कोरोना महामारी र लकडाउनका बिचमा पनि शनिवार टुँडिखेलमा धूमधामका साथ मनाइएको संविधान दिवस धेरै कारणले आलोचित बनेको छ।
सेप्टेम्बर १९ को कार्यक्रममा लापरवाह किसिमले पदकहरू बाँडिएको र छेउको खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाउने समाजसेवीहरूलाई प्रहरीले अवरोध पुर्याएको विषयमा धेरै विरोध भएको हो।
साथै संविधानप्रति असन्तुष्ट केही समूहले पनि विगतका पाँच वर्ष झैँ विरोध जनाएका छन्।
लकडाउन सुरु भएदेखि विभिन्न समाजसेवी र समूहहरूले विपन्न मानिसहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएका छन्।
खाना खुवाउने काम धेरैजसो काठमान्डुको खुलामञ्चमा हुने गर्छ।
शनिवार सरकारले संविधान दिवसको भव्य कार्यक्रम आयोजना गरिरहँदा मञ्चको पछाडिपट्टिको खुलामञ्चमा प्रहरीले केही बेर खाना खाने र खुवाउने मानिसलाई प्रवेश गर्न दिएको थिएन।
केही बेरको अवरोध पछि सयौँ मानिसले निःशुल्क खाना खाइरहँदा पछाडिपट्टि हेलिकप्टरले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च पदाधिकारीमाथि पुष्पवृष्टि गरेको दृश्य थुप्रै सञ्चार माध्यमले राखेका थिए।
लकडाउनको सुरु देखि सयौँ मानिसलाई खाना खुवाइरहेको हण्ड्रेड्स ग्रुपका एक जना अभियन्ता बब्लु गुप्ता भन्छन्, “हामीलाई प्रहरीले एक दुई ठाउँमा रोकेको थियो, तर त्यसले खास समस्या त भएन।"
"तर सरकार यहीँ हुँदा पनि हामीलाई हेर्न नआएको, के छ कस्तो छ गाह्रो हामीलाई त्यति पनि सोधेन। कसरी खुवाइरहेको छ त्यो पनि सोधेन। त्यो चाहिँ नराम्रो लाग्यो।"
"संविधान दिवस भनेको त समानताको कुरा हो। यदि त्यो कुरा मान्ने हो भने त खुलामञ्चमै आएर त्यस्तो काम गर्नुपर्ने हो। उता मान्छेलाई फूल वर्षायी रहेको छ, यहाँ मान्छेलाई खानलाई केही छैन…”
यस वर्षको संविधान दिवस मनाउने क्रममा सरकारले ५९४ जनालाई मानपदवी, ११४ जानालाई अलङ्कार र २७ जनालाई पदकबाट सम्मान गरेको छ, जसमा वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुईत, वनस्पतिविद् तीर्थबहादुर श्रेष्ठ र सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि परेका छन्।
तर सम्मान गर्ने क्रममा कुलमान घिसिङजस्ता व्यक्तिहरूको नाम छुटेको र भ्रष्ट राजनीतिज्ञ तथा सत्तारुढ पार्टीका सदस्यहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको भन्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पदक वितरणको विरोध भइरहेको छ।
यसै गरी लामो समयदेखि संविधानको विरोध गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टीले यस पटकको संविधान दिवसमा भाग नलिने र विरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको थियो।
महिला र लैङ्गिक विविधता भएका मानिसहरूले पनि संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू समान नभएको भन्दै विरोध गरी नै रहेका छन्।
