अस्ट्रेलियाका केही ठुला कम्पनीहरू माथि लगातार साइबर अपराधीहरूले आक्रमण गरिरहेका छन्।
त्यस मध्ये बिमा कम्पनी मेडीबैंक ह्याकरहरूको पछिल्लो सिकार हो, जसका करिब ९७ लाख ग्राहकको तथ्याङ्क ह्याकरको कब्जामा परेको छ।
साइबर अपराधीहरूले तथ्याङ्कको दुरुपयोग नगर्नका लागि फिरौती माग गरेकोमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी डेभिड कोस्काले आफूहरूले अपराधीलाई फिरौती नतिर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार फिरौती रकम तिरे पछि पनि आफ्ना तथ्याङ्कको दुरुपयोग नहुने ग्यारेन्टी हुँदैन भने यसले अपराधीको मनोबल पनि बढ्न जान्छ।
“अपराधीको भर हुँदैन, उनीहरूले फिरौती तिरेपछि पनि तथ्याङ्कहरुको दुरुपयोग नगर्ने ग्यारेन्टी हुँदैन, उनीहरूले अस्ट्रेलियालीहरुलाई झनै बढी जोखिममा राख्न सक्छन्,” उनले भने।
साइबर अपराधीहरूले वर्तमान र पूर्व ग्राहकका नाम, जन्ममिती, ठेगाना, फोन नम्बर जस्ता कुराहरू चोरी गरेका छन्।
कतिपय ग्राहकका मेडीकेयर र पार्सर्पोट नम्बर पनि अपराधीको हातमा परेको छ।
यद्यपि क्रेडिट कार्ड र बैंकका जानकारीहरू भने अपराधीको हातमा नपरेको बिमा कम्पनीको भनाई छ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी कोस्का, सङ्घीय सरकार र अन्य एजेन्सीहरुसँग सहकार्य गरिरहेको भन्दै, घटनाको समीक्षा भइरहेको बताउछन्।
“अपराधीले हामी मध्ये कसैको पासवर्ड र युजरनेम चोरी गरेर हाम्रो प्रणालीमा घुसेको हो, हामीले यसबाट पाठ सिकेर ग्राहकको जानकारी सुरक्षित राख्न कोसिस गर्छौ,” उनले भने।
यता सङ्घीय वित्त सेवा मन्त्री स्टेफेन जोन्सले पछिल्ला वर्षमा तथ्याङ्कहरुको चोरीका घटना बढिरहेको र यसको पछिल्लो उदाहरण मेडीबैंक भएको बताए।
उनले साइबर अपराधलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सरकारले नयाँ नीति बनाएको पनि बताए।
गत महिना सरकारले तथ्याङ्कहरुको चोरीमा संलग्न कम्पनीहरूलाई जरिवाना पनि बढाएको छ।
यस अघि यस्ता अपराधमा संलग्नलाई २२ लाख जरिवाना लाग्ने गरेकोमा यसलाई बढाएर ५ करोड डलर पुर्याइएको छ।
मन्त्री जोन्सले ठुला साइबर अपराधमा छिटो प्रतिक्रिया जनाउनका लागि पनि सरकारले नयाँ योजना ल्याएको बताए।
अस्ट्रेलियाको उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी संस्था एसीसीसीसँग मिलेर एन्टीस्क्याम सेन्टर खोल्ने पनि उनले बताए।
यता सिड्नी विश्वविद्यालयका साइबर सेक्युरिटी विज्ञ क्लेमेन्ट कानोन सरकार र संस्थाले तथ्याङ्क चोरी सम्बन्धी घटनामा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताउँछन्।
“पहिलो कुरा त तथ्याङ्कहरु कसरी जोगाउने भन्ने कुरा आउँछ, त्यसमा हामी धेरै असफलता भइसक्यौ, अर्को भनेको चोरी भइसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने हो, के हामीले फिरौती मागियो भने हुन्छ दिन्छौ भन्ने हो? यसका बारेमा नीति छैन् जस्तो लाग्छ, हाम्रा ग्राहकसँग हामी पारदर्शी हुनुपर्छ,” उनले भने।
यता विपक्ष दलकी प्रवक्ता केरेन एन्ड्रुज भने अप्टस र मेडीबैंक जस्ता तथ्याङ्क चोरीका घटनाले सरकार साइबर सुरक्षामा त्यति ध्यान नदिइरहेको देखाउने बताउँछिन्।
एन्ड्रुज गठबन्धनले प्रस्ताव गरेको साइबर अपराधमा दण्ड दिने कानुनलाई समर्थन गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गर्छिन्।
