उनको सर्वत्र आलोचना भएको छ। एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले शिष्टताको बारेमा बोल्दै सरकार प्रमुखलाई सम्बोधन गर्ने सञ्चार माध्यमहरूको शैली प्रति ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
"दरबार हुँदा, त्यहाँ राजा हुँदा, त्यस बेला हामी कसरी बोल्थ्यौँ? वहाँले भन्नुभो भन्दैन थियौँ – हुकुम बक्स्यो। हेर्नुभो भन्दैन थियौँ – नजर भयो। वहाँले खानुभो भन्दैन थियौँ – ज्यूनार भयो। आज "हिन्नुभो" भन्न "खानुभो" भन्न पनि हामीलाई गाह्रो छ किनभने हामी "हिँडे, खाए" भन्छौँ। हाम्रा बाले हेरे। हाम्री आमा पनि त्यहीँ थिइन्, तिनले पनि हेरिन्। तपाईँहरू त्यही लेख्नुहुन्छ होइन र पत्रिकामा?"
प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि उनले पनि शाही शासनकालका राजा महाराजा जस्तै मान सम्मान खोजेको भन्दै थुप्रैले उनको निन्दा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको एकलौटी शासन शैली र तानासाही प्रवृत्ति उनको यो भनाई बाट पनि झल्किएको धेरैको बुझाई छ।
प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव
सत्तारुढ दल नेकपामा फुट भएपछि त्यसको असर प्रदेश सभाहरूमा पनि देखिएको छ, र यसै हप्ता वाग्मती प्रदेश सभा बैठकमा मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव पेस गरिएको छ।
गत महिना नेकपामा फुट देखिएसँगै प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएका थिए। प्रदेश १ को हिउँदे सत्र स्थगित गरिएको छ भने वाग्मती प्रदेशमा फेब्रुअरीको पहिलो हप्तामा प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताइएको छ।
तेस्रो लिङ्गीमाथि दुर्व्यवहार
काठमाडौँको नयाँ बसपार्कमा प्रहरीले तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूलाई बिना कारण पक्राउ गरी यातना दिएको भन्दै अधिकारवादी संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
नेपाल: मनोरञ्जन क्षेत्र खुल्न थालेपछि जनस्वास्थ्यको चिन्ता
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घ र निल हीरा समाजले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बिहीबार राति प्रहरीबाट भएको दुर्व्यवहारको भर्त्सना गर्दै छानबिनको मागसमेत गरेका छन् । विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार बिहीबार राति नयाँ बसपार्क क्षेत्रबाट प्रहरीले १५ जना तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिलाई बिना कारण पक्राउ गरी निर्घात कुटपिट गरेको हो ।
प्रहरीको कुटाइबाट घाइते भएका उनीहरू अहिले पनि हिरासतमै छन् । विज्ञप्तिमा प्रहरीले बन्दुक, भाटा, लट्ठीले निर्मम कुटपिट गरी शारीरिक चोटपटक तथा नीलडाम परेको र दुई जनाको टाउकोमा ५ वटाभन्दा बढी टाँका लागेको गहिरो चोट भएको बताइएको छ।
राज्यको सुरक्षा निकायबाट नै तेस्रो लिङ्गीमाथिको हिंसात्मक ज्यादती भएको भन्दै यी संस्थाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
