हप्ताको २० घण्टा भन्दा बढी काम गर्न नपाउने नियमका कारण सरसफाई पेशामा कार्यरत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु मध्ये धेरैले त्यस्तो भिसा शर्त नरहेका उद्योगमा काम गर्न थालेका छन्।
यसबारे अडियो रिपोर्ट सुन्न माथि रहेको मिडिया प्लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्।
अस्ट्रेलियाको हस्पिट्यालिटी, पर्यटन र वृद्ध स्याहार लगायतका उद्योगमा कार्यरत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले दुई हप्तामा चालिस घण्टा भन्दा बढी काम गर्न पाउने भिसा सम्बन्धि अस्थायी नियम सरकार द्वारा लागु गरिदा, सरसफाई को क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको कमि हुने चिन्ता व्यक्त गरिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुका लागि रोजगारको एक प्रमुख श्रोत बन्दै आएको सरसफाई उद्योगमा कामदारहरुको कमि बढे, होटेल र कार्यालयहरुमा कोरोनाभाइरस महामारीको जोखिम पनि बढ्न सक्ने उक्त उद्योगका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ।
एक नेपालीको अनुभव
गत दुई वर्ष देखि सिड्नीमा सरसफाई पेशामा कार्यरत रहेका सौरभ ले पनि अरु कामको खोजि गर्न सुरु गरिसकेका छन्।
नेपालबाट आएका २२ वर्षीय सौरभ भन्छन उनका धेरै साथिहरु पनि सरसफाईको सट्टा अब रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरुमा काम गर्न थालेसकेका छन् जहाँ उनिहरुले हप्ताको बीस घण्टा भन्दा बढी काम गर्न पाउँदछन्।
"उनिहरुले धेरै तलब पाइरहेका छन् त्यसैले सरसफाईमै कार्यरत रहनुको केहि फाइदा छैन," उनले भने।
आफ्ना रोजगारदाताले आफुलाई थप काम गर्ने मौका प्रदान गरेता पनि २० घण्टा भन्दा बढी काम गर्न नपाउने नियमक कारण आफुले त्यसो गर्न नसक्ने सौरभको भनाइ छ।
"भिसा नियम खुकुलो बनाइए मेरो लागि राम्रो हुने थियो, नत्र अरु काम खोज्नु बाहेक मसंग अरु कुनै उपाय छैन।"
कोरोनाभाइरस महामारी सुरुहुनु अगाडी अस्ट्रेलियामा रहेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले हप्ताको २० घण्टा भन्दा बढी काम गर्न नपाउने नियम रहेको थियो।
तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्दहुनु लगायत कामदारहरुको कमि पनि बढ्न थालेपछि अस्थायी रूपमा मोरिसन सरकार द्वारा कृषि, स्वास्थ्य स्याहार, खाद्य प्रसोधन, वृद्ध, अपाङ्गता र बाल स्याहारमा कार्यरत रहेकाहरुका लागि चाहिं काम गर्न पाउने समय सीमा हटाउने निर्णय गरिएको हो।
त्यसैगरी, गत मे महिनामा पर्यटन र हस्पिट्यालिटी उद्योगमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले पनि हप्ताको बीस घण्टा भन्दा बढी काम गर्न पाउने घोषणा सरकारले गरेको हो।
तर भिसा सम्बन्धि सरकारको उक्त निर्णयमा सरसफाई उद्योगलाई समावेश गरिएको छैन।
जसका कारण सरसफाईमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु धेरै प्रभावित भएको बताउछिन् क्लिनकोर्प नामक संस्था कि लिसा मक्वीन।
कार्यालयहरुको सरसफाईमा कार्यरत रहेको उनको व्यवसाय बाट बीस प्रतिशत कामदारहरु रोजगारीका लागि अन्यत्र गएको उनि बताउछिन्।
"अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले चाहेभने पर्यटन र हस्पिट्यालिटी उद्योगमा १०० घण्टा भन्दा बढी काम गर्न पाउनेछन, जुन ती उद्योगहरुका लागि राम्रो समाचार भएतापनि सरसफाई उद्योगको लागि भने धेरै नराम्रो हो।"
३० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु सरसफाईमा
बिभिन्न रिपोर्टहरुका अनुसार अस्ट्रेलियाली सरसफाई उद्योगमा कार्यरत रहेकाहरु मध्ये कम्तिमा ३० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु रहेका छन्। यसकारण पनि कामदारहरुको कमी जारी रहे कोरोनाभाइरस महामारीको अर्को लहर सुरु हुने हो भने त्यसको नतिजा गम्भीर हुने सुश्री मक्वीन बताउछिन्।
"यस उद्योगले महामारीको समयमा अस्ट्रेलियालाई सुरक्षित राखेको हो, र यदि ठुलो संख्यामा मानिसहरुले सरसफाईको पेशा त्याग्ने क्रम जारी रहे, यो उद्योग नै धराशायी हुने छ।"
युनाइटेड वर्कर्स युनियनका एन्थनी बर्न्स ले पनि सरसफाई उद्योगमा कामदारहरुको कमि हुनु एउटा ठुलो चिन्ताको विषय बनेको बताएका छन्।
कार्यालय सफा छैनन् भने मानिसहरु कसरी काममा जान सक्ने उनि प्रश्न गर्छन्।
"सरसफाई कर्मीहरु एक अदृश्य कार्यबल भएतापनि उनिहरु एक आवश्यक कार्यबल हुन्," बर्न्स भन्छन्।
स्वास्थ्य स्याहार, कृषि र वृद्ध स्याहार जस्ता उद्योगमा कार्यरतहरु झैं सरसफाईमा कार्यरत रहेकाहरुलाई पनि कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा काम गर्ने भनि स्वीकार गरिएको थियो।
तर कोभिड-१९ पछि देशको आर्थिक बिकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने कामदारहरुको रूपमा हेरिएका सरसफाई कर्मीहरुलाई पछिल्ला सरकारी कदममा समावेश नगरिनु "दुखको विषय भएको" बताउछन युनाइटेड वर्कर्स युनियनका एन्थनी बर्न्स।
साथै अन्य उद्योगहरुमा झैं सरसफाईमा कार्यरत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु माथि पनि सिमित घण्टाको लागि मात्र काम गर्न पाउने भिसा शर्तलाई हटाउन उनले सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्।
गृह मामिला बिभागका एक प्रबक्ताले एसबीएस समाचारलाई बताए अनुसार अन्य उद्योगमा कार्यरत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुका लागि पनि काम सम्बन्धि प्रतिबन्ध हटाउने बारे बिचार भविष्यमा सरकारले गर्न सक्छ।
"तर कामदारहरुको कमी, अस्ट्रेलियाली कामदारहरुको विस्थापन र कामदार शोषणलाई रोक्न लागु नियमहरुका आधारमा मात्र त्यस्ता कदम चालिन सक्ने छ।"
