मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी परियोजनाले नेपाललाई हालसम्मकै ठुलो अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको अनुदान सहयोग गर्न लागेको छ, जसको धेरै अंश विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नमा खर्च गरिनेछ।
यो परियोजनालाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, तर विभिन्न सरकारले यसलाई अनुमोदन गराउने प्रयासहरू विफल रहँदै आएका छन्।
राजनीतिक दलहरूले सरकारमा रहँदा यसको समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षमा रहँदा विरोध गर्ने परिपाटी निकै नै आलोचित बनेको छ।
गत हप्ता मात्र सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसको सरकारले एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत गर्न खोज्दा विपक्षी दल एमाले र सत्ता गठबन्धनकै माओवादी लगायतका दलहरूको सदन र सडकबाट अवरोधका कारण सरकार पछि हट्नु परेको थियो।
यस हप्ता भने सरकारले संसद्मा अवरोध हुँदाहुँदै पनि एमसीसी प्रस्तुत गरेको छ।
दाहाल र भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी सुन्नुहोस्: एमसीसी बहस: नेपालका लागि ठिक वा बेठिक? हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवाप्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने पूर्व सन्ध्यामा एमसीसीका विरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए। मैले उनलाई एमसीसीको विरोध किन गर्नुभएको थियो भनेर सोधेकी थिएँ।
"एमसीसी नेपालको हितमा छैन, यो नेपालको संविधान र कानुनभन्दा पनि माथि छ। यसमा नेपालले अमेरिकी कानुन र एमसीसीको निर्देशन पालना गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ," भण्डारी बताउँछन्।
"एमसीसीमा यसलाई संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भनेर लेखिएको छैन, त्यसैले यसलाई संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने कुनै औचित्य छैन। नेपालले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने र अमेरिकाले केही नगर्ने, यस्तो गर्दा सन्धिको एक पक्षले मात्र दायित्वबोध गर्नुपर्ने र अर्कोले उन्मुक्ति पाउने देखियो। यो नव उपनिवेशवाद हो।"
भण्डारीका अनुसार एमसीसीले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि उल्लङ्घन गरेको छ।
"यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको श्रेणीमा पर्दैन। एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग मात्र सन्धि गर्न पाउँछन्, कुनै अरू निकायसँग होइन। तर एमसीसीमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले र अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका कार्यकारी महानिर्देशकले हस्ताक्षर गरेका छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नै मानिँदैन। त्यसमाथि, कुनै पनि देशका तर्फबाट पाँच जनाले मात्र सन्धि गर्न पाउँछन्: राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले, विदेश मन्त्रीले, राजदूतले, वा पूर्णाधिकार प्राप्त भएका व्यक्तिले। नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो पूर्णाधिकार दिइएको थिएन।"
भण्डारीले दर्ता गरेको रिट संसद्मा बिजनेस भइसकेको विषय हुनाले सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न मानेन र त्यसका विरुद्ध पनि उनले निवेदन दिएका छन्।
"त्यसमाथि आइतबार छलफल हुने उहाँहरूले भन्नुभएको छ," उनी भन्छन्।
"तर यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा, नेपालको संविधानलाई असर गर्ने विषयमा अदालतमा प्रवेश नै गर्न नदिएर, समय लम्ब्याएर, अदालतले राजनीति गरिरहेको छ। न्यायलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ, जुन खेदपूर्ण छ। यसको बारेमा के गर्ने भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ।"
त्यस्तै गरी, एमसीसीको पक्षमा रहेका अधिवक्ता सेमन्त दाहाललाई एमसीसी नेपालका लागि किन आवश्यक छ भनेर एसबीएस नेपालीले सोध्दा उनले भने, "नेपालको लागि एमसीसी नै आवश्यक छ कि छैन भन्नु भन्दा पनि नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन आवश्यक छ भन्ने कुरा प्राथमिक छ। देशभित्र सबैतिर विद्युत् आपूर्ति गर्नलाई र नेपालको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि यी प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छन्। निजी क्षेत्रबाट यसको निर्माण हुन सक्दैन।"
"एमसीसीले विद्युत् प्रसारण लाइनमा लगानी गरिदिने भएकाले यो नेपालका लागि उपयुक्त छ।"
एमसीसी अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त सैन्य रणनीतिभित्र पर्ने भन्ने पनि धेरै मानिसको आपत्ति रहेको छ, तर एमसीसीमा त्यस्तो कुनै प्रावधान नरहेको, बरु एमसीसीले स्पष्ट रूपमा त्यस परियोजनाको पैसा कुनै सैन्य मामिलामा प्रयोग गर्न नमिल्ने लेखिएको दाहाल बताउँछन्।
एमसीसी सन्धिका रूपमा सम्झौता गर्न लागिएको हुनाले पनि संसद्बाट यसको अनुमोदन गराइने दाहालले बताएका छन्।
"सन्धि अन्तर्गत गरिएको कुनै पनि सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौता लागु भइसकेपछि प्रस्तुत गर्ने कि अगाडि नै गर्ने भन्ने प्रश्न हो। संविधान बाहेकका नेपालका कानुनसँग बाझिएको खण्डमा एमसीसीको कानुन लागु गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले यो संसद्बाट पारित गराएरै अघि बढाउन खोजिएको हो," उनले भने।
"एमसीसीमा नेपालको अहित हुने कुनै प्रावधान छैन। यी सबै हल्लाहरू कुत्सित मनसायले फैलाइएका हुन्।"
एमसीसीका विषयमा अमेरिकाले दबाब दिएको भन्नु पनि गलत व्याख्या भएको दाहालको विचार छ।
"प्रचण्ड र देउवाले यो पारित गर्छौँ भनेर एमसीसीलाई पत्राचार गरेका थिए र तोकेको समयावधिभित्र पारित गर्ने प्रक्रिया गर्ने प्रक्रिया के भइरहेको छ भनेर सोध्नुलाई दबाब भन्न पनि मिल्दैन," दाहाल भन्छन्।
यी सबै विवादका बिचमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौम संसद् एक्लैले कस्तो विकास सहयोग नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोपरि हितका लागि आवश्यक छ भनेर निर्णय गर्ने बताएपछि ध्यान संसद्मा केन्द्रित भएको छ।
आज बिहीबार संसद्मा यसका बारेमा छलफल सुरु हुने बताइएको छ।
सम्बन्धित सामाग्री:
एमसीसी: राष्ट्रघाती कदम वा नेपालको लागि सुवर्ण मौका?
