सङ्घीय ट्रेजरर जिम चार्मसले मङ्गलवार राति बजेट सार्वजनिक गर्दै १४.६ अर्व डलरको जीवन यापनलाई सहज बनाउने योजनाले अस्ट्रेलियालीहरूले भोग्दै आएको महँगीको भारलाई केही कम गर्ने अपेक्षा लिएको बताएका छन्।
सरकारी बजेट प्रति केही समुदायले भने आफ्ना अपेक्षाहरू पुरा गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
नेशनल युनियन अफ स्टुडेन्टका अध्यक्ष बेली रेली सरकारले धेरै कुराहरूमा सुधार गर्ने सक्ने बताए।
उनको भनाईमा कमनवेल्थ रेन्टल असिस्टेन्ट अन्तर्गत प्रदान गरिने भाडा सहयोग निकै कम छ ।
“मलाई लाग्छ कि भाडा सहयोगका लागि सरकारले चालेको कदम निकै कम छ, जम्मा १५% मात्र सहयोग, सिड्नीको भाडा २०,३०,४०% बढी सक्यो” उनले भने।
अस्ट्रेलियामा घर भाडा निकै महँगो पर्दै गएको र यसले महिला एवम् आदीवासीहरुलाई ज्यादा असर पुर्याइरहेको बताइन्छ।
मल्टी कल्चरल सेन्टर फर वुमन्सकी प्रमुख डाक्टर एडिले मुर्डोलो यस विषयमा सरकारले चाडै केही गर्नु पर्ने बताउँछिन्।
“हामी कहाँ विभिन्न खाले फरक स्किमहरू छन्, तर ती केही निश्चित भिसामा रहेकाहरूलाई मात्र उपलब्ध छ, तर लाखौँ मानिसहरू यहाँ बर्षौ देखि अस्थायी भिसामा बसिरहेका छन्, उनीहरूका बालबच्चा पनि छन्, यस्ता कार्यक्रममा उनीहरू समावेश हुने मौका नै पाउँदैनन्,” उनले भनिन्।
बजेट मार्फत सरकारले आप्रवासी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउने बताइरहेको छ, जसले देशमा देखिएको दक्ष कामदारको अभावलाई सम्बोधन गर्ने बताइन्छ।
यसै गरी टेम्पररी प्रोटेक्सन भिसा, सेफ हेबेन इन्टरप्राइजेज लगायत विभिन्न अस्थायी भिसामा रहेकाहरूलाई स्थायी भिसा प्राप्त गर्ने बाटो पनि खोलिदिने सरकारी योजना छ।
यसै गरी प्रोटेक्सन भिसा पाउन असफल बनेका तर फास्ट ट्रयाकका लागि चुनिएका आवेदनहरू माथि पुनरावलोकन गर्न अध्यागमन मूल्याङ्कन आयोगले ४० लाख डलर अतिरिक्त बजेट पाउने भएको छ।
शरणार्थी सम्बन्धी काम गर्ने संस्था असाइलम सीकर सेन्टरमा वकालत एवम् अभियान हेर्ने निर्देशक जाना फाबेरोले सरकारी योजनाको स्वागत गरे पनि शरणार्थीका रूपमा रहेकाहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसकेको गुनासो गरिन्।
बजेटले जीवनयापनलाई सहज बनाउने कुरा केन्द्रमा राखेको भए पनि बहु सांस्कृतिक सामुदायिक सङ्घ इथेनिक कम्युनिटी काउन्सिलका प्रमुख कार्यकारी मोहम्मद अल खफाजीले आफ्नो प्राथमिकतामा बहु सांस्कृतिक समुदायको स्वास्थ्यको विषय परेको बताए।
यद्यपि उनले मल्टी कल्चरल हेल्थ कनेक्ट नामक बहु सांस्कृतिक समुदाय लक्षित स्वास्थ्य सेवालाई सरकारले हटाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
यसै गरी सरकारले आगामी सेप्टेम्बर महिनादेखि दिर्घरोग भएकाहरूलाई सरकारी सहुलियतपूर्ण औषधि कार्यक्रम अन्तर्गत सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छट्रेजरर चामर्सले सङ्घीय सरकारले पीबीएस मार्फत २.२ अर्वको लगानी गर्न लागेको बताए।
“प्रत्येक महिना औषधि पसलमा धाउनुको सट्टा, दीर्घ रोगमा रहेको धेरैले ३०० भन्दा बढी औषधिहरू एकै पटक दुई महिनाका लागि लिन सक्नेछन्,” चामर्सले भने।
तर डाक्टर एडिले मुर्डोलो भने सबै मानिसहरू विशेष गरी अस्थायी भिसामा रहेकाहरू सहुलियत योजना भित्र नपर्ने बताउँछिन्।
उनका अनुसार विशेष गरी अस्थायी भिसामा रहेकाहरूलाई मेडीकेयरमा पहुँच नहुँदा उपचार र सेवा पाउन मुस्किल हुने बताउँछिन्।
यसै गरी आदीवासीहरुको हकमा भने समुदायका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा, उनीहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न 'क्लोजिङ्ग दी ग्याप' कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ।
यसै गरी क्षत्रिय स्तरमा 'भोइस'का निकायहरू निमार्ण गर्न र जनमत सङ्ग्रहको तैयारीका लागि पनि बजेट छुट्टाएको छ।
तर मुद्रास्फीतिलाई कम गरी महँगीको यो मुस्किल समयबाट निकाल्न सरकारी योजनाहरू कत्तिको सफल हुन्छन् त्यो भने कार्यान्वयन पछि मात्र थाहा हुनेछ।
